काठमाडौँ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजामा सातै प्रदेश कमजोर देखिएका छन्। कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक कटाउन सकेका छैनन्।
आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधिअनुसार सूचकका आधारमा अंक सार्वजनिक गरेको हो। प्राप्त अंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा आधारका रूपमा प्रयोग हुने आयोगले जनाएको छ। उच्च अंक ल्याउने प्रदेशले बढी अनुदान पाउने व्यवस्था छ।
मूल्यांकनअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश ४५.७० अंकसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ। दोस्रो स्थानमा कोशी प्रदेश (४४.२९) र तेस्रोमा बागमती (४२.४६) छन्। गण्डकी प्रदेशले ३७.९१ अंक पाएको छ। सबैभन्दा कम अंक मधेस प्रदेशले पाएको छ, जसको प्राप्तांक २७.२८ रहेको छ।
आयोगले प्रदेशको मूल्यांकन ११ वटा सूचकका आधारमा गर्ने गर्दछ। तीमध्ये लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु, ससर्त अनुदान वितरणको अवस्था, सवारीसाधन कर बाँडफाँटको रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण, बजेट खर्च, राजस्व परिचालन, वित्तीय समानीकरण अनुदान विवरण उपलब्ध गराएको/नगराएको, आयव्ययको प्रक्षेपण पेश गरेको/नगरेको, बजेट वार्षिक समीक्षा, वातावरणीय सूचक (वायु गुणस्तर, वन क्षेत्र विस्तार) तथा अनलाइन पोर्टलमा विवरण समयमै राखेको/नराखेको जस्ता विषय समावेश छन्।
आयोगका अनुसार प्राप्त अंकमा असन्तुष्टि भए प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।
