काठमाडौँ ।

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) ले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाइ हुँदा निजी शिक्षालयहरूको अस्तित्व र दिगोपनामा नकारात्मक प्रभाव परेको जनाएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै शिक्षा क्षेत्रमा स्पष्ट र स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताएको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका महासचिव रामहरि सिलवालले नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा विस्तार, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा राज्यको आर्थिक भार न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार निजी शिक्षालयहरूले देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएका छन्।

तर, विद्यमान कानुनी व्यवस्था र नीतिगत अन्योलले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको, लगानी असुरक्षित बनाएको तथा शैक्षिक वातावरण अस्थिर पारेको उनले बताए। उच्च शिक्षामा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तन, अव्यवस्थित शैक्षिक क्यालेन्डर, पाठ्यक्रम परिमार्जनमा ढिलाइ तथा उद्योग–शिक्षा समन्वयको कमजोरीका कारण विद्यार्थी विदेश पलायन बढ्दै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनका क्रममा शिक्षालयहरूमा भएको तोडफोड, आगजनी र आक्रमणका घटनाले शिक्षा क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित भएको भन्दै यस्ता गतिविधि रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले माग गरे।

हिसानले शिक्षा क्षेत्रमा स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।