काठमाडौँ।

देश प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोलमा डुबेको छ। मतदान हुन अब सात दिन मात्रै बाँकी रहँदा उम्मेदवारहरू गाउँ–गाउँ पुगेर किसानका खेतमा फोटो खिचाउँदै मत मागिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा खेत जोत्दै गरेका, धान रोप्दै गरेका तस्बिरहरू पोस्ट भइरहेका छन्। तर किसानका लागि सबैभन्दा ज्वलन्त समस्या—मल अभाव—अझै समाधानको प्रतीक्षामै छ।

अधिकांश दलले आफ्नो घोषणापत्रमा मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। नेपाली कांग्रेसले मागअनुसार समयमा, तोकिएको मूल्यमा र पायक स्थानमै मल उपलब्ध गराउने नीति ल्याउने वाचा गरेको छ। यद्यपि, यस्ता प्रतिबद्धता २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ का निर्वाचन घोषणापत्रमै पनि दोहोरिएका थिए। व्यवहारमा भने खेतीको सिजनमा किसान मल खोज्दै काठमाडौँसम्म धाउनुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ।

कांग्रेसले सिँचाइ विस्तार, मल खरिद–वितरण सुधार, तराईमा मल कारखाना स्थापना जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको थियो। तर किसानले अझै पनि समयमा मल नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धि गर्दै अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। दुई वर्षभित्र प्रमुख बालीमा आत्मनिर्भर हुने र सिँचाइ विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले भर्टिकल फार्मिङ प्रवर्द्धन गरी पाँच वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक पेशाका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक बजेट र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ।

किसान अभियन्ता राजकुमार शाहका अनुसार, “हरेक चुनावमा मल अभाव हुन नदिने वाचा दोहोरिन्छ, तर कार्यान्वयनमा कमजोरी उस्तै रहन्छ।”

सप्तरीका किसान राजेश यादव भन्छन्, “नेताहरू मल दिन्छौँ भन्नु मत माग्ने बहाना जस्तो लाग्छ।” गहुँ, दलहन र तेलहन खेतीका लागि मल नपाएका मधेसका किसान अब धान सिजनमा पनि अभाव दोहोरिने चिन्तामा छन्।

घोषणापत्रमा योजना र प्रतिबद्धताको सूची लामो भए पनि किसानका लागि आधारभूत आवश्यकता—मल, बीउबिजन र कीटनाशक—समयमै उपलब्ध गराउने सवाल अझै चुनौतीकै रूपमा उभिएको छ। चुनावी माहोल तातिँदै जाँदा खेतमा भने मल अभावको चिसोपन उस्तै छ।