काठमाडौं –

आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अपाङ्गता भएका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चितताको विषय पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ। संविधान र कानुनले समान अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि मतदान प्रक्रियाबाट पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक सेवा र संरचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान गरेको छ। साथै, नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्षकार राष्ट्रसमेत हो, जसले राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यलाई बाध्य बनाउँछ । तर व्यवहारिक यथार्थ फरक देखिन्छ। धेरै मतदान केन्द्रहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा अपाङ्गता मैत्री छैनन् । ऱ्याम्पको अभाव, साँधुरा प्रवेशद्वार, असमान भुइँ, उचाइमा राखिएका मतपेटिका तथा ब्रेल वा स्पर्शनीय मतदान सामग्रीको कमीले दृष्टिविहीन र शारीरिक अपाङ्गता भएका मतदातालाई कठिनाइ हुने गरेको छ। श्रवण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सांकेतिक भाषाका लागि आवश्यक दोभाषेको अभाव पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

विशेषतः दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा समस्या अझ जटिल छ। भौगोलिक विकटता र यातायातको सीमित पहुँचका कारण धेरै अपाङ्गता भएका नागरिक मतदान केन्द्रसम्म पुग्नै नसक्ने अवस्था छ। कतिपयले सहयोगी उपकरण वा सहयोगी व्यक्ति अभावका कारण मतदान नगर्ने निर्णय लिन बाध्य भएको बताउँछन् ।

निर्वाचन व्यवस्थापन निकायले केही सकारात्मक पहल भने गरेको छ। अघिल्ला निर्वाचनहरूमा स्वयंसेवक परिचालन, व्हीलचेयरको व्यवस्था र सीमित रूपमा सांकेतिक भाषाका लागि दोभाषे प्रयोग गरिएको थियो। तर अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यी प्रयासहरू देशव्यापी रूपमा समान र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार समाधानका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक छ । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा ऱ्याम्प, समथर बाटो, स्पष्ट संकेत चिन्ह र पर्याप्त प्रकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। दृष्टिविहीन मतदाताका लागि ब्रेल मतपत्र वा स्पर्शनीय टेम्पलेट, श्रवण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सांकेतिक भाषा दोभाषे तथा आवश्यक सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। नीतिविज्ञहरू र अधिकारकर्मीहरूका अनुसार समावेशी निर्वाचन सुनिश्चित गर्न पहिलो आवश्यकता भौतिक पूर्वाधार सुधार हो । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा ऱ्याम्प, समथर र सुरक्षित बाटो, पर्याप्त प्रकाश तथा स्पष्ट संकेत चिन्हको व्यवस्था हुनुपर्छ।

अस्थायी व्यवस्थामा निर्भर रहने होइन, दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक भवनहरूलाई नै अपाङ्गता मैत्री बनाउने नीति आवश्यक छ। मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो सहज नभएसम्म मतदान अधिकार व्यवहारमा प्रयोग हुन सक्दैन । दोस्रो, दृष्टिविहीन तथा न्यून दृष्टि भएका मतदाताका लागि ब्रेल मतपत्र वा स्पर्शनीय मतदान टेम्पलेटको व्यवस्था अत्यावश्यक छ। गोप्य र स्वतन्त्र मतदान लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो। अरूको सहयोगमा मत हाल्नुपर्ने बाध्यता रहँदा गोपनीयता र आत्मसम्मान दुवै प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले प्रविधि र सरल उपकरणको प्रयोगमार्फत स्वतन्त्र मतदान सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, श्रवण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सांकेतिक भाषा दोभाषे तथा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका मतदाताका लागि प्रशिक्षित सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ। निर्वाचन कर्मचारीलाई अपाङ्गता संवेदनशीलता सम्बन्धी तालिम अनिवार्य बनाइए मात्र व्यवहारमा सम्मानजनक र सहजीकरणयुक्त वातावरण सिर्जना हुन्छ । त्यसैगरी, मतदानअघि प्रत्येक केन्द्रमा पहुँचयोग्यता परीक्षण (Accessibility Audit) अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यस प्रक्रियामा अपाङ्गता अधिकारकर्मी र सम्बन्धित संघ संस्थालाई सहभागी गराई संरचनागत कमजोरी पहिचान र सुधार गर्न सकिन्छ। पूर्वतयारी मै समस्या समाधान गर्न सके मतदान दिनमा देखिने अवरोधहरू न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुन्छ । मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई पनि समावेशी बनाउने आवश्यकता औंल्याइएको छ । रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारित सामग्रीमा सबटाइटल, अडियो विवरण तथा सांकेतिक भाषाको प्रयोग बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । सूचना पहुँच नभएसम्म अधिकार प्रयोग प्रभावकारी हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

राजनीतिक दलहरूलाई समेत घोषणापत्रमा मात्र सीमित नरही व्यवहारिक प्रतिबद्धता देखाउन आग्रह गरिएको छ। उम्मेदवार छनोटदेखि सार्वजनिक संरचना निर्माणसम्म अपाङ्गता मैत्री नीति लागू नगरेसम्म समावेशी लोकतन्त्रको लक्ष्य अधुरो रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । लोकतन्त्र केवल मतदानको दिनमा सीमित हुँदैन; यो सबै नागरिकको समान सहभागितामा आधारित प्रणाली हो। यदि मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो नै सबैका लागि खुला छैन भने लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन्छ। आगामी निर्वाचनलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै अपाङ्गता भएका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

भरत बि.सी. (खेलाडी / अपाङ्गता अधिकारकर्मी)