जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूला आयोजना मात्रै संघबाट कार्यान्वयन हुने बताए ।
‘सरकारले बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरुबीच दोहोरोपन हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार अहिले पनि स्पष्ट र दृढ रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु’, उनले आफ्नो लिखित जवाफमा भने ।
कम रकम विनियोजन भएका आयोजना वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त अनुदानको योजनाका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
‘वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त अनुदान तर्फका कतिपय आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा कम रकम देखिए पनि रु. ३ करोड भन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढाइने ब्यहोरा समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु’, उनले भने ।
