‘सहकारीको मर्म विपरीत सहकारी संस्थाहरूले विजनेशको उद्देश्य राखेको भन्ने आएको छ । सहकारीमा देखिएको विचलनले सबै सहकारी त्यस्तै हुन भन्ने भ्रम पनि पैदा भएको छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सबै सहकारी त्यस्तै होइनन् भन्ने कुराको लागि गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने र सहीलाई प्रोत्साहन गर्नमा ध्यान पुगेको छ ।’
बिहीबार प्रतिनिधि सभामा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार हाल तीन तहको सरकारअन्तर्गत सहकारीहरू छन् । १४५ वटा सहकारी मात्रै संघीय सरकार मातहत रहेको उनले जानकारी दिए ।
२७ सय बढी प्रदेशमा दर्ता भएका र बाँकी स्थानीय सरकार मातहत रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले दर्ता गरेको सहकारी संघले हेर्न मिल्दैन ।’
देशभरका सहकारीहरूमा समस्या आएको बताइने र यसको विषयमा संघीय सरकारमाथि प्रश्न बढी आउने अवस्थामा तीन वटै सरकार मातहत रहेका सहकारीहरू नियमन गर्ने गरी छुट्टै निकाय (प्राधिकरण) बनाउन लागिएको हो ।
बिहीबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि देशभरबाट सहकारी सम्बन्धी उजुरी र गुनासो संकलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्ने गरी प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका थिए ।
२० वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको र त्यसमध्ये तीन वटा सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए । बाँकीको समस्या सम्बन्धमा समेत काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिन सहकारीको सिद्धान्तअनुसार सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्न/गराउनका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिएका थिए ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर सहकारी सदस्यहरूको हित प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘सबै सहकारी समस्यामा छन् भन्ने होइन । कानुनको अधीनमा रही सहकारीका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताभित्र रहेर सहकारी आन्दोलनमार्फत आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न धेरै सहकारी संस्थाले मद्दत गरेका छन्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘आगामी दिनमा पनि यस्तै सकारात्मक योगदानको अपेक्षासमेत गर्दछु ।’
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाएपछि अहिलेका सहकारी विभाग र सहकारी बोर्डलाई खारेज गर्ने गरी गृहकार्य अगाडि बढेको छ ।
सहकारीका सबै समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गरेपछि अन्य संरचना राख्न आवश्यक नरहेको निष्कर्षसहित प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेर स्वीकृति प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार सहकारीलाई विजनेश गर्ने संस्था जस्तो बनाइएकाले समस्या आएकाले यसलाई रोक्ने गरी छुट्टै नियमनकारी निकाय बनाउन लागिएको हो ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । यसमध्ये १४५ वटा संघीय सरकार मातहत र २७ सय हाराहारी प्रदेश मातहत छन् । बाँकी स्थानीय तहमा दर्ता छन् ।
सरकारसँग सहकारी नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न हाल ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेशमा सहकारी सम्बद्ध मन्त्रालय, केन्द्रमा एउटा विभाग, सहकारी मन्त्रालय र सहकारी व्यवस्थापन समिति छ ।
यी सबै संयन्त्र घटाउने र एकीकृत एउटा संस्था बनाउने गरी प्राधिकरण गठनको गृहकार्य भएको हो ।
