काठमाडाैं |

सहकारी ठगी प्रकरणबारे विशेष छानबिन समिति बनेर कार्यविधि नै तय भए पनि प्रभावकारी अनुसन्धान शुरू नहुँदैदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कार्यक्षेत्रको विषयमा झमेला खडा गर्ने संकेत गरेको छ ।

१५ जेठमा प्रतिनिधिसभाबाट ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ बनेर गत शुक्रबार कार्यविधि सार्वजनिक भएको थियो ।  एमाले सांसद सूर्य थापा सभापति रहेको ७ सदस्यीय समितिले औपचारिक काम नथाल्दै रास्वपाले सहकारीको कार्यक्षेत्रलाई देखाउँदै झमेला सिर्जना गर्न खोजेको हो ।

समितिको पहिलो बैठक बसेको २३ जेठबाट तीन महिने कार्यावधि शुरू भएको छ । एकातिर बैठक बस्नै ढिलाइ हुन पुग्यो ।

बैठक बसेर ढिलो गरी कार्यविधि ल्याइए पनि समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्ने विषयमा प्रश्न उठाउँदै रास्वपाले बखेडा झिक्न थालेको छ ।

४ बुँदे टीओआर र संसदीय समितिले नै समस्या देखिएका २० र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेका समेतका ९ वटा सहकारीमाथि विशेष छानबिन गर्ने भन्दै अनुसूचीमै राखेको थियो ।

अनुसूचीमा राखेअनुसार सहकारीमाथि छानबिनका लागि विशेष समितिले लामिछानेसँग छलफल, सोधपुछ र अन्तरक्रिया गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छ ।

‘अनुसूची २ मा उल्लिखित सहकारी संस्थाहरूबाट रकम प्रवाह भएका गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूका तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक व्यवस्थापक वा र व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका अन्य व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्ने’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

तर, रास्वपाले अनुसूची २ मा राखिएका ९ वटा सहकारी संघीय सरकारअन्तर्गत नरहेर प्रदेश मातहत रहेकाले केन्द्रमा बनेको संसदीय समितिले छानबिन गर्नै नसक्ने भनेर प्रश्न उठाएको हो ।

आइडियल यमुना, इमेज, सहारा, समानता, सानो पाइला, सूर्यदर्शन, सुमेरु र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई अनुसूची २ मा राखिएको छ ।

मुख्यगरी गोर्खा मिडियासँग यिनैमध्येका सहारा, सूर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मीसहितका सहकारीको कारोबार रहेको भन्दै बढी जोखिम भएकालाई अनुसूची २ मा राखिएको थियो ।

रवि लामिछाने गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला विभिन्न सहकारीबाट गैरकानूनी रूपमा करोडौं रूपैयाँ सारिएको समाचार आएको थियो ।

सुप्रिम, सूर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मीबाट रविको खातामा समेत गैरकानूनी रूपमा करोडौं रकम सारिएको विभिन्न प्रमाण सार्वजनिक भएका छन् ।

गोर्खा मिडियाको नाम नै तोकेर यसमा संलग्न पदाधिकारी जो कोहीमाथि पनि छानबिन गर्ने टीओआर बनेको थियो ।

कार्यविधिले गोर्खा मिडियामा संलग्न जोकसुकैमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने तय गरे पनि रास्वपाले भने क्षेत्राधिकारको विषय झिकेर झमेला सिर्जना गर्न खोजेको छ ।

अनुसूची २ मा रहेका आइडियल यमुनाबाहेकका अन्य सहकारी प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने दाबी रास्वपाले गरेको हो ।

९ वटा सहकारीको नामै तोकेर समिति गठन गर्ने र कार्यविधि तय हुने काम भए पनि रास्वपाले संघअन्तर्गत रहेका सहकारीको कार्यक्षेत्रका विषयमा प्रश्न उठाएको समिति सदस्य लेखनाथ दाहालले बताए ।

दलीय सहमति र अनुसूचीहरू :

समितिमा रहेका रास्वपा सदस्य शिशिर खनालले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘कार्यविधि पास गरेपछि सम्बन्धित संस्थासँग छलफलको विषय अगाडि बढेको छ । बजेट पास भएपछि हामी अझै प्रभावकारी अनुसन्धान अगाडि बढाउँछौं । तर, सहकारीको विषयमा तीनवटै तहका सरकारले दर्ता खारेज गर्न सक्ने उल्लेख छ । देशभरका सहकारीमा २४ हजार स्थानीय तह मातहत, ६ हजार प्रदेश र १५ सय संघ अन्तर्गत रहेछन्,’ दाहालले भने, ‘रवि लामिछानेसँग जोडिएका सहकारी प्रदेशअन्तर्गत रहेछन् । यसैले प्रदेशअन्तर्गतका सहकारीलाई संघीय संसद् मातहतको समितिले हेर्दा कानूनसम्मत हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा कुरा उठेको छ । यसका लागि कानूनमन्त्रीसहितका सरोकारवालासँग कुरा गरे पनि टुंगोमा पुगिसकेका छैनौं ।’

तर, अनुसूची २ मा रहेका सहकारीबाट गोर्खा मिडियालगायत कम्पनीमा गैरकानूनी रूपमा रकम प्रवाह भएको स्थितिको अध्ययन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

‘सहकारी संस्था सदस्य (शेयरधनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना गरिएको, अपचलन/अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची– २ मा उल्लिखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.लगायत,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानूनीरूपमा प्रवाह भए वा नभएको र त्यस्तो गैरकानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन तथा छानबिन गरी जोखिममा परेको रकम असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिश गर्ने ।’

रास्वपा सभापति लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक भएकाले उनीमाथि पनि छानबिन हुने प्रस्ट आशय यो कार्यविधिमा छ । रास्वपाले कार्यक्षेत्रको विषय उठाउँदै अनुसूची २ मा रहेका ९ वटा सहकारीमाथि अनुसन्धान हुन नदिए समितिको औचित्य नै नहुने देखिन्छ ।

छानबिन समितिमा कांग्रेसबाट सदस्य बनेकी ईश्वरी न्यौपानेले रास्वपा क्षेत्राधिकारका विषयमा प्रस्ट हुन चाहेको बताइन् ।

‘पहिलो दिन नै समिति सदस्य शिशिर खनालले क्षेत्राधिकारको कुरा उठाउनुभएको थियो । शायद उहाँहरूले समस्या पार्नभन्दा पनि क्लियर हुन खोज्नुभएको रूपमा हामीले बुझेका छौं । यसैले हामीले प्रस्ट हुन कानून मन्त्रालय, विभाग, बोर्डसँग छलफल गर्‍यौं,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘अनुसूची २ का ९ वटा सहकारीमा ८ वटा प्रदेशमातहत पर्ने रहेछन् । तर, लामो छलफलपछि नै कानून बनाउने निकाय संसद्ले ९ वटा सहकारीको छानबिन गर्ने भनेर किटेर, गोर्खा मिडिया र यससम्बद्धमाथि छानबिन गर्ने टीओआर बनाएपछि अब कुनै कुराले छानबिन रोकिँदैन ।’

स्थानीय तह वा प्रदेश जहाँको भए पनि नियमावलीअनुसार संसद्ले बनाएको समितिको कामलाई डाइभर्ट गरेर सहकारी पीडितमाथि अन्याय गर्न नहुने न्यौपाने बताउँछिन् ।

‘४० हजार बढी सहकारी पीडितको जीवन र जीविकाको विषय हो, जसमा करोडौं रुपैयाँ अपचलन भएको छ । यस्ता गम्भीर मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्नुहुँदैन,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘स्थानीय होस् वा प्रदेशको? कानून बनाउने संसद्ले नियमावलीअनुसार समिति बनाएको हुनाले सहकारी ऐनसहितका कुनै पनि व्यवस्थाले छानबिन गर्न बाधा पुर्‍याएको छैन ।’

समितिको कामलाई पछाडि धकेल्दै जाने कसैको नियत भए पनि त्यो पूरा नहुने उनले बताइन् ।

‘कतिपयलाई अनुसन्धान पछाडि धकेल्दै लाने नियत होला । तर, हामी यस्तो हुन दिँदैनौं,’ उनले भनिन्, ‘हामी बजेटको छलफलमा व्यस्त भयौं । अब बजेटको छलफल सकिएपछि बुधवारबाटै सहकारीमाथि गम्भीर भएर अनुसन्धान अगाडि बढाउँछौं ।’

समिति सभापति सूर्य थापा र सचिवले क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रस्ट भयौं भनिसकेकाले समस्या नहुने उनी बताउँछिन् ।

‘केही प्रश्न उठेपछि हामीले सम्बद्ध सरोकारवालासँग छलफल पनि गर्‍यौं । यो छलफलपछि सभापतिले पनि क्लियर भइसक्यौं भन्नुभएको छ । सचिवले हामीलाई अब अलमल छैन भनेर काम अगाडि बढाऊँ भनेपछि समस्या हुँदैन । ऐन, नियम कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने छ । डुब्नै लागेका सहकारीलाई सहज बाटोमा हिँडाउने कार्यमा कसैले विरोध गर्न हुँदैन ।’

रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी अंकमा हिसाब निकाल्नुपर्ने भएकाले संसदीय छानबिन समितिले सहकारी प्रकरणमा कुनै नतिजा दिन नसक्ने बताउँछन् ।

‘नीतिगतरूपमा स्पष्ट नभई कुनै विषयमा समिति बनाएर समस्या समाधान हुँदैन । सहकारी प्रकरणमा पनि यस्तो छानबिन समिति बनाएर होइन, रकमको कुरा भएकाले ड्यु डेलिजेन्स अडिट भन्ने हुन्छ, त्यस्तो बनाएर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार भएको हो भने अख्तियारसँग जोडिन्छ । ऋण हो भने सम्बन्धित संस्थाको कुरा हुन्छ । त्यो संस्थाले गोलमाल गरेको छ, सञ्चालकले हिसाब राखेका छैनन् भने डीडीए गर्नुपर्छ ।’

कुन रकम कसको खातामा गएको हो भन्ने विषय संसदीय समितिले हेर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘अंकमा हिसाबकिताब निकाल्नुपर्ने भएकाले यस्तो संसदीय समिति काम छैन भन्ने हो । अर्कातिर सहकारीको आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् । संघीयताको आफ्नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय मोडल छन् । समस्या हेर्ने आफ्नै कार्यक्षेत्र र निकाय छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पालिकाले हेर्ने सहकारीमा समस्या भए निरूपण निकाय पनि पालिका नै हो । योभन्दा माथि जाँदा प्रदेशसभा पनि छ । अरूको पनि क्षेत्राधिकार हुन्छ । यसैले प्रदेश र स्थानीय तह मातहतको अधिकार क्षेत्र मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन । संविधान संशोधन नगरेसम्म अधिकार क्षेत्र मिच्न पाइँदैन । जबर्जस्ती छानबिन गरिए पनि बेकामे हुन्छ ।’

शुरूबाट विवादपछि २० वटा सहकारीको मात्रै छानबिन !

रास्वपाको बखेडापछि समितिले कानूनमन्त्री तथा कानूनविद्हरूसँग छलफल गरे पनि टुंगोमा पुगेको छैन । सहकारी विभागसहितका सरोकारवालासँग समेत छलफल गरे पनि समिति अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा कुनै टुंगोमा नपुगेको हो ।

यसैले गृहमन्त्री संलग्न रहेको दाबी गरिएका ९ बाहेकमा सहकारीमा समितिले छानबिन केन्द्रित गरेको छ । ‘पोखरा महानगर र सीआईबीले गरेको अनुसन्धान मागेका छौं । २० वटा सहकारीको समस्या के छन् भनेर आएका छन् । यी २० वटा संघ मातहतका हुन् । हामीले यीमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ दाहालले भने ।

शुरूमा संघ मातहतका २० वटा सहकारीको विषय हेर्नुलाई शंकाको रूपमा हेर्न नहुने समिति सदस्य न्यौपाने बताउँछिन् ।

‘शुरूमा संघअन्तर्गत २० वटा सहकारीका समस्या के हुन् भनेर हेर्न खोज्नुलाई मात्रै अन्यथा लिनुहुन्न, किनकि २० मध्ये ३ वटाले बचत फिर्ता गरेर समस्या समाधान भइसक्यो,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘अब १७ वटाको बाँकी छ । अनुसूची १ को हेरेकै भरमा अनुसूची २ का ९ वटा नहेर्ने भन्ने होइन। यिनहरूमाथि पनि क्रमशः अनुसन्धान अगाडि बढ्छ ।’