काठमाडौं ।

सरकारले नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह गठन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह गठन गरेको हो ।

निति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्षको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । जसमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष बिष्णुराज उप्रेती संयोजक रहेका छन् भने सदस्यहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल रहेका छन् ।

त्यस्तै, नापी विभागका पुर्व महार्निेशक तोयानाथ बराल, मेजर जनरल (अवकास प्राप्त) हिमालय थापा, महिला प्रनिनिधि अप्सरा चाँपागाई र समूहको सदस्य–सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका छन् ।

समूहलाई सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघ–संस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजात र प्रमाणित प्रतिलिपि संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै, समूहले नेपाल–भारत बीचका सन्धी, सम्झौता र समझदारी पत्र, तत्काल इष्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा (शुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रुपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशित समेत), सरकारी प्रतिवेदन, आदेश र प्रकाशनका कागजपत्रहरु संकलन गर्नुपर्नेछ । यसैगरी सरकारका योजना लगायत सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण पत्र एवं राजस्व, मालपोल, भूमिकर, तिरोधरो आदि तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र वा आदेश आदि खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।