योजना आयोगबाट स्वीकृत भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट सुनिश्चितता गरिने प्रमुख विष्टले बताए । अर्थले बजेट सुनिश्चित गरेपछि निर्देशनालयले काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि आवश्यक कागजात तयार गरिरहेको प्रमुख विष्टले बताए ।

तीस महिनामा काम सक्नेगरी तत्कालीन अवस्थामा २०७५ माघदेखि काम सुरु भए पनि चौथोपटक म्याद थप्दा पनि १० प्रतिशत काम पूरा हुनसकेको थिएन । ठेकेदार पनि सम्पर्कविहीन भएपछि चौतर्फी दबाबले डेढ वर्षअघि ठेक्का नै रद्द भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा चार लेन सडक भारतीय तथ्य इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्राले एक अर्ब २३ करोड कार्य अघि बढाएको थियो ।

उक्त कम्पनीले पेटी ठेकेदारमार्फत काम गर्दै आएको थियो । त्यो बीचमा आठ जना पेटी ठेकेदारलाई काम दिएको भए पनि निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षसम्ममा १० प्रतिशतभन्दा बढी काम हुनसकेको थिएन । यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, विभिन्न सङ्घसंस्था तथा राजनीतिक दलले समयमै काम गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।