काठमाडौं ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पुस १ गते सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्व सञ्चालक छविलाल जोशीलगायतका व्यक्तिहरूविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने राय प्रस्तुत गरिएको छ।
मुद्दा दर्ता प्रक्रिया:
प्रतिवेदन अध्ययनका लागि अदालतले पुस १ गतेदेखि चार दिनको म्याद थपेको थियो, जुन आज (शुक्रबार) मध्यराति सकिँदैछ। शनिबार सार्वजनिक बिदा हुने भएकाले सकेसम्म आजै वा आइतबारसम्म मुद्दा दर्ता गरिने सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ।
“कानुनअनुसार ९० दिनभित्र अभियोजन गरिसक्नुपर्ने भएकाले आइतबारभित्र मुद्दा दर्ता हुने सुनिश्चितता छ,” सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीका स्रोतले बताए।
संसदीय छानबिनको सिफारिस:
संसदीय छानबिन विशेष समितिले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सहकारी संस्थाहरूको रकम अपचलन गरेको ठहर गरेको थियो। पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी, वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, र नेपालगञ्जको समानता सहकारी संस्थाहरूको रकम गोरखा मिडियामा लगानी गरी अपचलन गरिएको प्रमाण भेटिएको छ।
पक्राउ र अनुसन्धानको विवरण:
सूर्यदर्शन सहकारीको ठगी प्रकरणमा असोज ६ गते पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएको थियो। त्यसपछि कात्तिक २ गते रवि लामिछाने पक्राउ परेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई रुपन्देही, चितवन, काठमाडौं, र वीरगञ्जमा लगेर बयान लिइएको थियो।
कानुनी समयसीमा:
संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा ९० दिनभित्र अदालतमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार रविको मुद्दामा पनि छविलाल पक्राउ परेदेखि गणना गरिएको समय आइतबारभित्र सकिने छ।
रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सहकारी ठगी प्रकरणले उच्च स्तरका सार्वजनिक व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयासलाई बलियो बनाएको छ।
