काठमाडौँ
नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राखी योजना र बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रको रुपमा स्तरोन्नती हुँदाको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे चर्चा गर्दै विश्वका गरिब राष्ट्रमा मानवीय विकासका क्षेत्रमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने केही सहयोग बन्द भए पनि नेपाललाई गरिब राष्ट्रको रुपमा हेर्ने दृष्टिमा भने परिवर्तन आउने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित देशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय, मानवीय विकास, व्यापारलगायतको सूचकलाई मापन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वका देशहरुलाई विकासशील देशको रुपमा घोषणा गर्ने नीति लिएको छ, त्यस्तो घोषणाले मुलुकलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुबै असर हुन सक्छ तर विकासशील देश घोषणा गर्दा लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न सकिने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने वातावरण बन्नेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीता कुमारी पौड्याल अधिकारीले बालविकासको कार्य परिवार, समाज र राष्ट्रकै सामूहिक जिम्मेवारी भएकोले सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बालबालिका महाशाखा प्रमुख दीपक नेपालले पनि बालबालिकाले पाउनुपर्ने सम्पूणर् अधिकारको सुनिश्चित गर्न यस क्षेत्रमा अझै लगानीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बालअधिकार प्रवर्धनको क्षेत्रमा अझै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै बाल अधिकारको क्षेत्रका लागि बनेका कानुनको कार्यान्वयनका लागि पनि बजेट चाहिने बताउनुभयो ।