नेपालमा विद्युत् आपूर्ति प्रणालीको सुधार र विस्तारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी), युरोपेली युनियन, नर्वे सरकार र अन्य विकास साझेदारहरूसँग मिलेर लगभग ७२ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ (५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर)को लगानी जुटाइएको छ। यस लगानीको मुख्य उद्देश्य देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउनु र छिमेकी देशहरूसँगको विद्युत् व्यापारलाई विस्तार गर्नु हो।
एसियाली विकास बैंकले ३१ करोड १० लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ३ करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। युरोपेली युनियन र नर्वे सरकारले क्रमशः २ करोड २६ लाख डलर र ३ करोड १० लाख डलर अनुदान प्रदान गर्ने छन्। यसका अतिरिक्त, रणनीतिक जलवायु कोषबाट १ करोड डलर र नेपाल सरकारबाट १३ करोड २४ लाख डलरको आवश्यक योगदान पनि रहने छ।
यस आयोजनाको कार्यान्वयनमा २९० किलोमिटर प्रसारण लाइन, ५ नयाँ सबस्टेसन र दुईवटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति समावेश हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका घरायसी ग्राहकको सिंगल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान, कर्णाली प्रदेशमा प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीको सुधार गरिने छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस सहयोगलाई प्रमुख रूपले देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा सुधार ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण कदमको रूपमा लिएका छन्। यस परियोजनाबाट जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत् आन्तरिक खपत र अन्तरदेशीय व्यापार क्षमता वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्भावित योजनाहरूमा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची र दाङ जिल्लामा १६० किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र स्वचालित सबस्टेसनहरूको निर्माण गरिने छ। साथै, काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिलाई २०५० सम्मको विद्युत् माग पूरा गर्न लक्षित गरेर ओखरपौवा–तीनपिप्ले २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ।
यसका अतिरिक्त, कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, दैलेख–जुम्ला क्षेत्रको प्रसारण लाइन र बारामा औद्योगिक करिडोरका लागि पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ४०० केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गरिने छ।
यस योजनाको कार्यान्वयनले नेपालमा विद्युत् आपूर्ति प्रणालीको विस्तार र सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
