काठमाडौँ ।

नेपाल सरकारले विपद् पुनर्निर्माणलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘विपद् पुनर्लाभ कार्ययोजना’ निर्माणको काम सुरु गरेको छ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्पलगायत अन्य प्राकृतिक विपद्ले क्षति पुर्‍याएका क्षेत्रहरूको पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाउन एकीकृत कार्ययोजना निर्माण सुरु गरेको हो।

प्राधिकरणका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि प्राथमिकीकरण गरेर पश्चिम नेपालका जाजरकोट, डोटी, बझाङजस्ता प्रभावित जिल्लामा यही पुस मसान्तदेखि पुनर्निर्माण कार्य थाल्ने योजना बनाइएको छ। अहिलेसम्म उद्धार, राहत, र अस्थायी आवासका काममा केन्द्रित भइसकेकोले अब स्थायी पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने तयारी गरिएको हो।

डा. भुसालले पुनर्निर्माणमा आवश्यक रकम निर्धारण गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको र निर्णय भएपछि स्थायी आवास पुनर्निर्माणका लागि कार्यविधि जारी गर्ने जानकारी दिए। उनले अस्थायी आवास लिएका लाभग्राहीहरूको यकिन र स्थायी आवास निर्माणका लागि आवश्यक प्रमाण संकलनका प्रक्रियाहरूलाई प्राथमिकता दिने बताए।

प्राधिकरणले निजी आवास, विद्यालय, र सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै विशेष योजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ। विपद् पुनर्लाभ कार्ययोजनाले स्रोत व्यवस्थापन, प्राथमिकता निर्धारण, र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर एकीकृत रूपमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

डा. भुसालका अनुसार तीन तहका सरकारहरूले पुनर्निर्माणका जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने र आवश्यक परेमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि समेट्ने योजना बनाइएको छ। हालसम्म सम्बन्धित मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्थाहरू, युएन एजेन्सी, र विकास साझेदारहरूसँग छलफल गरी कार्ययोजना निर्माणको प्रारम्भिक खाका तयार पारिएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले मुख्य प्राथमिकता पुनर्निर्माणमै रहेको र यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाइएको बताए। पुस मसान्तसम्ममा कुनै पालिकाबाट पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ।

यो प्रयासले भूकम्पजस्ता विपद्को पुनर्निर्माणमा देखिएका अव्यवस्थालाई समाधान गरी एकीकृत विवरण तयार गर्न सहयोग गर्ने प्राधिकरणको विश्वास छ।