काठमाडौँ ।
पूर्वाधार विकास समितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २२ वटा उजुरी परेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा सभापति दीपकबहादुर सिंहले उजुरीहरूको संख्या र समाधानका लागि गरिएका पहलबारे जानकारी दिएका हुन्।
सभापति सिंहका अनुसार २२ उजुरीमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ३, खानेपानी मन्त्रालयका २, सहरी विकास मन्त्रालयका ४, रक्षा मन्त्रालयको १ र अन्य ४ उजुरी परेको छ। उनले कतिपय उजुरीहरू दोहोरो वा तेहेरो रूपमा दर्ता भएको बताए।
समितिले उजुरीहरूको विषयमा अध्ययन र समाधानका लागि दुई उपसमिति गठन गरेको छ।
सभापति सिंहले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा जग्गाधनीहरूलाई दिइने मुआब्जामा अव्यवहारिकता देखिएको बताए। उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हचुवाको भरमा सडक मापदण्ड तोक्ने चलनको विरोध गर्दै, कुन मापदण्ड र नियमअनुसार निर्णय गरिएका छन् भन्ने जानकारी समितिलाई दिन निर्देशन दिए।
समितिले उजुरीहरूको समाधानका लागि थप अध्ययन र कार्यान्वयन गर्न ती उपसमितिहरूलाई जिम्मा दिएको छ।
