सङ्खुवासभा।

सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि झण्डै चार सय प्रभावित परिवारले छुट जमिनको मुआब्जा पाउने भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाले २०७९ चैत २३ गते प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार सर्वोच्च अदालतले यही पुस ११ गते मुआब्जा भुक्तानी दिन परमादेश जारी गरेको छ।

जिल्ला प्रशासनले छ्याङ्कुटीबाट विद्युत् गृह जाने २४ किलोमिटर प्रवेशमार्गको ५२४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार तोकेको थियो। उक्त मुआब्जाका लागि ‘अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ले प्रशासनको धरौटी खातामा रु ५३ करोड जम्मा गरिसकेको छ।

आयोजनाको प्रवेशमार्गमा झण्डै चार सय परिवारको घरजग्गा परेको र सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले जानकारी दिए। विसं २०८१ जेठ २२ गते मुख्य सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गरी सुरुङमार्गको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको थियो।