समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले कर्मचारी सरुवा र बढुवाको अधिकार लोकसेवा आयोगलाई दिन सुझाएका छन्। उनले यसो गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना कम हुने र प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता ल्याउन मद्दत पुग्ने बताएका छन्।
जोशीले आइतबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै भने, “कर्मचारी सरुवा र बढुवाको अधिकार लोकसेवा आयोगलाई दिऊँ, यसो गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि नहुने हुन्छ।” उनले लोकसेवा आयोगको व्यवस्थामा रहेका कर्मचारीहरूको क्यारियरको निर्णय गर्दा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सकिने तर्क गरेका छन्।
समिति सदस्य रघुजी पन्तले यस प्रस्तावमाथि आपत्ति जनाउँदै भने, “मन्त्रालय के गरेर बस्छ नी फेरि?” पन्तको प्रश्नको जवाफमा जोशीले भने, “सुशासनको नारा दिने अनि मन्त्रालय के गरेर बस्छ भन्ने हो भने मेरो भन्नू केही छैन।” जोशीको यस जवाफले मन्त्रालयको कार्यक्षमता र जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकका विभिन्न दफा हरूमा छलफल भइरहेको छ। यस दौरान समावेशी आयोगका सदस्य जोशीले लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी सरुवा र बढुवाको अधिकार हस्तान्तरण गर्दा निष्पक्षता कायम गर्न सक्ने विचार व्यक्त गरेका छन्।
जोशीले कर्मचारीलाई एक ठाउँमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने वा दुई वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। यसलाई कार्यान्वयन गर्दा स्थायित्व र व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास उनी व्यक्त गर्छन्।
यस छलफलमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिहरूसँग पनि कुराकानी गरिएको छ, जसले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको प्रभाव र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको छ।
