मिति २०८१ माघ २ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेरहद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको विषयमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान(सिजप)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउन लागिएको अवस्थामा यो विषय आउनु असामान्य रहेको छ ।
नेपालको संविधान, राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०; बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४, तथा बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८; स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, बालविवाह विरुद्धको रणनीति, २०७२ लगायत अन्य कानुन पनि बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले बालविवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको विषयको रूपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्ने महासन्धि, १९७९ लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी बालबालिका र महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य (२०१६–२०३०) लगायतका मानव अधिकार र बाल अधिकारसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरूलाई नेपालले अङ्गिकार गरेको छ ।
विगतमा भएका विभिन्न  अध्ययन, अनुसन्धान अनुसार बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक परिपक्वता लगायतका दृष्टिकोणले विवाहको उमेर २० कायम गरी नीति नियम र ऐन कानुनहरू तय गरिएको  हो । कम उमेरमा विवाह हुँदा छिटो गर्भवती हुने, त्यसो हुदाँ बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने, गर्भवती आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थमा असर पुग्ने जोखिम रहेको छ । त्यसै गरी कम उमेरमो विवाह हुँदा किशोर किशोरी, महिला तथा युवाकोे स्वास्थ, शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर गर्दछ ।

बालविवाहले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुन्छन् । विशेष गरी बालिका र महिलाको सन्र्दभमा बालविवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लङ्घन नगरी उनीहरूको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्ङ्घनको श्रृंखला सिर्जना गरी थप हिंसाको शिकारमा पर्नसक्नेअवस्था रहन्छ ।

बालविवाहको कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्क नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखिने, लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप जोखिमहरूले बालबालिका र महिलाहरू थप प्रभावित हुन पुग्दछन् ।
विगतमा नेपाल सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कानून विज्ञहरू, सामाजिक संघसंस्था, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरू, जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, बालक्लब, किशोरकिशोरी, युवाक्लब लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाको वृहत छलफलबाट विवाहको उमेर २० पुर्याइएको र सो विषयलाई अहिले आएर फेरी १८ वर्षमा झार्ने कुरा बाल अधिकारको दृष्टिकोणले गलत हुने तथा बालमैत्री, पोषणमैत्री, बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने लगायतका अभियानमा समेत यसले थप प्रभावपार्न सक्नेमात्र नभई समग्र मानव विकास सूचाङ्कमानै असर पार्न सक्ने भएको हुँदा यस विषयलाई थप बहसको विषय नबनाइ २० वर्षलाई नै कायम गरी कार्यन्वयनका पक्षमा आउनसक्ने समस्याहरू लागि स्थानीय तह लगायत तिनै तहका सरकार, नागरिक समाज, सम्बधित सरोकारवालाहरू बिच छलफल गरेर ठोस कार्यक्रम, बजेट तथा नीति तर्जुमा गरी अगाडि बढ्न सिजप सम्बन्धित सबैमा अपिल गर्दछ । विवाहको उमेर २० वर्षनै कायम रहनुपर्ने विषयमा सम्बन्धित सबै निकायप्रति सिजप अपिल गर्दछ ।