सुर्खेत ।
ठेकेदार कम्पनीहरूको लापर्वाहीका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका दर्जनौँ बहुवर्षीय आयोजना अलपत्र परेका छन्। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ३३ ठूला आयोजना ठेकेदारको लापर्वाहीका कारण निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकी अलपत्र अवस्थामा छन्।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं सिनियर इन्जिनीयर प्रवीण कार्कीका अनुसार, सुर्खेत जिल्लाका सात, दैलेख र जाजरकोटका पाँच/पाँच, कालीकोट तथा मुगुका चार/चार आयोजना, सल्यान र रुकुम पश्चिमका दुई/दुई आयोजना, जुम्ला र डोल्पाका एक/एक आयोजना ठेकेदारको लापर्वाहीले अलपत्र परेका हुन्।
अलपत्र परेका आयोजना सञ्चालनमा सांसदको निर्माण कम्पनी समेत संलग्न रहेको पाइएको छ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका १३ वटा सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ले काम नै नगरी सडक निर्माणको काम अलपत्र छाडेको छ। यो कम्पनीले २०७८ भदौ १७ मा सडक कालोपत्रे गर्न २०७९ फागुन मसान्तसम्मको समयावधि तोकिएको थियो।
तर, निर्धारित समय सकिँदासम्म पनि केवल ३० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। यो निर्माण कम्पनीले १२ करोड ९४ लाख ३६ हजार रुपैयाँको ठेक्का लिएको थियो, जसमा अहिलेसम्म २५ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति भएको छ।
डोल्पाको दुनै सरस्वती मन्दिरदेखि तिब्लागाउँ थरगाउँ काँडातलीसम्मको दोस्रो ठेक्काको काम ३० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। २०७९ असार १६ गते श्रेया जुगल जेभीले करिब ५० लाख रुपैयाँको ठेक्का लिएको थियो। म्याद २०८१ मङ्सिर २३ मा समाप्त भएको भए पनि विवादका कारण काम अघि बढ्न नसकी अलपत्र परेको छ।
जाजरकोटको छेडा थलह सानाखोला जाँदे जुम्ला सडक निर्माणको काम पनि अलपत्र परेको छ। ३० किलोमिटरको सडक निर्माणका लागि १५ करोड ५२ लाख ५१ हजार रुपैयाँको ठेक्का लिएको अमर सिस्ने जेभीले १० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको छ। यो आयोजना २०८२ पुस ४ गतेसम्मको म्यादभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने हो।
कालीकोटको सेरी पान्तडी पद्माघाट जुम्ला सडक निर्माण, डोल्पाको पक्की पुल निर्माण, सल्यानको विभिन्न पुल निर्माण, जाजरकोटको विभिन्न सडक र पुल निर्माण लगायतका आयोजना पनि ठेकेदारको लापर्वाहीका कारण अलपत्र अवस्थामा छन्।
यसरी अलपत्र परेका आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारका ठूला रकम विनियोजन गरिएका आयोजनाहरू रहेका छन्। कतिपय आयोजनाको म्याद थपिएको भए पनि कामले गति लिन नसक्दा परियोजनाहरू अनिश्चित बनेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री शेरबहादुर बुढाले निर्माण व्यवसायीहरूसँग बारम्बार छलफल गरे पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
उनले भने, “हामीले व्यवसायीसँग बारम्बार छलफल गरेर निर्देशन दिएका छौं। कतिपय आयोजनाको म्याद थप पनि गरिएको छ। तर, समयमै काम सम्पन्न नगरे कालोसूचीमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।”
यो लापर्वाहीले प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा ठूलो असर पारेको छ, जसले गर्दा जनताले अपेक्षित सेवाहरूबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ।
