लमजुङ ।
दोर्दी गाउँपालिका–५ सिम्रुङका ५२ वर्षीय दुरजङ गुरुङले विगत २४ वर्षदेखि भेडाबाख्राको गोठलाई आफ्नो जीवन बनाएका छन्। उनी श्रीमञ्जाङदेखि ओखरी, साल्मे, सिम्रुङ हुँदै लेपेखर्कसम्म पुग्छन्। हिउँद लागेपछि लेपेखर्कबाट फर्किएर श्रीमञ्जाङसम्म पुग्ने यो क्रम उनी विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर गर्दै आएका छन्।
उनका अनुसार यो २४ वर्षको अवधि २४ दिनजस्तो लाग्छ। गोठालो जीवनले उनलाई आफ्ना भेडाबाख्राको साथमा रम्न सिकाएको छ। विगत २४ वर्षमा समय कति छिट्टै बितेको पत्तै नपाएको उनी सुनाउँछन्।
दुरजङ गुरुङ कक्षा १० को परीक्षामा असफल भएपछि विसं २०५७ मा गोठ सम्हाल्न थाले। परिवारका अन्य सदस्यहरूले गोठालो जीवन छोडेपछि उनले पुख्र्यौली पेसा जोगाउने जिम्मेवारी उठाए। सुरुमा उनले आफ्ना केही नजिकका परिवार र गाउँलेको ८०–९० वटा भेडाबाख्रालाई सम्हाल्न थालेका थिए। आज, उनको गोठमा ८०० भन्दा बढी भेडाबाख्रा छन्।
गुरुङका अनुसार उनका भेडाबाख्राबाट बर्सेनि १५–१६ लाख रुपैयाँको बिक्री हुन्छ। एक वर्षे भेडा १५ हजार, दुई वर्षे २० हजार र तीन वर्षे ३० हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। विशेषगरी दशैं, तिहार, मंसिर, पुस र फागुनमा भेडाबाख्राको माग उच्च रहन्छ।
तर, पछिल्लो समयमा घरघरमै भेडाबाख्रा पाल्ने चलन बढेसँगै व्यापार घट्न थालेको छ। चरन क्षेत्र अभाव, मौसमको परिवर्तन, बाघभालुको खतरा, र खर्क जाने बाटोको समस्या जस्ता चुनौतीले उनलाई झनै कठिन बनाएको छ।
दोर्दी गाउँपालिकाको पशुपन्छी शाखाले भेडाबाख्राको आन्तरिक परजीवीका लागि औषधि खुवाउने काम गरिरहेको बताएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज अधिकारीका अनुसार, बजेटको अभावले गर्दा गोठालाहरूका सबै समस्या समाधान गर्न नसके पनि आगामी वर्षमा थप कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाइएको छ।
दुरजङ गुरुङले नयाँ पुस्ता भेडीगोठालो पेशाप्रति रुचि नदेखाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले सरकारलाई नयाँ पुस्तालाई तालिम र प्रोत्साहन प्रदान गरेर यो पुख्र्यौली पेसा जोगाउन जोड दिनुपर्ने बताए।
भेडीगोठालाहरूका लागि चरन क्षेत्र, घाँस, दाउरा र संचारको समस्या प्रमुख छन्। घाँसको अभाव, दाउरा संकलनको कठिनाइ, र सानातिना बिरामी हुँदा जडीबुटीमा निर्भर रहनु पर्ने अवस्था उनको गोठालो जीवनको हिस्सा बनेको छ।
गुरुङले आफ्नो जीवन यसै पेशाबाट चलाउँदै आए पनि उनी यो पेसालाई निरन्तरता दिन नयाँ पुस्ताले चासो नदेखाउँदा चिन्तित छन्। भेडाबाख्राको गोठ जोगाउन सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
