काठमाडौं।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले लोकतन्त्र प्राप्त पछि सरकारले देशमा धेरै काम गरे पनि केही गर्न सकेन भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

भक्तपुरको दुधपाटीस्थित जुद्ध बारुण यन्त्र कार्यालयको नयाँ भवन उद्घाटन गर्दै उनले लोकतन्त्र प्राप्तिपछि सरकारले केही गर्न सकेन, देशमा केही भएन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु गलत भएको बताएका हुन्।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘तत्कालीन राजाले ‘कु’ गरेर प्रजातन्त्र समाप्त पारेको दिन जनताले बिर्सनु भएको छैन भन्ने मलाई विश्वास छ। प्रजातन्त्र समाप्त पारेर राज्य सत्ता एकलौटी हातमा लिएपछि नेपाली सेना र प्रहरीले सञ्चार माध्यममा छापा मारेर समाचारमा रोक लगाएको, प्रकाशित पत्रिकाहरू बन्द गराएको, पत्रकारलाई धम्क्याएको र जनताको आवाज बन्द गराएको सिंगो प्रेस जगत र जनताले बिर्सेका छैनन्। त्यसैले यो व्यवस्था चाहिदैन भनेर नेपाली जनताले भन्न सक्नुहुन्न।’

गणतन्त्रको विकल्प अन्य कुनै व्यवस्था हुन नसक्ने बताउँदै उनले भने, ‘केही हुँदै नभएको, केही गर्दै नगरेको होइन, धेरै काम भएका छन्। तर, जनताले सोचे जस्तो छिटो काम नभएको पक्कै हो। मुलुकमा समस्या छैनन् भनेर म भन्दिन, समस्या छन्, त्यसलाई हल गर्दै अगाडि जाने व्यवस्था लोकतन्त्र मात्रै हो।’

विभिन्न चुनौती र समस्याका बाबजुद धेरै काम भएको बताउँदै उनले एकतन्त्रीय व्यवस्थाले जनताको आवाज र सञ्चारको स्वतन्त्रतालाई दबाउँछ भने लोकतन्त्रले तिनलाई सुनेर समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने बताए।

गृहमन्त्री लेखकले थपे, ‘जनताको स्वतन्त्रता, भावना, आवाज बन्द गर्ने निरंकुशताको शासन हामीले व्यहोरी सकेका छौं। जनताले बलिदान दिएर ल्याएको लोकतन्त्रलाई बिर्सिएर फेरि त्यही व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने भ्रम फैलाउने केही तत्वहरू मात्रै हुन्। यो भ्रम पनि केही दिनमै समाप्त हुन्छ।’

यस्ता भ्रमले जनता अलमलिने अवस्था नआउने स्पष्ट पार्दै उनले लोकतन्त्रले मात्र स्वच्छ पत्रकारिता, स्वतन्त्रता, सञ्चार जगत र जनताको आवाजलाई सुनिश्चित गर्ने बताए।

गृहमन्त्री लेखकले जुनसुकै विपत्तिमा प्रतिकार्यका लागि २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिए। जुद्ध बारुण यन्त्र भक्तपुर गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेकाले मन्त्रालयले जग्गा सम्झौताको म्याद थप गर्ने मात्र नभई दमकलकै नाममा जग्गा ल्याउन लाग्ने जानकारी उनले दिए।

जनधनको क्षति हुन नदिन समयमै प्रतिकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै उनले दमकल थप गर्न स्थानीय तहहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने औंल्याए।