२०५७ सालताका पश्चिम नेपालको तराईमा कमैया मुक्ति आन्दोलनको उभार थियो । दासताको जञ्जिरबाट उन्मुक्ति खोजिरहेका कमैयाको आवाज सडकदेखि सदनसम्म गुञ्जिएको थियो ।
कमैया प्रकृतिकै दासताको जञ्जिरमा जकडिएका हलियाहरूमा पनि उन्मुक्तिको चेतको लहर थियो । सुदूरपश्चिमका ९ जिल्ला र साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका ३ जिल्लामा हलियाहरू पुस्तौंपुस्तादेखि लागेको हलियाको जञ्जिर तोड्दै आन्दोलित भए, अन्ततः उन्मुक्त भए ।
त्यही उन्मुक्तिका अभियानकर्ता हुन् हरि श्रीपाइली तर मुक्तिको १३ वर्षसम्ममा पनि पुनःस्थापनाले पूर्णता नपाउँदा कहिलेकाहीँ उनको मनमा निराशा छाउँछ, खिन्नता उत्पन्न हुन्छ र दुखेसो सुनाउँछन्, ‘कर्मचारीतन्त्र र सरकारी संयन्त्रमा हलियाप्रतिको यस्तै हेपाहा प्रवृत्ति रहिरहने हो भने कहिल्यै पनि समाधान हुँदैन ।’
कैलालीको बौनियामा मध्यम वर्गीय परिवारमा २०२८ सालमा जन्मिएका श्रीपाइली सानैदेखि जातीय छुवाछुत र विभेदबाट प्रताडित थिए । समाजमा रहेको त्यो सामाजिक कुरीतिले दिएको पीडा मनमा राख्दै शिक्षा आर्जनमा लागेका थिए श्रीपाइली ।
जनता माध्यमिक विद्यालय मुनुवाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका श्रीपाइलीले आईएल र बीएल तहको पढाइ नेपालगञ्जबाट गरे भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरे ।
विद्यार्थी आन्दोलनबाट आफ्नो राजनीतिक जीवन शुरूआत गरेका उनी २०४७ देखि २०४९ सालसम्ममा नेपालगञ्जमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा होमिए । पछि २०४९–२०५१ सालसम्ममा अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन कैलालीको उपाध्यक्ष भए ।
२०५२ सालदेखि शुरू भएको सशस्त्र जनयुद्धकालमा नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीको हैसियतमा रहेर काम गरेका उनले कमैया आन्दोलन र पछि हलिया मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गरे ।
हलिया मुक्तिको शुरूआत
कमैया मुक्ति आन्दोलनमा होमिएका उनै श्रीपाइली जातीय विभेद विरुद्धको अन्तर्क्रिया सञ्चालनका क्रममा २०५६ सालमा दार्चुलाको उकुस्थित एक स्कूल पुगेका थिए ।
अन्तर्क्रियाकै बीच स्थानीय दानीराम तिरुवाले आफू हलिया बसेको, आफूले गर्दै आएको काम र समस्याबारे उजागर गरेपछि हलिया मुक्तिको अभियान जिल्ला हुँदै राष्ट्रव्यापी रूपमा अगाडि बढेको अभियान्ता श्रीपाइली बताउँछन् ।
‘कमैया मुक्ति आन्दोलनले दास प्रथालाई हल्लाइसकेको थियो । राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा स्थापित भइसकेको थियो । त्यसै प्रकृतिको हलिया समस्या भेटिएपछि हलिया मुक्ति आन्दोलनको बिजारोपण भयो । हलिया आन्दोलनमा कमैया मुक्ति आन्दोलनकै प्रभाव थियो ।’
पछि उनै दानीराम तिरुवाकै नेतृत्वमा २०६० सालमा सिंहदरबारमा सरकारलाई हलो समेत हस्तान्तरण गरेको श्रीपाइली सुनाउँछन् ।
श्रीपाइलीकै नेतृत्वमा हलिया मुक्ति आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । अर्कोतिर नेकपा माओवादी सशस्त्र जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आयो । पहिलो संविधानसभा गठन भयो । श्रीपाइली नेकपा माओवादीबाट संविधानसभा सदस्य भए । सडकदेखि सदनसम्म हलिया मुक्ति आन्दोलनले स्थान पायो । अन्ततः सरकार र हलिया संघर्ष समितिबीच २०६५ भदौ २१ गते ५ बुँदे सम्झौतासँगै हलिया
२०५६ सालदेखि शुरू भएको हलिया आन्दोलनले ९ वर्षमा सार्थकता पायो ।
शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गत उनै श्रीपाइलीको संयोजकत्वमा मुक्त हलिया तथ्यांक संकलन समिति बन्यो । सुदूरपश्चिमका ९ र मध्यपश्चिमका ३ जिल्ला गरी १२ जिल्लामा तथ्यांक संकलन थालियो । प्रारम्भिक चरण अन्तर्गत २०६५ देखि २०६७ सालसम्ममा मुक्त हलियाका २ हजार १७६ घरधुरी पहिचान गरियो । पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो ।
२०६८ सालमा भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गत मुक्त हलिया पुनःस्थापना अनुगमन केन्द्रीय कार्यदल बन्यो । कार्यदलको संयोजक समेत रहेका श्रीपाइलीको नेतृत्वमा हलिया पुनःस्थापना कार्ययोजना, परिचयपत्र बाँड्ने, प्रमाणीकरण, वर्गीकरण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीविकोपार्जनको लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य, हलिया सम्बन्धी ऐन तथा कानून निर्माण गरियो ।
मुक्त हलियाको अवस्था
भूमि सुधार मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा १६ हजार ९५३ जना मुक्त हलिया परिवार छन् । जसमध्ये १३ हजार ५४६ जना पुनःस्थापित भएका छन् । १ हजार ४९९ जनाको प्रमाणीकरण हुन बाँकी देखिएको छ भने १४ हजार २४२ जनाले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । १ हजार १०४ जनाले पुनःस्थापना अन्तर्गतको दोस्रो किस्ता रकम पाउन बाँकी रहेको छ भने हालसम्म २ हजार ७११ जना पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेका जनाइएको छ ।
हाल पुनःस्थापनाको अख्तियारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ तर पुनःस्थापनाको कार्यमा अन्योलता देखिएको छ । आफैंले थालनी गरेको आन्दोलन तथा पुनःस्थापनाको कार्यले पूर्णता नपाउँदा श्रीपाइलीलाई दुखित तुल्याएको छ ।
उनी भन्छन्, ‘हलियाका मुद्दालाई अझै आत्मसाथ गर्न सकिएको छैन । जीविकोपार्जनमा निकै समस्या छ । छुट हलियाको समस्या उस्तै छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले हलियाको सशक्तिकरण र विकासको लागि प्रतिबद्ध भए नहुने केही छैन । दृढ इच्छाशक्ति भए १ वर्षमै पूर्णता पाउने थियो । म त भन्छु सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा हलिया आयोग बनाएर बाँकी कार्यलाई पूर्णता दिनुपर्छ तर कर्मचारी चाहँदैनन् । मन्दिरको नाममा बजेट छुट्याइन्छ तर सामाजिक सशक्तिकरणको लागि बजेट छुट्याउँदा गाह्रो मान्छन् । यो प्रवृत्तिले यो समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय अम्बेडकर पुरस्कारसम्म
कमैया, हलिया, वादीलगायत अधिकारमुखी आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको छ । सन् २०११ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तमा प्रतिष्ठित अम्बेडकर पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो । भारतको अम्बेडकर संस्थाले सम्मान गरेको हो ।
हलिया महासंघ, गैसस दलित महासंघलगायत सामाजिक संघसंस्थाले समेत उनलाई सम्मान गरेका छन् । हलिया मुक्ति दिवसको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम सरकारले समेत श्रीपाइलीलाई सम्मान गरेको छ ।
श्रीपाइलीलाई लाग्ने ती आरोप
अधिकारमुखी आन्दोलनमा निकै नै सक्रिय श्रीपाइलीलाई विभिन्न आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । उनलाई अधिकारकर्मीभन्दा पनि एनजीओकर्मी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यति मात्रै होइन, हलिया मुक्ति आन्दोलनले वास्ताविक हलियाको भन्दा आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता श्रीपाइलीको जीवनशैलीमा सुधार भएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
तर उनको भनाइ यस्तो छ, ‘मान्छेको दृष्टिकोणमा फरक पर्ने कुरा हो । काम गर्ने मान्छेलाई अक्सर केही न केही आरोप लाग्छन् तर को मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा ठूलो हो । म संविधानसभा सदस्य हुँदा पनि, नहुँदा पनि म सामाजिक मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध छु ।’
