शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाे ८० दिन भयाे । चार गठबन्धन दलबीच मालदार मन्त्रालयकाे राेजाइले गर्दा अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने अवस्था देखा परेकाे छैन । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी (जसपा) को मन्त्रालय बाँडफाँडमा अड्डीका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार थप अन्योलमा परेको खबर छ ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताइए पनि सत्ता साझेदार दलले एउटै मन्त्रालयमा दाबी पेश गरेपछि सकस परेको हो ।

यी दुई दललाई ५/५ मन्त्री र एक/एक राज्यमन्त्री दिने सहमति भएको बताइएको छ । तर यी दुवै दलले आकर्षक मानिने एकै मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् ।

हाल गृह, परराष्ट्र, कानून र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री कांग्रेसले सम्हालिसकेको छ भने माओवादी केन्द्रको कोटाबाट अर्थ र ऊर्जा मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी मन्त्रालयमध्ये शिक्षा तथा विज्ञान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार नेकपा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेको छ । तर सत्ता साझेदार दल जसपाले पनि यही चार मन्त्रालयमा रुचि देखाएको छ । यीमध्ये कम्तीमा दुई मन्त्रालय आफ्नो दलले पाउनुपर्ने जनता समाजवादी पार्टीका भनाइ छ ।

‘माधव नेपालको पार्टीले दाबी गरेका आकर्षक मन्त्रालयमध्ये दुईमा जसपाले दाबी गर्ने र माधव नेपाल समूह यी चार मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा नछाड्ने अड्डी कसेपछि समस्या भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

✍माधव अस्वस्थ, संवाद ठप्प

मन्त्रालय भागबन्डामा दलबीच विवाद भएपछि सत्तारूढ दलबीच संवाद गरेर सहमति निकाल्ने विकल्प सत्ता साझेदार दलसँग छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं संवादको मनस्थितिमा छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आजै यसबारे संवाद गर्ने तयारी गरेका थिए । तर सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपाल अस्वस्थ भएर अस्पताल भर्ना भएपछि संवाद ठप्प भएको छ ।

ज्वरो र खोकीको समस्यापछि नेपाल बुधबारदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचाररत छन् । जसका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार फेरि अन्योलमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सोही दिन उनले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट २/२ मन्त्रालय नियुक्त गरेका थिए । पछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र परराष्ट्र नियुक्त गरे पनि उनले मन्त्रिपरिषद्लाई अहिलेसम्म पूर्णता दिन सकेका छैनन् । अध्यादेशले सत्ता साझेदार दलमा विभाजन आउने भएकाले त्यो निष्क्रिय भएपछि विस्तार गरिने बताइए पनि आन्तरिक कचिंगलले अन्योलमा परेको छ