परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले लिपुलेकमा तत्काल जनगणना नहुने संकेत गरेका छन् । शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा भारतसँग वार्तामार्फत विवाद समाधान गरिने बताएका हुन् ।
मन्त्री खड्काले यसअघि सरकारले भारतलाई पठाएका नोटहरू अध्ययन गरेर आफू समस्या समाधानमा लाग्ने पनि बताएका छन्।

नयाँ नक्सामा समेटिएका नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भने, ‘त्यो त अब उसलाई(भारतलाई) सोध्नुपर्छ। उसले आफ्नो तरिकाले एउटा मेथडोलोजी र मेकानिज्म बनाएर जनगणना गर्ने भनेको छ।’

राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सुरपरिवेक्षण पठाउनै आनाकानी गर्दा मुलुकको नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ मा परेका महाकाली पारिको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेको छैन। पहिलो चरणको सूचीकरणका लागि उक्त क्षेत्रमा जान नेपालबाटै बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर जानका लागि सरकारले नअह्राएको भन्दै जिल्ला तथ्यांक कार्यालयले सुपरिवेक्षक नै पठाएन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पहिलो चरणमा अहिले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा सात प्रश्‍न लिएर सुपरिवेक्षक घरदैलो गर्न थालेका छन्। यही कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणनाको मूल गणना कार्य हुँदैछ।

महाकालीपारि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरु र तिंकर छन् भने त्योसँगै जोडिएर कालापानी, लिपुलेक भूमि पर्दछ । उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन ।सरकारले २०७७ साल जेठ ७ गते नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतले औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिँदै उक्त नक्सा मान्य नहुने बताएको थियो।त्यस्तै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा राखेपछि निशान छापमा यो नक्सालाई समावेश गर्नलाई संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक २०७७ साल जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो।