जबरासँगको लेनदेन वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले पार्नसक्ने प्रभावका कारण प्रमुख दलहरुले न्यायपालिकाभित्र देखिएको समस्यामा मौनता साधिरहेका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २३ असोजमा चितवनमा गजेन्द्र हमाल नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री भएको स्पष्टीकरण दिए । हमाल, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको कोटाबाट नियुक्त भएको तथ्य बाहिरिएपछि बचाउमा उत्रिने पहिलो राजनीतिक नेतृत्व उनै हुन् ।

त्यसबेला हमाल र जबराको बचाउमा बोलेका प्रचण्ड यही विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादित हुँदा भने मौन छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरासँग असन्तुष्टि न्यायाधीशहरुले फुलकोर्ट बहिस्कारदेखि नेपाल बार एशोसिएसनले राजीनामा माग्दा समेत उनले यो विषयमा कुनै टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस झनै मौन छ । हमाललाई मन्त्री बनाएलगत्तै रक्षात्मक बनेका प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सचेतक पुष्पा भुसाललगायत कोही पनि यो विषयमा बोलेका छैनन् । अरु बेला वक्तव्य जारी गरिरहने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यो विषयमा कांग्रेस पनि पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ ।

गजेन्द्र हमालको मन्त्री नियुक्ति र राजीनामाबारे एकाध मञ्चमा बोलेका प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्र्मा ओलीले पनि पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग जोडिएको विवादमा कुनै टीकाटिप्पणी गरेका छैनन् ।

पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनताका भएको ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा जबरासँग भागवण्डा गरेको आरोप खेपेका उनले अहिले न्यायपालिकाको जल्दोबल्दो विषयमा मौनता साधेका छन् । त्यसैले होला, एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरुले पछिल्लो विवादमा स्पष्ट रुपमा मुख खोल्ने र प्रतिक्रिया दिने गरेका छैनन् । बरु सोमबार ओली निकट कानुन व्यवसायी तथा नेपाल बार एशोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नमागिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘अघिल्लोपटक यस्ता विवाद हुँदा तपार्इँहरुले राजनीतिक सरगर्मी बढेको र दौडधुप चलेको देख्नुभएको थियो । यसपटक त्यस्तो केही छैन, सबै मौन छन्’ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष हरिहर दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘न्यायपालिका सुधार र बेथिती नियन्त्रणको एजेण्डामा यत्रो छलफल र अभियान चल्दा दलहरु प्रतिक्रियाविहीन छन् । सायद यसमा बोलेर केही फाइदा छैन भनेर उनीहरुले महशुस गरेको हुनुपर्छ ।’

कांग्रेस : मौनतामै लाभ

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको विषयवस्तुका आधारमा दोस्रो विघटन बदर गरेपनि प्रधानन्यायाधीश जबरा आफ्नै कारण दोस्रो विघटन असफल भएको र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको सन्देश प्रवाह गर्न सफल भए । त्यही आत्मविश्वासका कारण उनले मन्त्रिपरिषदमा दुई मन्त्री आफ्नो कोटामा मागे । जेठान हमाललाई दुई दिन मन्त्री पनि बनाए ।

आफैंमाथि संकट पर्ने देखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले हमाललाई मन्त्री पदबाट राजीनामा गराए । दशैं विदा सकिएलगत्तै जबरामाथि टार्न खोजेको संकट आएको छ । आफ्नै सहमर्की १३ न्यायाधीशले सोमबार फुल कोर्ट बहिस्कार गरे, इजलास बस्न सकेन । बार, सर्वोच्च बार र चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले जबराको राजीनामा मागेका छन् । तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस मौन छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीको विचारमा, यो मौनताले सत्तारुढ दल र न्यायपालिकाका प्रमुखबीच कुनै न कुनै लाभको सौदावाजी थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । ‘सिंगो कार्यपालिका र न्यापालिका प्रमुखबीच लेनदेन भएको भन्ने आरोप छ । यस्तो जल्दोबल्दो विषयमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन बोल्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘यो मौनताले यिनीहरुको मिलेमतोमा काम भएको रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । भागवण्डाको राजनीतिमा उहाँहरु पनि सहभागी भइसक्नुभएको छ । त्यसैले गर्दा बोल्न अप्ठ्योरो भएको हुनसक्छ ।’

हुन पनि सत्तामा पुगेको कांग्रेसले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा न्यायपालिकाको वर्तमान नेतृत्वबाट लाभ लिन थालिसकेको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरा निकटको सूत्रबाट अप्ठ्यारो नपर्ने सुनिश्चितता भएपछि सरकारले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गर्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश लगायत राजनीतिक दल र नेताहरुसँग जोडिएका थुप्रै मुद्दा विचाराधीन छ । त्यसैले पनि कांग्रेस नेतृत्व अहिलेको विवादमा बोलेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई चिढ्याउन चाहँदैन ।

‘अहिलेको नेतृत्व (जबरा)लाई हरेक दलको कमीकमजोरी र त्यससँग जोडिएको मुद्दा के हो भन्ने स्पष्ट थाहा छ,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘भोलि प्रधानन्यायाधीश जबरा नै रहिरहने अवस्थामा मुद्दामा अप्ठ्यारो पार्न सक्छन् भन्ने त्रासले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ ।’

अर्यालको विचारमा परमादेशको सरकार भनी नेकपा एमालेले न्यायालयलाई लाञ्छना लगाएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराको अस्वाभाविक हस्तक्षेप निम्तिने डरले पनि अरु मौन बसेका हुनसक्छन् ।

नेकपा एमाले : सकेसम्म नबोल्ने, बोले सौदाबाजी गर्ने

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यााधीश हुँदा केही महिनाको मात्रै फरक थियो । सीमित समयको पदावधिका कारण सुधारको अवसर नपाएको अवस्थामा दुवैजनाले केही गर्लान् भन्ने आम अपेक्षा थिए । तर दुवैले आम अपेक्षा अनुसारको काम गरेनन् । बरु आफ्नो स्वार्थमा अर्को संस्थालाई प्रयोग गरिरहे । जबराले कार्यपालिकाबाट कुनै खतराको महसुस नहुने सुनिश्चित भएपनि न्यायालयमा मनोमानी गरे ।

प्रतिउत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा विचाराधीन कैयौं मुद्दामा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा सकेको खेले । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नेदेखि पदाधिकारी नियुक्त गर्नेसम्मका काम प्रधानमन्त्री ओलीले जबराकै आडभरोसामा अघि बढाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा चाहेर पनि ओलीलाई साथ दिन नसकेका जबराले दोस्रो विघटनमा पनि त्यो प्रयास जारी राखेका थिए । तर न्यायाधीशहरुले आन्तरिक छलफलका क्रममा ‘रिट जारी हुने देखिन्छ’ भनेपछि जबराले तत्काल प्रतिक्रिया दिएको एक न्यायाधीश सम्झन्छन् ।

‘त्यसो भए ओलीलाई विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभा पठाउने ? भनेर उहाँले ओलीको पक्षमा मौखिक राज व्यक्त गर्नुभएको थियो’ ती न्यायाधीशले भने, ‘न्यायिक नेतृत्वको आडभरोस विना उहाँ त्यसरी राजनीतिक जोखिमको बाटो हिँड्न सम्भव थिएन ।’

पछिल्लो समय जबराको केही नलाग्ने भएपछि अदालतबाट ओलीले चाहे जस्तो निर्णय भएको छैन । तर एमाले अध्यक्ष ओलीले जबराप्रति आक्रामक रुपमा बोलेका छैनन् । बरु विघटनको मुद्दा हेर्ने अरु चार न्यायाधीशको आलोचना गरिरहेका छन् । जबरामाथि दबाब बढाउँदै गर्दा उनीपछिको नेतृत्व झनै आफ्ना लागि अनुकुल छैन भन्नेमा ओली स्पष्ट छन् । ‘एमाले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सकेसम्म बोल्दैन, बोलेपनि आक्रामक रुपमा जाँदैन’ एक कानून व्यवसायीले भने, ‘दबाब दिइहाले एउटा विन्दुमा अघोषित समझदारी भए आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।’

हिजो सत्तामा रहदा जबरासँग पद र शक्तिमा सौदाबाजी गरेका कारण एमालेले खुलेर उनको विरोध गर्न नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी बताउँछन् ।

‘हिजो संवैधानिक परिषदमा भागवण्डा भयो । प्रधानन्यायाधीशका कारण त्यसविरुद्धको मुद्दाले पालो पाएन । हिजो सक्दो लाभ लिएपछि आज कुन मुखले विरोध गर्ने ?’ उनले भने, ‘यसरी बोल्ने विषयमा सबै दलहरुले नैतिकता गुमाएकाले न्यापालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन दिएनन् । यिनीहरुले नै न्यायपालिकालाई यो अवस्थामा पुर्‍याएकाले सुधारको एजेण्डामा काम गर्न सक्दैनन ।’

माओवादी केन्द्र चुप

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल केही दिनअघि बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवासमा पुगेको खबर बाहिरियो । प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयले त्यसको खण्डन गरेन । माओवादी केन्द्रले अदालतभित्र, त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषदमा आफ्नो पक्षको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको महसुस गरिरहेको छ ।

न्यायपरिषद सदस्यबाट पदम बैदिकले राजीनामा दिएपछि माओवादीको प्रतिनिधित्व थप रिक्त भयो । पुरुषोत्तम भण्डारीले अवकाश पाएपछि सर्वोच्च अदालतमा रहेका २० मध्ये माओवादीले कुनैपनि न्यायाधीशलाई आफ्नो भन्ने महसुस गर्न सकेको छैन ।

‘अहिले त माओवादीले अदालतभित्रको सूचना पनि नपाउने अवस्था छ । नेतृत्वले यो अभाव महसुस गरिरहेको छ’ माओवादी निकट एक कानून व्यवसायीले भने, ‘अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन गर्दैमा आफू अनुकुलको परिस्थिति आउनेमा आश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन । बरु अहिले नै जबराले नरम दृष्टिकोण राख्न सक्छन् । किन प्रतिक्रिया जनाइहाल्नु भनेर मौन रहेको हुनसक्छ ।’

अहिलेको सरकार विस्तार हुँदा प्रधानन्यायाधीशले भाग लिएको विषय हालको सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई थाहा नभएको विषय होइन । तर यो विषयमा आफ्नो पनि समर्थन रहेकाले हाल सत्तारुढ गठबन्धनका कुनै पनि दल प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

एकीकृत समाजवादी र जसपा : ललिता निवासले थुनिदिएको मुख

नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीको संघिय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग जोडिएको मुद्धा आगामी १५ गते निर्णय सुनाउने भनी प्रधानन्यायाधीश जबराले नहकुल सुवेदीको साथमा इजलास तोकेका छन् ।

‘सार्वजनिक बहस र छलफलका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुने भट्टराई अदालतको विषयमा किन मौन हुनुहुन्छ, देख्नुभएकै होला’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘यो विषयले फलानाको मुख थुन्न सकिन्छ भन्ने महसुस गरेर मुद्दामै खेल्न थालेपछि धेरैको मुख थुनिएको छ ।’

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेपनि मुद्दा चलाउनु भनेर आदेश जारी गर्न सक्दैन । हदै भए नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने भनी अख्तियारले गरेको निर्णय बदर गरेर फेरि छानविन गर्नु भनी आदेश दिनसक्छ । तर दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीका कारण यी दलहरुले मौनता तोडेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतका ती न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को दर्ता विवाद रहेको मुद्दाको उदाहरण दिए । गत फागुनमा नेकपा विघटनको नजीर देखेका एकीकृत समाजवादीका नेताहरु अहिले पनि त्यहै नियती दोहोरिने आशंकामा झस्किएका छन् ।

अर्कोतर्फ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अदालतबाटै नेकपा एकीकृत समाजवादी विघटन हुन सके त्यसबाट ठूलो राजनीतिक लाभ हुनेमा आशावादी छन् । ‘यस्तो अप्ठेरो परिस्थितिमा एकीकृत समाजवादी किन बोल्ने’ ती नेताले भने, ‘बोलेर झनै परिस्थिति बिग्रनुभन्दा मौन बस्ने रवैया अपनाएको देखिन्छ ।’