काठमाडौं ।

यही कात्तिक ९ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निर्देशनमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहको काज सरुवा गर्ने निर्णय भयो ।

मन्त्रालयले गरेको सरुवामा सिंहलाई हटाएर एसएसपी सुदीप गिरीलाई काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, त्यो निर्णय २४ घण्टा पनि टिकेन । २४ घण्टामै सो निर्णय बदर भयो ।

गृहमन्त्रीको आदेशमा एसएसपीको सरुवा भए पनि बालुवाटारको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवाको पत्र सार्वजनिक गरेन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री खाँणलाई सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि सरुवाको पत्र लुकाइएको हो ।

प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका नेता हुन् गृहमन्त्री खाँण । पार्टीभित्र देउवाका प्रिय पात्र मानिने खाँणले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहबिनै निर्णय गर्न थालेपछि बालुवाटार रुष्ट बनेको बताइन्छ । सुरक्षा निकायको सरुवा–बढुवामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो रहन्छ ।

कात्तिक दोस्रो साता नेपाल प्रहरीमा आठ डीआईजी र १५ एसएसपी थप्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार ग¥यो । सिंहदरबारमा बसेको गृह तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले डीआईजी र एसएसपी बढाउन प्रस्ताव गरिएको संख्यामा सहमति दिन नसकिने जनाएको हो ।

डीआईजी र एसएसपीको दरबन्दी बढाउने प्रस्तावमा सामान्य छलफल नै नगरिएकाले अर्थका अधिकारी रुष्ट बनेको बताइएको छ । तर, खासमा सो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक नभएपछि रोकिएको बताइन्छ ।

यी दुई उदाहरण मात्रै हुन । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाँणबीच टकराव बढेको पाइन्छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू यो कुरा स्वीकार गर्छन् । सशस्त्रको तुलनामा नेपाल प्रहरीमा गृहमन्त्री र बालुवाटारको दबाब बढ्दै गएको पाइन्छ ।

उच्च प्रहरी अधिकारीहरू भन्छन्, “बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीकै निकटस्थहरूबाट अधिकृतहरूको सरुवाको दबाब आउँछ । गृहमन्त्रीबाट बेग्लै कुरा आउँछ । यस्तोमा काम गर्न निकै गाह्रो छ । यसले प्रहरी संगठनको हित गर्दैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै हुने कुरामा पनि कतिपय अवस्थामा गृहबाट ुनगर्नूु भनेर दबाब आउने गरेको छ ।”

गृहमन्त्री र बालुवाटारको दोहोरो आदेशका कारण त्यसको असर तल्लो तहसम्म पुगेको छ । एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार आईजीपीलाई हुन्छ । तर, सई र इन्स्पेक्टरको सरुवा गर्न पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समस्या परेको छ ।

गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रहरीका लेखापालहरूको सरुवा समेत रोकिएको छ । १५ महिना बितिसक्दा पनि प्रहरीका लेखापालहरूको सरुवा हुनसकेको छैन् ।

सुरक्षा संगठनमा प्रहरी बलियो संगठन मानिन्छ । जनस्तरसम्म प्रहरी पुगेकाले आफूअनुकूल शक्तिकेन्द्रले प्रहरीलाई प्रयोग समेत गर्दै आएका छन् । जसले प्रहरीको व्यावसायिकतामा समेत बेलाबेला प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

प्रहरी अधिकारीहरूलाई गृहमन्त्री खाँणका कतिपय क्रियाकलाप मन परेका छैनन् । उनीहरू भन्छन्, “अस्ति उहाँले ‘तँ’ भन्न नपाइने निर्देशन दिनुभएछ । सुरक्षा संगठनमा त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । संगठनको विकास, व्यावसायिकता कुरा गर्ने हो । सामान्य सरुवा–बढुवामा गृहमन्त्रीले चासो दिने होइन ।”

त्यसो त बालुवाटारबाट प्रहरीलाई आउने सबै आदेश प्रधानमन्त्रीकै पनि हुँदैनन् । प्रधानमन्त्रीका निकटस्थहरूले समेत बेलाबेला अनावश्यक सरुवा–बढुवाका लागि दबाब दिने गरेको पाइएको छ ।