जापान सरकारले दूव्र्यवहार भएका बालबालिकाहरुलाई उनीहरुक अभिभावकहरुबाट अलग राख्न अस्थायी रुपमा सुरक्षात्मक हिरासतमा लिन कानूनी प्रक्रिया थाल्न मस्यौदा प्रस्ताव पेश गरेको छ । स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले मंगलबार सो प्रस्ताव पेश गरेको हो ।

यसमा नयाँ प्रणालीको माग पनि गरिएको छ जसमा क्षेत्रीय बालबालिका परामर्श केन्द्रले दुरव्यवहारमा परेका बालबालिकाहरुलागि गरेको अस्थायी सुरक्षासम्बन्धी निर्णय उपर्युक्त छ कि छैन भन्ने छानबिन न्यायिक निकायका रुपमा अदालतले गर्नेछ । मस्यौदामा स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरु र अरुको शिशु दूरव्यवहारसम्बन्धी मामिलाहरु हेर्ने कुशलता सुधारका लागि नयाँ योग्यता सृजना गर्ने प्रस्ताव पनि छ ।

यी प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा परिषद्को विज्ञहरुको समितिको बैठकमा पेश गरिएको छ । यो समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई परामर्श दिने गरेको छ । मन्त्रालयले यो प्रस्तावलाई यस वर्षको अन्त्यसम्म अन्तिम रुप दिने योजना बनाएको छ । आगामी वर्ष बस्ने संसदको साधारण सत्रमा शिशु कल्याण ऐनमा संसोधन गर्न विधेयक पेश गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।