लामो कूटनीतिक प्रयासपछि कतार सरकार १६ वर्षअघिको नेपालसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सहमत भएको छ ।
सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक कतारमा काम गरेर फर्केका नेपाली कामदारको आर्थिक सामाजिक पुनः एकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न कतार सरकारले सहमति जनाएको छ ।
भिसा सेन्टरलाई थप व्यवस्थित गर्न पनि कतार सरकार सहमत भएको छ । नेपालबाट लैजाने श्रमिकको दक्षता वृद्धिका लागि कतार सरकारले ७ वटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न पनि सहमति जनाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार ‘किसान’ श्रेष्ठको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि सो विषयमा निर्णय गर्न २ पक्षीय संयुक्त समिति गठन गर्ने र त्यसको सुझावलाई श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका क्रममा समेट्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि कतारको उच्चस्तरीय टोलीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री श्रेष्ठसहित मन्त्रालयको टोलीसँग श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल गरेको थियो ।
घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकको सुरक्षा र हितलाई ध्यानमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए ।
कतारले घरेलु श्रमिकलाई लैजान जोड दिएपछि यसलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेका थिए । यसअघि संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले घरेलु श्रमिक लैजाने देशले ७ वटा शर्त पूरा गरे मात्रै अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
कतारको उच्चस्तरीय टोलीले नेपालको शर्त पूरा गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । बैठकमा नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, कार्यस्थलमा सुरक्षा, स्वास्थ्य र बिमाको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षामा सहभागिता लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बिनु बज्राचार्यले गरेकी थिइन् । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव पुष्पराज भट्टराई र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. थानेश्वर भुषाल सहभागी भएका थिए ।
संयुक्त समितिको चौंथो बैठकको अध्यक्षता गर्दै मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले नेपालको तर्फबाट छलफलका विषय कतारी पक्षसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । कतारका श्रम मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हसन अल लवाद्लीले नेतृत्व गरेको टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागका प्रमुख हमाद अलि अफिफासहित गृह र श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी भएका थिए ।
नेपाल र कतारबीच दौत्यसम्बन्ध स्थापना भएको करीब ३ दशक भइसकेको अवस्थामा नेपाल र कतार सरकारबीच नेपाली कामदारको उचित श्रम व्यवस्थापनमा यस्ता निकै छलफल भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न नेपाल र कतारले सन् २००५ मा श्रम सम्झौता गरेका थिए ।
१ वर्षपछि विश्वकप फुटबल खेलाउन गइरहेको कतारले आप्रवासी श्रमिकको हितको पक्षमा थुप्रै आफ्ना श्रम तथा अध्यागमन नीति र कानून परिवर्तन गरे पनि नेपालसँगको श्रम सम्झौता भने अझै निकै पुरानो हो । कतारले परिवर्तन गरेका कानूनअनुसार अझै यस श्रम सम्झौतामा अहिले आवश्यक विषय समावेश गरिएको छैन । सन् २००५ मा नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । शुक्रवार भएको सहमति त्यही बेलाको हो ।
नेपालले १ दशकदेखि नै श्रम सम्झौतामा परिमार्जन खोजिरहेको थियो तर ठोस पहल नहुँदा श्रम्झौताको परिमार्जन हुन सकेको छैन । १६ वर्षअघिको यो पुरानो श्रम सम्झौतामा हवाई टिकट र भिसाको शुल्क रोजगारदाताले नै तिर्ने भनिएको छ । अहिले ठूलो विषय श्रमिक भर्ना गर्दा म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउने सेवा शुल्क कसले तिर्ने भन्ने विषय हो । रोजगारदाताबाट १ महिनाको सेवा शुल्क बैंकमार्फत पठाउने व्यवस्था गर्न अनिवार्य छ । जसका लागि बैंकिङ माध्यमबाट रकम स्वदेश पठाएर मात्रै म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग रकम उठाउन नसक्ने सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ ।
उनीहरूका अनुसार खाडी मुलुकमध्ये कतारले श्रमिकको न्यूनतम तलब आफैंले निर्धारण गरेको छ । स्वदेश फिर्नका लागि सबै श्रमिकलाई एक्जिट–बहिर्गमन) भिसा चाहिने प्रणाली हटाएको छ । रोजगारदाता परिवर्तन गर्न कम्पनीको अनुमति (एनओसी) चाहिँदैन । कतारले यी विषयमा महत्त्वपूर्ण सुधार गरे पनि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिको विषयमा अझै प्रस्ट नबोलेको उनीहरूको भनाइ छ । सरोकारवालाले नेपालबाट लैजाने श्रमिकको दक्षता वृद्धि गर्ने पाटोमा लगानी नगरेको बताएको छ ।
बैठकमा मुख्य रूपमा सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्नेबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ । यसैगरी, कतारमा नेपालबाट घरेलु श्रमिक र कृषि श्रमिकलाई थप अवसर दिने, नेपालमा कतारी बजारका लागि आवश्यक हुने खालका दक्ष जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गर्ने, कतार भिसा सेन्टरको सेवाको समीक्षा गरेर प्रादेशिक स्तरमा विस्तार गर्ने र कोभिड–१९बाट नेपाली श्रमिकलाई परेको प्रभाव घटाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन बोर्डलाई नेपालमा यस्ता पुनः एकीकरणको कार्यक्रम गर्ने अधिकार छ । वैदेशिक रोजगर ऐनमा दुर्घटना वा बिरामी परी वा अन्य कुनै कारणले अलपत्र परी करार अवधि पूरा गर्न नसकी स्वदेश फर्किएका वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारका लागि पुनः एकीकरण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ऐनलाई अधिकार दिइएको छ तर स्रोतसाधन अभावमा बोर्डले श्रमिकलाई पुनःस्थापित गर्न कुनै ठोस कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन ।
सरकारले ल्याएका सीप विकास, रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम पनि प्रभावकारी छैनन् । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन अब श्रमिक आपूर्तिकर्ता मुलुकको सहयोग खोज्ने मन्त्रालयको रणनीति छ ।
शुक्रवार भएको यो १६ वर्ष पुरानो सहमतिभन्दा पछिल्लो १ दशकमा कतारसँग २ पटक मात्रै संयुक्त श्रम बैठक बसेको थियो । २०७५ फागुन २९–३० गतेमा कतारको दोहामा बसेको बैठकमा समेत श्रम सम्झौतालाई परिमार्जन गर्न नेपालले मस्यौदा पेश गरेको थियो । त्यो बैठकमा सबै प्रकारका भर्ना शुल्क रोजगारदाताबाटै भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधानलाई प्रमुख एजेन्डाको सवालका रूपमा उठाइएको थियो ।
त्यतिखेर नसुल्झेको विषयलाई शुक्रवार र शनिवार काठमाडौंमा जारी कतार र नेपालको संयुक्त बैठकबाट टुंग्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ । कतारका लागि नेपाली पूर्व राजदूत सूर्यनाथ मिश्रले नेपाली श्रमिकका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको २४सैं घण्टा लागू हुने बीमा नीति भएको बताए । यो नीति पुरानो श्रम सम्झौतामा समावेश नगरिएको उनको भनाइ छ ।
‘कतारको विकास निर्माणमा योगदान गर्न गएका श्रमिकलाई ८ घण्टा (कामको समय) मात्रै सीमित गरेर बीमाको सुविधा दिन मिल्दैन । ८ घण्टा काम सकेपछि आएर बस्ने ठाउँ भनेको त्यही रोजगारदाता कम्पनीकै क्याम्पमा हो । कार्यक्षेत्रभन्दा क्याम्पमै नेपाली श्रमिकको ज्यान गइरहेको छ,’ उनले भने ।
त्यसका लागि थोरै रकम तिरेर भए पनि २४सै घण्टाका लागि बिमा सुविधा रहने भनेर सम्झौतामा लेख्न लगाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म सो नभएको उनीहरूको दुखेसो छ । ६ घण्टे अपुरो बिमाले नेपाली कामदारको मृत्युबाट परिवारले पाउने क्षतिपूर्तिमा गहिरो विभेद भइरहेको उनीहरूको दाबी छ । नेपाली कामदारको हितका लागि यो विषयलाई अबको बैठकले जसरी पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
ती जानकारका अनुसार कतारमा मृत्यु भएका नेपाली कामदारमध्ये करिब ४७ प्रतिशतले क्षतिपूर्ति नपाएको उनीहरूले जानकारी गराएका छन् । सडक दुर्घटना र कार्यक्षेत्रमा दुर्घटना भएका कामदारका परिवारले मात्रै क्षतिपूर्ति पाउँदै आएका छन् । घरेलु श्रमिकका सवाल सम्बोधन गर्न श्रम सम्झौता परिमार्जन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कतारले २०७४ भदौ ३ गते नै घरेलु कामदारलाई सम्बोधन हुने गरी कानून जारी गरिसकेको छ । त्यसमा नेपालको संसद्ले घरेलु श्रमिकको सुरक्षाको पक्षमा उठाएका धेरै विषय सम्बोधन गरिसकेको छ । कतारमा हाल करीब ५० हजार नेपाली पुरुष घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । राजधानीमा खबर छ ।
