वाग्मती प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालयलाई १४ पुर्याइयो : भागबन्डा मिलाउन एउटै मन्त्रालय तीन टुक्रा
वाग्मती प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालयलाई १४ पुर्याइयो : भागबन्डा मिलाउन एउटै मन्त्रालय तीन टुक्रा
    • बेल संचार

    • १८ मंसिर २०७८, शनिबार

मकवानपुर – वाग्मती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा पुर्याएको छ । प्रदेशको गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलबीच भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाइएको हो । वाग्मती प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा ७ वटा मन्त्रालय मात्र भए पनि अहिले १४ वटा पुगेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेका थिए । यसअघि अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित ८ मन्त्रालय बनाएको थियो ।

अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले एउटै मन्त्रालयलाई तीन टुक्रा पारेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अहिले तीन वटा भएको छ । अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय भएको छ ।यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय अब फेरि फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बनाइएको छ । त्यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइएको छ । मंसिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालय थप गरी राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन गरिएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वाग्मती प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सहभागी छ । पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा कृष्ण खनाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा शालिकराम जम्कट्टेल र स्वास्थ्य मन्त्रीमा निमा लामा, सामाजिक विकास मन्त्रीमा कुमारी मुक्तान हुनुहुन्छ ।प्रदेश नियमावली २०७४ को ७ अनुसार कार्य विभाजन तथा हेरफेर गरिएको हो । प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या थपिएसँगै आर्थिक भार बढ्ने भएको छ ।

साताकाे चर्चित
सम्बन्धित