काठमाडौं । विगत १० वर्षदेखि तटबन्ध थालिए पनि बजेट अभावमा काम हुन नसकेको नारायणी नदी तटबन्धनमा एकैपटक रु पाँच अर्बको काम अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट निरन्तर काम भइरहे पनि हालसम्म रु एक अर्ब ८३ करोड मात्र विनियोजन हुँदा काम प्रभावकारी हुनसकेको थिएन । नारायणी नदी तटबन्धन व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरमार्फत काम हुँदै आएको छ । यस आयोजनाले नारायणी नदीको तटबन्धलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ ।

बजेटको अभावले सोचेजस्तो काम हुन भने सकेको छैन । नारायणी नदीले चितवनतर्फ भरतपुर महानगरपालिका र नवलपरासीतर्फ गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती, मध्यविन्दु नगरपालिका एवं विनयत्रिवेणी गाउँपालिका प्रभावित हुँदै आएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले नारायणी नदी तटबन्ध गरी पश्चिम चितवनलाई सुरक्षित गराउन सम्बन्धित निकायमा निरन्तररूपमा लागिपरेको बताएकि छिन।

उनका अनुसार नदी तटबन्धनका लागि गुरुयोजना तयार भएको छ । गुरुयोजनालाई सिँचाइ विभागले स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । जसमा चितवन र नवलपरासीतर्फ तटबन्धनका लागि रु २३ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख खर्च लाग्ने प्रस्तावित लागत आएको उनले जानकारी गराएकी हुन।

जसमध्ये पहिलो चरणमा रु पाँच अर्बको कामका लागि बहुवर्षीय खरिद कार्य अघि बढाउन बजेट सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल रहेको छ । मन्त्रालयबाट केही दिनमा नै स्वीकृति हुने जानकारी आफूले प्राप्त गरेको बताइन्  ।

वर्षात्को समयमा ठूलो जोखिम निम्तिने गरेपछि महानगरपालिकाले सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । केही दिनअघि सोही क्षेत्रका सांसद एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा अर्थमन्त्री र सचिवले सार्वजनिक कार्यक्रममा तटबन्धको काम तत्काल अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको प्रमुख दाहालले बताए ।

महानगरपालिकाले विकास बहस नाम दिएर गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको समेत उपस्थिति रहेको थियो । नारायणी नदी तटबन्ध गरिएसँगै पश्चिम चितवनको धेरै भाग सुरक्षित हुने र बगरमा परिणत भएको धेरै जमिन उपयोगमा ल्याउन सकिने प्रमुख दाहालको भनाइ छ ।