काठमाडौ । १. विषय प्रवेश :

सन् २००१ सेप्टेम्बरमा ११ मा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित जुम्ल्याहा टावरमा आतंकवादी हमलापश्चात् अमेरिकी सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आतंकवाद केन्द्रित ग-यो। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले सन् २००२ मा त्यसप्रकारको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याए। गरिबी आतंकवादको स्रोत हो र देशहरू धनी हुँदा आतंकवादसँग लड्न सक्छन भन्ने विश्लेषणमाथि टेकेर दीर्घकालीन कार्यक्रमका रूपमा एमसीसी (millennium challenge corporation) स्थापनाको प्रस्ताव अगाडि ल्याइयो। थुप्रै अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् कि आतंकवादको स्रोत गरिबी होइन ।

वर्तमानमा सबैभन्दा बढी संख्यामा आतङ्कवादी संगठनहरू युरोप र अमेरिकामा कृयाशील भएको तथ्यबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ। वास्तवमा आतंकवादको स्रोत अमेरिकालगायतका साम्राज्यवादी मुलुकको अरुमाथिको उत्पीडन र अत्याचार हो । त्यसैगरी गलत वैचारिकी पनि अर्को स्रोत हो। आतंकवादी क्रियाकलापका लागि लगानीकर्ता पनि गरिबहरू होइनन् बरू साम्राज्यवादी स्वार्थमा क्रियाशील एजेन्सीहरू , मध्यम वर्ग र त्यसभन्दा माथिल्लो तव्काले नै मूलत: लगानी गर्ने गरेको यथार्थ छर्लङ्गै छ । त्यसकारण एमसीसी स्थापनाको घोषित उद्देश्य आतंकवादको स्रोत गरिबी निवारण भने पनि यथार्थमा एमसीसी स्थापनाको गुह्य उद्देश्य अरू नै भएको बुझ्न सजिलै सकिन्छ।

सन् २००३ मा अमेरिकी संसदबाट पारित कानुनका आधारमा एमसीसी स्थापना भयो र २००४ बाट अनुदान परियोजनाको जलप लगाएर विभिन्न देशहरूमा लागू गर्न सुरु गरियो। अनुदान लिन चाहने देशले नवउदारवादी आर्थिक नीति अंगालेको हुनुपर्ने अर्थात् आजको साम्राज्यवादी डिजाइन अनुसारको आर्थिक- राजनीतिक प्रणाली अंगालेको हुनुपर्नेलगायतका शर्तहरू अगाडि सारियो। त्यसैगरी अनुदान लिन चाहने देश आफैंले परियोजना छान्न सक्ने भनी फूलबुट्टा भरियो तर परियोजना अध्ययनदेखि सबै प्रक्रियामा अमेरिकी दातृ संस्थाहरूको लगानी र उसको कथित समृद्धिको मोडेललाई समर्थन गर्नेहरू परिचालित गरी गरिने हुनाले यथार्थमा परियोजना छनोट पनि अनुदान लिन चाहने देशको होइन; अमेरिकी उद्देश्यअनुरुपमा बनाउने प्रक्रियाको प्रपञ्च रचियो । यस्तो प्रपञ्चका कारण नेपाल आफैले परियोजना छनोट गरेको भन्ने कुरा सतहमा प्रकट मतिभ्रम मात्र हो, अन्तर्यमा चाहिँ अमेरिकी छनोट नै लादिएको हो।

सन् २०१७ को सेप्टेम्वरमा एमसीसी संझौतामा नेपालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरे। त्यो सम्झौतामुताविक ३०० कि.मि.विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नती गर्न एमसिसीले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने भनियो । यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन सम्झौतामा सन् २०१९ को सेप्टेम्वररमा नेपालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेचलरले हस्ताक्षर गरेका छन्।

एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदले अनुमोदन गरेपछि लागू हुने भनिए पनि त्योसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी र संरचनागत कामहरू यो सम्झौता हस्ताक्षर हुनुभन्दा पहिलेबाटै सुरु भइसकेको कुरा बुझ्न आवश्यक छ । एमसीसी परियोजनाका निम्ति नेपाल छनोट भएको सन् २०११ मा हो। २०१४ मा त्यससम्बन्धी कार्यदल नै बनिसकेको हो। त्यसपछि सन् २०१७ मा नेपाल विद्युत नियम आयोग ऐन बनाइयो अनि विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिने काम अघि बढाइएको छ। यो वास्तवमा नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई अमेरिकाले लैजान्छ खोजेको दिशासँग सम्बन्धित छ। त्यो ऐन वास्तवमा एमसीसी लागू गर्ने प्रक्रियाकै प्रस्थान बिन्दु हो। त्यसैगरी एमसीए- नेपाल विकास समितिका नाममा गठन भई त्यसले काम गरिरहेकै छ।परियोजना लागू गर्न जग्गा अधिग्रहण र २ लाख रुख काट्न अनुमति दिइसकेको छ। नयाँ विद्युत ऐन संसदमा छ, पारित हुन मात्र बाँकी छ। सारमा यी कदमहरू एमसीसी लागू हुन थालिसकेको ज्वलन्त प्रमाणहरू हुन्। त्यसैले एमसीसी लागू गर्न थालिसकेको तर संसदबाट पारित नभइसकेकाले प्रक्रियागत वैधानिकता पूरा हुन मात्र बाँकी रहेको गम्भीर यथार्थतिर ध्यान जानु जरुरी छ।

अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक, राजनैतिक र सैन्य स्वार्थहरूलाई प्राप्त गर्न हिन्द – प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमाबहिन्द-प्रशान्त क्षेत्रीय रणनिति (indo-pacific strategy ) घोषित रुपमा लागू गरेको छ। यो यस क्षेत्रमा लिइने अमेरिकी नीति हो, संगठन होइन। यो रणनीति लागू गर्न अमेरिकाले आर्थिक, राजनैतिक र सैन्य विभिन्न संगठनहरू र संरचनामार्फत् काम गर्छ । यो रणनीतिको एउटा मुख्य सरोकार चीनलाई घेरा हाल्ने हुनु स्वाभाविक छ किनभने चीन अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धी हो। केही अवधि एमसीसी हिन्द- प्रशान्त क्षेत्रीय अमेरिकी रणनीतिको अङ्ग होइन भन्ने हल्लाहरू एमसीसी समर्थक दलालहरूले गरे पनि अन्ततः त्यो झूटको पर्दाफास भइसकेको छ। किनभने एमसीसीको आफ्नै प्रतिवेदन र अमेरिकी अधिकारीहरूले पटक-पटक एमसीसी हिन्द- प्रशान्त क्षेत्रीय अमेरिकी रणनीतिको अङ्ग हो भनेर बताइसकेका छन्।

अमेरिका आजको लुटाहा विश्व साम्राज्यवादको नेता हो । उसको आर्थिक सहयोग नीति कमजोर मुलुकलाई लुट्ने, प्रयोगशाला बनाउने र झन् झन् पराधीन बनाउँदै लैजाने उद्देश्यमा आधारित रहँदै आएका छन् । त्यसैगरी स्थानीय ज्ञान र सिर्जनात्मकतालाई नष्ट गर्ने दिशामा परिचालन हुँदै आएका छन् । राजनैतिक नीतिचाहिँ आम श्रमिक वर्गलाई लुट्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई राजनीतिको बागडोर सम्हाल्न लगाउने दिशामा क्रियाशील छन्। यसैगरी सैन्य नीतिचाहिँ दुनियाँभर जातीय-क्षेत्रीय अतिवादलाई भड्काउने, छद्म युद्धहरू जन्माउने, आतंकवादी समूह जन्माउने र हतियारको व्यापार गर्नमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। दक्षिण एसियामा उसको सैनिक नीति त स्वत: चीनविरोधी हुनु पुग्नु अनिवार्य नै भइहाल्यो। अमेरिकी साम्राज्यवादको यसप्रकारको आम नीतिका कारण अमेरिकी आर्थिक सहयोगको नीतिलाई नेपालको विकासको आवश्यकतासँग गाँसेर मात्र बुझ्ने अवधारणा नै गलत छ। त्यसको साटो उसको आर्थिक सहयोगको नीतिको भित्री रणनीति के हो भनेर गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता पो पहिलो हो। एमसिसि परियोजना अमेरिकाको हिन्द- प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिको अङ्ग भएकाले यो रणनीतिभित्रको आर्थिक, राजनैतिक र सामरिक नीतिले नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक क्षेत्रमा के गर्न खोजेको हो भनी सतर्क हुनु, त्यसको घातक पक्षका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनु आज सम्पूर्ण नेपाली देशभक्त जनताको अनिवार्य कार्यभार बन्न पुगेको छ।

२. एमसीसी सम्झौतामा रहेका घातक व्यवस्थाहरू

(क) एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित भएपछि त्यो नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि हुन्छ। उक्त सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्थाको स्पष्ट अर्थ यही हो।

(ख) अमेरिकाको विद्यमान र पछि बन्ने कानुनहरू एमसीसी परियोजनामा लागू हुने व्यवस्थाले वर्तमानमा देखिएका र लेखिएका मात्र होइन नेपालको भविष्यसमेत कुण्ठित हुन पुग्दछ। ।

(ग ) एमसीसीसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका गतिविधिहरू र त्यसबाट उत्पन्न हुने विवादहरू अमेरिकामा मात्र कानुनी पुर्पक्षमा जान सक्दछन्, नेपालमा सक्तैनन्।

(घ) नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न एमसीए – नेपाल गठन गर्नेछ जुन गठन भई क्रियाशील छ। एमसीसी सम्झौता अनुसार त्यो एमसीए- नेपाल आफै निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुनेछ। एमसीए- नेपालको निर्णय नेपाल सरकारले लागू गर्नुपर्नेछ। कुनै गल्ती भएमा चाहिँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्नेछ। वास्तवमा नेपाल सरकारको निर्णय लागू नहुने एमसिसि परियोजना नेपालभित्र सुरू हुने अमेरिकी उपनिवेश सरहको हुन पुग्नेछ।

(ङ) एमसीसीमा हुने रोजगारहरूबारे नेपालको कानुन लागु हुने छैन। तब जो जो जहाँको जस्तो व्यक्ति पनि एमसीसीको कामदारका रुपमा क्रियाशील हुन सक्नेछन् तर त्यसमाथि नेपाल सरकारले कुनै निगरानी गर्न सक्नेछैन।

(च) एमसिसी परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न पाउने छैन । कतिपयले नेपालले पाउँछ भनी लेखेको छ भनी भन्ने गरेका छन्। एमसीसीले स्वीकार गरेको नेपाली संस्थाले मात्र लेखा जाँच गर्न पाउने भनी लेख्नु भनेको नेपालले नपाउने भनेको हो भन्ने बुझ्न सजिलै सकिन्छ। नेपालले समेत १३ करोड डलर खर्च गर्ने हिसाबको लेखा परिक्षण नेपालले गर्न नपाउने व्यवस्था अचम्म लाग्दो छ।

(छ) एमसीसी परियोजनाअन्तरगत निर्माण र प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकाको हक कायम हुनेछ। ज्ञान आर्जन भए पनि वा त्यहाँभित्र षड्यन्त्रकारी अवधारणा वा नीति बनाइए पनि, त्यसमाथि नेपालको कुनै पहुँच हुने छैन।

यी लगायतका सम्झौतामा रहेका व्यवस्थाहरूले नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षाका सरोकारहरूलाई नराम्ररी धक्का पु-याउँने स्थिति बनेको छर्लङ्गै देखिन्छ।

३. एमसीसी र केही देशका अनुभव

मादागास्कर:

अरब सागरको एउटा टापु देश मादागास्कर थुप्रै जनजातीय समुदाय रहेको देश हो । त्यहाँको जनसंख्या करिव ३ करोड छ ।

११० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको एमसीसी सम्झौतामा मादागास्करले सन् २००५ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। जमिनको तथ्यांकमा सुधार र भूमि-नीति परिवर्तन र किनबेच सहज पार्ने भनिएको थियो । त्यहाँको जमिनको ठूलो खण्डमा जनजातीय समुदायको सामुदायिक स्वामित्व थियो।

एमसीसी परियोजना सुरू भएपछि सामुदायिक स्वामित्वमा भएको सम्पूर्ण जमिन एमसीसीले परियोजना मातहत ल्याइयो अनि सो जमिनलाई टुक्राएर कोटा तोकेर किसानहरूलाई बाँड्ने काम भयो । बाँकी जमिनको ठूलो हिस्सा निजी कम्पनीलाई दियो। जमिन निजी कम्पनीलाई जमिन दिने विषय एमसीसी र सरकारले पहिले बताएका थिएनन् । एमसीसीले हडपेको जमिनमध्ये १३ लाख हेक्टर ९९ वर्षका लागि कोरियाको देऊ कम्पनीलाई लिजमा दिइयो । एमसीसीले किसानलाई दिएको जमिन पनि अधिग्रहण गर्ने कार्यक्रम बनाइयो । देइवुले त्यहाँ मकै उत्पादन गरेर कोरिया पठाउने योजना बनाएको थियो । यसरी आधा देश विदसी कम्पनीको हातमा पुग्ने स्थिति बनेपछि जनताले विद्रोह गरी सत्ता नै पल्टाए। त्यसपश्चात एमसीसी त्यहाँबाट फर्कियो।

घाना :

भुइँकटहर खेतीका लागि प्रख्यात छ घाना । यहाँको भुइँकटहर युरोपमा बिक्री हुन्। घानाको भुँइकटहरको निर्यात बढेपछि त्यहाँ डोल र डेलमोन्टजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आँखा प-यो । अनि सन् २००७ मा एनसीसी घाना पस्यो। भूमिको तथ्यांक व्यवस्थापन, स्वामित्वको आधुनिकिकरण र किनबेचमा सहज बनाउने नाममा त्यहाँ एमसीसी पुगेको हो। भुइँकटहर उत्पादन सबै जमिन एमसीसी अन्तर्गत बनेको संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा ल्यायो। किसानहरूलाई निश्चित कोटाअनुसार जमिन दियो । बचेको जमिन भने निजी कम्पनीलाई लिजमा दियो ।एमसीसीमार्फत् बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू घानामा भुइँकटहर खेती कब्जा गर्न पुगे। त्यसपछि घानाको भुइँकटहर उत्पादन र निर्यातमा डोल र एचपीडब्लू नामक दुई युरोपियन कम्पनीको एकाधिकार कायम हुन पुगेको छ।

माली :

यस देशमा किसानको बीस हजार हेक्टर जग्गा एमसीसीले हडप्यो ।बअनि लाई प्रतिपरिवार २ हेक्टरका दरले वितरण किसानलाई वितरण गर्‍यो । १५ हजार हेक्टर जग्गा वितरण र बिक्री गरियो भने ५ हजार हेक्टर निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिइयो । १५ हजार हेक्टर बढी जमिन स्वयम् किसानलाई किन्न बाध्य मात्र पारेन बरु ५ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन निजी कम्पनीलाई लिजमा दियो। यसरी मालीमा पनि किसानका जग्गा हडपेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई पोस्नु नै को मुख्य उद्देश्य देखापर्‍यो।

तान्जानिया :

तान्जानियामा त एमसीसी सिधै राजनीतिमा प्रवेश गर्न पुग्यो। त्यहाँको निर्वाचन र राष्ट्रपतिमाथि राजनीतिक आरोपसमेत लगाई चलखेल बढाएपछि तान्जानियाले एमसीसी सम्झौता निलम्बन गरेको थियो।

४. एमसीसी सम्झौताले घात हुन पुग्ने दुई आयाम

(क) आर्थिक आयाम:

एमसीसी परियोजनाको आर्थिक राजनीति भनेको अमेरिका र उसका साझेदार देशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई कमजोर मुलुकको प्राकृतिक स्रोत र बजार कब्जा गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु हो। नेपालको हकमा यसले नेपालको जल विद्युत बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा लैजाने उद्देश्य बोकेको छ। बिक्रम संवत् २०७४ मा बनेको विद्युत नियमन आयोग ऐन र संसदबाट पारित हुन बाँकी नेपाल विद्युत ऐन त्यस दिशामा चालिएका कदमका ठोस प्रमाण हुन्। विद्युत वितरण निजी क्षेत्रलाई दिन लगातार काम पनि अघि बढाइएकै छ। यी सबै एमसीसीकै नीतिभित्रको शृंखला हुन्।

जसरी दूरसञ्चार क्षेत्रलाई टुक्राएर नेपाल टिलिकम नामक कम्पनी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बनाइयो। त्यसपछि निजी कम्पनी पनि दूरसञ्चारमा लगानी गर्न आउन सक्ने वातावरण बनाएपछि एनसेल लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालको आकाश कब्जा गरिरहेछन्। ठीक त्यसरी नै नेपाल विद्युत ऐन पारित भएपछि विद्युत प्रसारण, वितरण र व्यापार निजी कम्पनीलाई दिने बाटो खुल्नेछ। उत्पादन त अहिले पनि निजी कम्पनीले गर्न पाउने व्यवस्था छँदैछ । फलतः विद्युत नियमन आयोगले केवल नियमन मात्र गर्ने र प्रसारण, वितरण र व्यापारचाहिँ निजी कम्पनीले गर्ने व्यवस्था बन्नेछ।

यसरी अन्तत: बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालको विद्युत कब्जा गर्नेनेछन्। एनसेलले आज जसरी प्रतिकलको भाउ मनलाग्दी तोक्छ, त्यसैगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले बिजुलीको भाउ तोकेर लुट्ने छन्। विदेशमा विद्युतको व्यापार पनि उनैले गर्नेछन् । स्पष्ट हुनु जरुरी छ, एमसीसी सम्झौताको परीणाम नेपालको अपार जलस्रोत बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कब्जामा पुग्नेछ र जलस्रोतबाट सुखी बन्ने नेपालीको भविष्यको सपना ध्वस्त हुनेछ।

अमेरिकी सरकारले पटक-पटक नेपालमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर रकम लिन किन दबाब दिइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न हुन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा उर्जा व्यापारको घनत्वलाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। अन्तराष्ट्रिय उर्जा आयोगको आँकलन अनुसार सन् २०४० सम्ममा हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा विश्वको ६० प्रतिशत उर्जा खपत हुन्छ। यो भनेको पेट्रोलियम व्यापार जतिकै हो। त्यसैले अमेरिका यस क्षेत्रका साझेदार देशसित मिलेर सम्पूर्ण उर्जा क्षेत्र कब्जा गर्न चाहन्छ।

हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा उर्जा व्यापारका लागि नेपालको जलविद्युत एउटा ठूलो भण्डार हो। नेपालको जलविद्युतको व्यापार भारतीय भूमि हुँदै गर्नुपर्ने भएकाले एनसीसी सम्झौतामा भारतको अनुमति अनिवार्य गराइएको हो। यसको सोझो अर्थ हुन्छ- अमेरिका भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसहित नेपालको उर्जा कब्जा गर्ने रणनीतिमा अगाडि बढेको छ। तसर्थ, एनसीसी सम्झौतामा भनिएको अनुदान रकम कुनै अर्थमा पनि अनुदान होइन, बरु नेपालको विद्युत कब्जा गर्न गरिएको साम्राज्यवादी लगानी हो। अमेरिकी हिन्द- प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिलाई एमसीसीमार्फत् अगाडि बढाइएको नेपाल केन्द्रित घातक आर्थिक राजनीति यही नै हो।

(ख) राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षाको आयाम:

एमसीसी सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको अमेरिकी कानुन नेपालमाथि हावी हुने डरलाग्दा सन्दर्भहरूले एकातिर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो हस्तक्षेप हुन पुग्दछ भने अर्कातिर नेपाली जनताको अपमान हुनु पुग्दछ भन्ने तथ्य दिनको काम छैन छर्लङ्ग छ। एनसीसी परियोजनामा कुनै पनि प्रकारको सरोकार नेपालले राख्न नसक्ने अवस्था भनेको सारमा नेपालभित्र एमसीसी परियोजना नामको अमेरिकी उपनिवेश खडा हुने भनेको हो।

त्यसैगरी एनसीसी परियोजनाअन्तर्गत सबै विषयमा एमसीए- नेपालले गरेको निर्णय नेपालले मान्नैपर्ने बाध्यता भनेको अमेरिकाले नेपालभित्र जन्माउने उपनिवेशमार्फत् सिङ्गो नेपाललाई आफ्नो अधिनमा लिने भनेको हो। यो निकै नै आपत्तिजनक हर्कत हो। तसर्थ, एमसीसी सम्झौताको राजनीतिक गुदी भनेको नवऔपनिवेशिक रणनीतिको नयाँ अवतार हो। एमसीसी आजको साम्राज्यवादी चालबाजीको स्थित इन्डिया कम्पनी हो। यस्तो खतरनाक सम्झौता नेपाली जनतालाई‌ कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ?

चीनका विरुद्ध खम्पा विद्रोहका निम्ति नेपाली धर्ती प्रयोग गरिसकेको त्यही अमेरिकाले नेपाल सरकारले चिहाएर पनि अनुगमन गर्न नपाउने एमसीसी परियोजनामार्फत् नेपाल र चीनविरुद्ध सैन्य लगायतका घातक गतिविधि गर्दैन भनी आज दुनियाँका न्यायप्रेमी कसले के आधारमा पत्याउने ? चीनलाई सबै क्षेत्रमा रोक्नु अमेरिकाको घोषित नीति हो, तब एमसीसी जस्तो परियोजनामार्फत् त्यो रणनीति अमेरिकाले अघि नबढाउला भनी सोच्नु मुर्खताबाहेक केही हुने छैन।

कतिपयले भन्ने गर्दछन्- अमेरिका र चीन ठूला शक्तिशाली मुलुक हुन्। उनीहरूका झगडामा हामी पर्नु नै छैन । उनीहरूको विवादसँग हाम्रो विकासलाई जोडेर मुछ्नु आवश्यक छैन। यो सोचाई बिल्कुल गलत छ। नेपाल युरोप वा अफ्रिकामा भएको भए यस्तो सोचको केही अर्थ रहन्थ्यो होला तर नेपाल चीनसँग जोडिएको छ। हाम्रो सबैभन्दा नजिकको मित्रमध्तेको चीन वा भारतमा आइपर्ने अनिष्टको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालले भोग्नु पर्ने हुन्छ। अझ नेपाली परियोजना प्रयोग गरेर चीनविरोधी गतिविधि हुँदा नेपाल स्वतः घानमा पर्ने निश्चित छ।

त्यसैले चीनको चिन्ता पनि नेपालीले लिनैपर्छ, त्योभन्दा बढी नेपालको चिन्ताले एमसिसीले नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा ल्याउन सक्ने अप्ठ्यारोलाई ख्याल गर्नै पर्दछ। एमसीसी परियोजनाकै सन्दर्भले नेपाल दुई शक्तिशाली मुलुकको रणस्थल बन्न पुग्यो भने यो त नेपालको अस्तित्वमै खतरा हुन सक्ने स्तरसम्म पुग्ने भविष्यलाई ख्याल गरी सतर्क हुनु के बुद्दिमता होइन ? यस्तो अवस्थातिर एमसीसीले लैजान सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ। तसर्थ, एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षाका दृष्टिले कदापि लाभकारी विषय हुनै सक्दैन।

५. संसदवादी पार्टीहरूको रवैया र क्रान्तिकारीहरूको दायित्व

आजको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाका हर्ताकर्ताका रूपमा रहेका मुख्य संसद्वादी पार्टीहरू एमसीसीको पक्षमा छन्। त्यसो त उनीहरूसमेत प्रपञ्चमा सामेल भएरै यो सम्झौता बनेको हो। तीमध्ये कतिपय पार्टीले एमसीसीलाई संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन्। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एनसीसी सन् २००३ मा अमेरिकी संसदले बनाएको कानुनका आधारमा तयार भएको सम्झौता हो। नेपाल वा एमसीसी परियोजना आफैले संशोधन गर्न सक्दैनन्। संशोधन त केवल अमेरिकी संसदले मात्र गर्न सक्दछ। त्यसैले कि त्यो जस्ताको तस्तै लागू हुन्छ कि त्यो फिर्ता हुन्छ, बीचको बाटो छैन।

संसदवादी मुख्य पार्टीहरू आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद अर्थात् आजको साम्राज्यवादका दलालहरू हुन्। उनीहरूले अमेरिकी नेतृत्वको विश्व साम्राज्यवादको नवउदारवादी आर्थिक नीति उल्लंघन गर्ने गरी कुनै कदम चाल्न नै सक्तैनन् । उनीहरू बढीमा देशभक्त जनताले आफ्नो दलाली चाल नपाउन् भन्ने रवैया मात्र सक्दछन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरू पुग्नुको सैद्धान्तिक कारणचाहिँ संसदवादी पार्टीहरूसँग नवउदारवादी साम्राज्यवादी विकासको मोडेलको विकल्प छैन। उनीहरू साम्राज्यवादले गरेको दानमा आधारित भएर गरिने मोडेलबाट देश समृद्ध बनाउने काल्पनिक सपना देख्छन् जबकि त्यो सम्भव नै छैन। वैकल्पिक मोडेल उनीहरूसँग नभएकाले साम्राज्यवादी प्रस्तावलाई शिरोधार्य गर्न अन्ततः उनीहरु बाध्य हुन्छन् ।

वास्तवमा ५० अरब रकम ठूलो होइन । ४/५ वर्षमा नेपाल आफैले ५० अरब खर्च गर्न नसक्ने पनि होइन। यस्तो हुँदाहुँदै पनि जलविद्युतको बहुराष्ट्रिय कम्पनीकरण, राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि खतरा र सुरक्षा जस्ता विषयमा आइलाग्ने अनिष्टलाई समेत वास्ता नगरी एमसीसीको पक्षमा संसद्वादी पार्टीहरू टासिरहनुको मूल कारण भनेको उनीहरूको राष्ट्रघाती दलाल चरित्र र वैकल्पिक विकासको वैकल्पिक वैचारिकी नहुनु नै हो भन्ने स्पष्ट छ।

नेपालका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरू, आम देशभक्तहरू र संसदवादी पार्टीभित्रका देशभक्तहरको विरोधका कारण नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित हुन हालसम्म रोकिन सम्भव भएको छ। तर अमेरिकाले दबाब तीव्र बनाएको, पास गर्न अन्तिम समयसीमा तोकेको पनि बताइएको छ। यही २०७८ मंसिर २८ गते नेपालको संसद बैठक बोलाइएको छ र त्यसै दिन अमेरिकामा एमसीसी परियोजना बोर्डको बैठक बस्दैछ। एकै मितिका ती दुई बैठक संयोग मात्र हुन पनि सक्छ, योजनाबद्ध हुन पनि सक्छ। यस गम्भीर परिस्थितिमा लाईलाई खारेज गर्न व्यापक जनआन्दोलनको विकास गर्नुको अर्को विकल्प छैन। कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू र आम देशभक्त जनताले जनआन्दोलनको श्रृष्टि गर्न सक्दा मात्र संसदवादी पार्टीभित्रका एकाध देशभक्तको अडान पनि टिकिरहन सम्भव छ। तसर्थ, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरूले एमसीसीलाई खारेज गर्ने स्तरमा आन्दोलन बनाउन क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा बनाउनु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो।

त्यस्तो मोर्चाले मात्र विभिन्न वामपन्थी, देशभक्त शक्तिहरू र आम देशभक्त जनतालाई गोलबन्द गरी परिचालन गर्न सम्भव हुनेछ। यतिखेर दर्जनौं संगठनहरूको नामको सूची बढाएर आन्दोलनमा जनता सामेल हुने परिस्थिति छैन बरू भरपर्दा, विश्वासिला र क्रान्तिकारी अडानले एवं गतिविधिमा निरन्तर क्रियाशील कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरूको क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाले मात्र आम देशभक्त एवम् बामपन्थी समूहहरू र आम जनतालाई परिचालित गर्न सक्ने अवस्था छ। तसर्थ, तसर्थ, ढिला नगरी क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्दै व्यापक जनआन्दोलन निर्माणका निम्ति तत्कालै अग्रसर होऔं !

(वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा मिति २०७८/८/१८ मा आयोजित गोष्ठीमा प्रस्तुत आधारपत्र)