भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया, हरवा र चरवाको समस्या, हालसम्मको प्रगति र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत भएका कामको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको बताएको छ ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा उहाँले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवी व्यक्ति समेटेर पाँच सदस्सीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया, हरवा, चरवाको समस्या दिगोरुपमा नै समाधान गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा लिपिबद्ध अधिकार उपलब्ध गराउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।