आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस, नेपालमा पनि श्रमिकको हक, हित र अधिकारका बारेमा चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।

तथ्याङ्कअनुसार हरेक वर्ष ५ लाख नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७५ अनुसार काम गर्ने उमेर पुगेका २ करोड ७ लाख जनसङ्ख्यामध्ये ७० लाख ८७ हजारले मात्र नेपालमा आंशिक वा पूर्ण रोजगारी पाएका छन् । अहिले पनि लाखौँ नेपाली कामको लागि विदेशिन बाध्य छन् ।

आर्थिक वर्ष २०५०–५१ देखि २०७७–७८ सम्म साढे ५६ लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । श्रम स्वीकृति लिएर जाने बाहेक अनौपचारिक तवरले गएका तथा भारतमा रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या पनि लाखौँ हुने गर्दछ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको त छ नै, विदेशको कमाइले कयौँ परिवारको गुजारा चलेको छ । तर हजारौँ अप्रवासी श्रमिकले भने शोषण, विभेद, बाध्यकारी श्रम र बेचविखन लगायतका गम्भीर मानव अधिकार हननको सामना गर्नु परेको छ ।

कयौँको अस्वाभाविक ज्यान जानेसमेत भएको छ । अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रायजसो श्रमिक अदक्ष रहेको छन् । सिप तथा तालिम नलिइ वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकले तोकिएअनुसारको काम र पारिश्रमिक नपाउने, न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता खेप्दै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा एक लाख ६६ हजार ६९८ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको भए पनि ८० हजार ३८२ जनाले अदक्ष श्रमिकका रुपमा काम गर्न स्वीकृति लिएको नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले जनाएको छ ।

जिफन्टले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरे ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका प्रायजसो श्रमिकको अवस्था दयनीय रहेको, श्रमिकले तोकिएको सेवासुविधा नपाएको, कार्यस्थल परिवर्तनको अधिकारलाई प्रत्याभूत नगराइएको उल्लेख गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन विद्यमान ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् ।