नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले डेढ दशकअघि आफूहरmले गरेका कामको आत्मसमीक्षा गर्दै ढुलमुले नीतिले पार्टीलाई घाटा परेको बताएका छन् ।

उनले महाधिवेशनमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि शिविरमा हतियार र सेना राखिसकेपछि पनि विद्रोह भनिरहनु नै कमजोरी भएको बताएका छन् । उनले त्यसबेला स्पष्टरुपमा आफूहरुको अबको बाटो भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्न सकेको भए प्रगतिशील संविधान निर्माण र पार्टी एकता पनि बच्न सक्ने समीक्षा गरेका छन् ।

उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, “विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनमुक्ति सेना र हतियारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको अवलोकनमा राख्ने गरी विभिन्न क्यान्टोनमेन्टमा लगिसकेपछि पनि विद्रोह र संविधान निर्माणका दुवै कुरा एकैचोटी गरिरहनुले पार्टीमा ठूलो विचारधारात्मक राजनैतिक अन्यौल सिर्जना भयो । अझ कतिपय सन्दर्भमा मुखले संविधान निर्माणका कुरा गर्ने र मनले व्रिदोह कुरा गर्ने भन्ने अत्यन्त अवस्तुवादी र अपारदर्शी कुराले शान्ति सम्झौता गरेर सेना र हतियारलाई क्यान्टोनमेन्टमा राखिसकेपछि विद्रोह त हुने कुरै थिएन बरु संविधान सभाबाट अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणको काममा पनि ठूलो क्षति पुग्न गयो । यही वैचारिक र राजनैतिक अस्पष्टताको जगमा नै पार्टीमा गुटबन्दी र अराजकता  झाँगिएर जान थाल्यो ।” दाहालले आफ्नो प्रतिवेदनमा राजनीतिको प्रश्नमा हमेशा सीधा र स्पष्ट छलफल गरेर साझा धारणा विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, “पार्टीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनसेना र हतियारको व्यवस्थापन गरिसकेपछि स्पष्टरुपमा अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणका निमित्त संघर्ष नै हाम्रो अबको बाटो हो भन्नुपर्थ्यो । विद्रोह नभन्ने हो भने कार्यकर्ताहरु नै भड्किन्छन् कि भन्ने नेतृत्वको मनोगत भयले यसमा काम गरेको छ । परिणामले के सावित गरेको छ भने बरु स्पष्टरुपमा अबको बाटो संविधान निर्माण र शान्तिपूर्ण रुपले जनवादी क्रान्तिका बाँकी काम पुरागर्नु हो भन्न सकेको भए सम्भवतः माओवादी पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । विद्रोह र संविधानका दुवै कुरा गर्दा न पार्टी बच्यो न अधिकतम प्रगतिशील संविधान बनाउने काम प्रभावकारी हुन सक्यो ।”