ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिद बिक्री प्रकरणमा मुछिएका तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र किर्ते मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च तहका कर्मचारीलाई छाडेर केही सीमित तल्लो तहका कर्मचारी र संलग्न जग्गा कारोबारीलाई मात्रै सरकारी छाप दस्तखत किर्ते अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो।

‘ललिता निवासको जग्गा वितरण तथा भोगचलन गर्नेविरुद्ध किर्ते प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अभियोग नचल्न सक्छ।

उच्च कर्मचारीहरूलाई पनि किर्ते अभियोग प्रमाणित नहुने भएकाले मुद्दा नचल्न सक्छ’, सिआइबीका अधिकारीले भने, सिआइबीले फरार रहेका अभियुक्त रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरेपछि नयाँ तथ्य खुल्न सक्छ भन्दै थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।