हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर भाँडिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अनुसार दुवै बैंकमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

राष्ट्र बैंकले पहिले सञ्चालकहरूलाई सचेत गराउनेछ । त्यसपछि मर्जरका लागि सहमति गरेका बैंकले मर्जर ३ वर्षसम्म लाभांश दिन पाउँदैन । राष्ट्र बैंकबाट पाउने सुविधा र नयाँ शाखासमेत खोल्न पाउने छैनन् ।

मर्जरसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव हिमालयन बैंकको साधारणसभाले अस्वीकृत गरेको थियो ।

हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डमान श्रेष्ठ पक्षका सेयरधनी र कर्मचारी संचय कोषले विपक्षमा भोट हालेपछि मर्जर विफल भएको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठ नेकपा माओवादीसँग नजिक छन् । उनले आफ्नो सेयरधनीलाई प्रति कित्ता २२ रुपैयाँ नोक्सानी हुने भएर नै रोकेको स्रोतले बतायो । अर्थमन्त्रीको साथ पाएर नै १४ प्रतिशत सेयर भएको कर्मचारी सञ्चय कोषले मर्जर नगर्ने पक्षमा भोट हालेको थिए ।

बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठ र कर्मचारी संचय कोषले हालकै अवस्थामा मर्जर गर्दा हिमालयन बैंकका सेयरधनीलाई प्रति कित्ता २२ रुपैयाँ नोक्सानी हुने आधार देखाउँदै मर्जरको विपक्षमा मत दिएका छन् ।