नेपाल र भारतको सीमा विवाद कालापानीमा मात्रै होइन, अरु पनि दर्जनौं विवाद कायमै छ । तर सीमा विवादबारे हल गर्न नेपालले कहिल्यै पनि प्रभावकारी कदम चालेकोदेखिएको छैन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत पुस १५ मा हल्दवानीमा विभिन्न परियोजना शिलान्यास गर्ने क्रममा नेपालको कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बनाइरहेको बताउनुभएको थियो । मानसरोवरसम्मको यात्रा सजिलो बनाउन उक्त क्षेत्रमा सडक बनाइरहेको र त्यसलाई सबै मौसममा चल्न सक्ने बनाउने मोदीको अभिव्यक्ति थियो ।

मोदीले निर्धक्क रुपमा नेपालको भूमिमा भारतले सडक बनाइरहेको बताउनुभएको  थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमले  आफ्नो पूरानो सडकलाई सहजताका लागि काम अघि बढाएको उल्लेख गर्नुभएको छ । मोदीले हल्दवानीमा एक खर्ब ७५ अर्ब भारतीय रुपैयाँका विभिन्न परियोजनाहरुको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले भारतले लिपुलेक हुँदै भारतबाट तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वत पुग्न सहज बनाउन सरकारले कोसिस गरिरहेको बताउनुभएको थियो ।

दार्चुला जिल्लामा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई गत वर्ष नेपालले संविधान शंसोधन गरेर नेपालको नक्शामा समेटेको थियो । उक्त क्षेत्रलाई नेपालको नक्शामा समेट्न संविधान शंसोधन गर्दा सांसदहरुले पनि सर्वसम्मत रुपमा निर्णय पनि नगरेको होइन । तर उक्त क्षेत्रमा भारतले अहिले  सडक बनाइरहेको छ र नेपालका सांसदहरुले आधिकारिक रुपमा केही पनि बोलेको देखिएको छैन ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवाद नयाँ विषय भने होइन । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूँमी हो र नेपालको नै रहन्छ भनेर धेरै आवाज र आन्दोलनहरु पटकपटक  भइरहेका पनि छन् । भारतले कब्जा गरिरहेको उक्त क्षेत्र ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा नेपालको भूँमी हो । तर २०७६ कात्तिकमा भारतले आफ्नो देशको नयाँ नक्शामा उक्त भूभाग समेटेको थियो र भारतीय भूँमी भएको दाबी गरेको थियो ।

भारतीय रक्षामन्त्रीले २०७७ वैशाख २६ गते दार्चुलाको लिपुलेक सडकको उद्घाटन गरेको थियो । त्यसपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक पत्र पठाएर नेपाली भूँमीमा सडक नबनाउन भारतीय पक्षलाई आग्रह गरे पनि भारतीय पक्षबाट सुनुवाइ भएको थिएन ।

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर २०७७ जेठ ७ मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको आधिकारिक नक्शा जारी गरेको थियो । नेपालको संविधानमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिए पनि उक्त क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति भने अहिलेसम्म देखिएको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त क्षेत्र भारतको दाबी गर्दै सडक बनाइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा समेत प्रधानमन्त्री देउवाको क्याविनेटले हालसम्म कुनै पनि प्रतिकृया व्यक्त गर्न सकेको छैन । न त देउवा सभापति रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीले नै यस विषयमा कुनै आधिकारिक निर्णय गरेको छ ।