राँझा,

कपास विकास समितिले बर्दियाको कुम्भरमा अतिक्रमित ५५० हेक्टर जग्गाको खोजी सुरु गरेको छ । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका–१० र बढैयाताल गाउँपालिका–९ कुम्भरस्थित कपास फार्मको उक्त जग्गा द्वन्द्वको समयमा २०५८ सालदेखि अतिक्रमणमा परेको हो ।

उक्त जग्गामध्ये १३८ बिघा १५ कठ्ठा सरकारले मुक्त कमैयालाई वितरण गरेको छ । बाँकी जग्गा राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्थानीय बासिन्दाले अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका छन् । जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका स्थानीयले २०६० सालसम्म जग्गा प्रयोग गरेवापत सरकारलाई राजस्व बुझाए पनि बुझाउने गरेको पाइएको छैन । आठ सय २५ बिघामध्ये सरकारले पाँच–पाँच कठ्ठाका दरले ५५५ मुक्त कमैया परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको कपास विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बुद्ध थापा घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।

कपास विकास समितिको टोली कुम्भर पुगी जग्गा उपभोग गर्दै आएका शेयर किसानसँग कपास खेतीको सम्भावना र जग्गाका बारेमा छलफल गरेको छ । व्यावसायिकरूपमा कपासको उत्पादन गर्ने योजना बढेकाले स्थानीयसँग सहमति गरी उक्त जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइने घर्तीले बताउनुभयो । समितिले किसानको सहयोगमा कपास उत्पादन, अनुसन्धान, कपास खरिद तथा प्रशोधन, प्रशोधित कपास कपडा उद्योगलाई बिक्री गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, र दाङका विपन्न किसानको जीविकोपार्जन सुधार गर्न तथा स्वदेशमा खपत हुने कपासको माग धान्ने गरी २०३७ पुसमा सरकारले उक्त समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन समयमा एक हजार २०० हेक्टर बन क्षेत्र फँडानी गरी सरकारले कुम्भर फार्मको नाममा ५५० हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । उक्त जग्गा कपास विकास समितिलाई उपलब्ध गराइए पनि हालसम्म सरकारले जग्गाको लालपुर्जा भने समितिलाई उपलब्ध गराएको छैन । कपास खेती गर्ने जग्गामा स्थानीयले धान, गहुँ, मकै, मुसुरो र तोरीबाली लगाउँदै आएका छन् ।

आफूले उपभोग गर्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने कपास विकास शेयर किसान समितिका अध्यक्ष बुद्धि थारूले बताउनुभयो । समितिसँग अहिले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा १० बिघा जग्गा, कार्यालय भवन कपास प्रशोधनशाला तथा ६ गोदाम घर, पाँच कर्मचारी आवास गृह र आवास गृह छ । यसैगरी बर्दियाको मधुवन नगरपालिमामा तीन बिघामा पक्की आवास गृह, गोदाम घर, कार्यालय भवन, बर्दियाकै बढैयाताल गाउँपालिकाको जमुनीमा पाँच बिघा १२ कठ्ठामा पक्की आवास गृह, गोदाम र कार्यालय भवन छ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको टरीगाउँमा तीन बिघा तारबार गरी राखिएको छ । मधुवन र जमुनीमा रहेको जग्गा तथा संरचनामा अहिले सशस्त्र प्रहरी बल बस्दै आएको कार्यकारी निर्देशक थापा घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको सहयोगमा २०३८ सालमा बर्दियाको कुम्भरमा स्थापना भएको यो समितिसँग मेसिनरी उपकरण पर्याप्त भए पनि कपासको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । बाँकेकोे, खजुरास्थित प्रधान कार्यालयमा तत्कालिन बिद्रोही नेकपा माओवादीले बम विस्फोट र आगजनी गर्दा करिब रु पाँच करोड ९३ लाख बराबरको क्षति भएको थियो ।        –भेषराज बस्नेत