पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४-४ करोडका आयोजनाको छनोट गर्न सक्ने प्रावधान छ । हरेक क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदहरुको सिफारिसमा योजना छनोट हुने गर्छ । कर्णालीका २४ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोडका दरले विकास निर्माणका लागि बजेट गइसकेको छ ।

यदि कुनै प्रदेश सभा सदस्यको क्षेत्रमा पद रिक्त भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले नै योजना बाँडफाँड, छनोट र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको कार्यविधीमा छ । तर, मुख्यमन्त्री शाहीले तत्कालीन एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेका सल्यानका प्रकाश ज्वाला, दैलेखका अम्मरबहादुर थापा, डोल्पाका नन्दसिंह बुढा र कालिकोटका कुर्मराज शाहीले गरेको सिफारिसकै आधरमा १६ करोडको आयोजना सदर गरिदिएका हुन् । जबकि उनीहरु अहिले प्रदेश सांसद छैनन् ।

स्रोतका अनुसार दैलेख, सल्यान र डोल्पामा पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट र कालिकोटमा भने स्थानीय तहबाट योजना कार्यान्वयन हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको हो । यी चारैजना पूर्वसांसद हाल एकीकृत समाजवादीमा गइसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीले दैलेख एकको ‘क’ बाट निर्वाचित पूर्वसांसद धर्मराज रेग्मीको क्षेत्रमा भने आफूखुशी बजेट विनियोजन गरेका छन् । माओवादीबाट एमालेमा गएका रेग्मीले आफूलाई एकवचन नसोधिकन मुख्यमन्त्री शाहीले चार करोडका योजना छनोट गरेको बताए ।

‘मलाई मुख्यमन्त्रीले एकपटक पनि सोध्नुभएको छैन,’ पूर्वसांसद रेग्मीले भने, ‘अघिल्लो वर्ष म एमालेमा प्रवेश गरेको भनेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मेरो प्रदेशसभा क्षेत्रमा रकम नै पारेका थिएनन् । त्यसबेला शान्तडा, रातामाटा, पातीहाल्ना, जुनिचाँदे सडक र कोप्ची कट्टी सडकलाई बहुवर्षीय बनाउने निर्णय भएको थियो ।’

सरकारले त्यहाँका प्रतिनिधिलाई सोधेर वा सल्लाह गरेर बजेट बनाउनु पर्नेमा मुख्यमन्त्री शाहीले एकलौटी रुपमा योजना छनौट गरी कार्यकर्ता पोस्न खोजेको उनको आरोप छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले पूर्वसांसदको सिफारिसमा छनौट भएका योजना अस्वीकार गर्ने एमालेले बताएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले एकलौटी रुपमा र साना आयोजना बनाइएका कारण सरकारसँग सातबुँदे सम्झौता गरिएको बताए ।
‘मंगलबार भएको सहमतिले नयाँ मोड लिएको छ । मुख्यमन्त्रीले अब पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा कस्ता योजना छनौट गर्ने भन्ने बारेमा आवश्यक परामर्श गरेर सोही अनुसार योजना संशोधन वा कट्टी हुनेछन्,’ उनले भने ।

तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले हालसम्म यी पाँच क्षेत्रमा पठाएको रकम रोक्का गर्नेबारे भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई कुनै पनि निर्देशन दिएको छैन ।

यी पाँचै निर्वाचन क्षेत्रमा दश लाखभन्दा बढीका विद्यालय भवन, सडक, खानेपानी जस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा हाल प्रत्यक्ष तर्फका १९ र समानुपातिकका १६ गरी जम्मा ३५ सदस्य रहेका छन् ।