संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भनेको छ। स्थानीय तहको नेतृत्वमा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्न संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

संविधानको आसय पुरूषलाई प्रमुख बनाऊ र महिलालाई उपप्रमुखमा सीमित गर भन्ने होइन। तर अघिल्लोचोटिको निर्वाचन नतिजा हेर्ने हो भने ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८ वटामा मात्र महिला प्रमुख छन्। देशभरका ६ महानगरमध्ये भरतपुरमा मात्र महिला मेयर छिन्। त्यस्तै, २७६ नगरपालिकामध्ये ५ वटामा महिला मेयर छन् भने ४६० गाउँपालिकामध्ये १२ वटामा महिला प्रमुख छन्।

यो तथ्यांक हेर्दा अघिल्लोचोटिको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले महिलालाई जानाजान उपप्रमुखको हैसियतमा मात्र राख्न चाहेको देखिन्छ। झन्डै ९८ प्रतिशत स्थानीय तहको जिम्मेवारी पुरूषलाई दिएर दलहरूले नेतृत्वको हकदार भनेका पुरूष नै हुन् भन्ने पितृसत्तात्मक सोचबाट आफूहरू मुक्त नभएको पुष्टि गरेका छन्।

देश फेरि स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा छ। अबको तीन महिनापछि २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ। यसपालि दलहरूले आफ्नो सोच परिवर्तन गरेर महिलालाई नेतृत्वको अवसर देलान् कि फेरि पुरूषहरूकै हालिमुहाली कायम राख्लान्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।

एउटा कुरा चाहिँ पक्का छ, अघिल्लो कार्यकालमा उपप्रमुखका हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी बखुबी निर्वाह गरेका महिलाहरूले यसपालि प्रमुखमा स्वाभाविक दाबेदारी गर्नेछन्।

त्यसो त प्रमुखले पनि अर्को कार्यकालमा निरन्तरताको आशा राख्न सक्छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले यो इच्छा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिसकेका छन्। यो अवस्थामा उपप्रमुखका रूपमा राम्रो कार्यसम्पादन गरेका महिलालाई नेतृत्वको भर्‍याङमा एक खुड्किलो माथि जान अवसर दिने कि स्थानीय तहको नेतृत्व फेरि पुरूषमय बनाउने भन्ने दलहरूकै हातमा छ।

यसबीच विभिन्न स्थानीय तहमा उपप्रमुख रहेका महिलाहरूले आसन्न निर्वाचनमा प्रमुखको दाबेदारी गरेका छन्। तिनैमध्ये एक हुन्, काठमाडौं महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी।

उनले उपमेयरका रूपमा क्षमताले भ्याएसम्म राम्रो काम गरेकाले मेयरमा स्वाभाविक दाबेदारी रहने बताएकी छन्।

‘मैले मेयरमा दाबी गर्नु स्वाभाविक हो। मैले आफ्नो क्षमता देखाएकी छु,’ खड्गीले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘रानीपोखरी र टुँडिखेललाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन मैले धेरै संघर्ष गरेँ। यो पाँच वर्षमा मतदाताको शिर निहुर्‍याउने काम गरेकी छैन।’

खड्गीले आफ्नो कार्यकालभरि धेरै मुद्दामा काठमाडौंका मेयर शाक्यसँग टक्कर लिएकी थिइन्।

काठमाडौं महानगरले रानीपोखरी पुनर्निर्माणका नाममा डोजर चलाउन खोज्दा मेयर र उपमेयर विपरीत कित्तामा उभिएका थिए। एक जना गएर निर्माणस्थलमा ताल्चा लगाउने र अर्को गएर ताल्चा खोल्नेसम्म भएको थियो।

टुँडिखेल अतिक्रमण रोक्न खड्गीले स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै धेरैचोटि मातहतका अधिकारीलाई अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएकी थिइन्। भलै उनको निर्देशनका बाबजुद टुँडिखेलमा अतिक्रमण रोकिएन। सम्पदा अभियन्ता तथा सर्वसाधारणले कयौं साता ‘अकुपाई टुँडिखेल’ कार्यक्रम गरेर दबाब दिनुपर्‍यो।

खड्गी आउँदो निर्वाचनमा महिलाहरूले सबभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीभित्र मेयर वा प्रमुखको निम्ति लड्नुपर्ने बताउँछिन्।

‘पुरूष मेयर भएका धेरै ठाउँमा अनियमितताका कुरा बाहिर आएका छन्। महिला भएका ठाउँमा त्यस्तो सुनिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘मेयरमा महिला सहभागिता बढाउने विषयमा हरेक दलभित्र छलफल सुरू हुनुपर्छ।’

काठमाडौं महानगरकी उपमेयर खड्गीले जस्तै चितवनको माडी नगरपालिकाकी उपमेयर ताराकाजी महतो पनि आउँदो निर्वाचनमा मेयर पद दाबी गर्छिन्।

पाँच वर्षसम्म उपमेयर वा उपप्रमुखका हैसियतमा हासिल गरेको अनुभवले धेरै महिला मेयर वा अध्यक्षका लागि तयार भएको उनको भनाइ छ।

‘हाम्रो अनुभव र सिकाइ हेरेर योगदान र कार्यक्षमताअनुसार पार्टीले अगाडि बढाउनुपर्छ। कोटाका लागि मात्रै महिलालाई अगाडि बढाउने हो भने महिलाको नेतृत्व कहिल्यै विकास हुँदैन। यो कुरा सबै पार्टीले बुझ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले पनि मेयर दाबी गर्नु स्वाभाविक छ। तर हामी त पार्टीका कार्यकर्ता हौं। पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ। पार्टीले हाम्रो कामको कसरी मूल्यांकन गर्छ भन्ने हो।’

नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाकी उपमेयर कविता ढुंगानाले पनि मेयरमा दाबी गर्ने तयारी गरिसकेकी छन्।

‘यसपटक महिलाहरू उपमेयर र उपाध्यक्षमा सीमित हुने अवस्था छैन। त्यस्तो हुनु पनि हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘मेरो पनि मेयरमा दाबी हुनेछ। मैले उपमेयरका रूपमा संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार काम गरेकी छु।त्यसैले म मेयर हुन सक्षम छु।’

हरेक उपमेयर र उपाध्यक्षहरूले विगतमा आफूले गरेका काम देखाउँदै पार्टीसँग स्थानीय तह नेतृत्वको दाबेदारी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

हरिप्रभा खड्गी, ताराकाजी महतो र कविता ढुंगाना उदाहरण मात्र हुन्। उनीहरूजस्तै देशभरिका स्थानीय तहमा एक कार्यकाल उपप्रमुख भएर काम गरेका महिलाहरू यसपालि प्रमुखको निम्ति स्वाभाविक दाबेदार रहने छन्। यस आधारमा बहुसंख्यक स्थानीय तहमा महिलाहरूले दाबी गर्ने अवस्था छ।

हामीले स्थानीय तहको नेतृत्वमा महिलालाई ल्याउनेबारे प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरूसँग पनि कुराकानी गरेका छौं।

नेपाली कांग्रेसकी सह-महामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ ले स्थानीय तहमा उपप्रमुख बनेका महिलाहरूले प्रमुखको दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको बताइन्।

‘हरेक उपप्रमुखले यसपटक प्रमुखका लागि दाबी गर्न सक्छन्,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीहरूले दाबी गरेअनुसार त के देलान् र!तर पहिलाको भन्दा संख्या बढ्छ।’

कांग्रेसले डिनाकै नेतृत्वमा देशभरिका स्थानीय तहमा प्रमुख हुन सक्ने क्षमतावान महिलाहरूको आन्तरिक सर्वेक्षण गरिरहेको छ। यस क्रममा महिलाहरूले जित्न सक्ने स्थानीय तह र वडाहरूको अध्ययन भइरहेको उनले बताइन्।

‘हामीले सबै महिलालाई जनस्तरमा काम गर्न सक्ने गरी अघि बढ्नुस् भनेका छौं,’ उनले भनिन्।

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालको भने फरक तर्क छ। स्थानीय तहका प्रमुखहरू फाइल बढुवा भएजस्तो स्वतः प्रमुखको दाबेदार बन्छन् भन्ने अर्थमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ।

‘क्षमताका आधारमा महिला वा पुरूष जो पनि प्रमुखको दाबेदार बन्न सक्छन्। हामी क्षमताका आधारमा उम्मेदवार बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘कुनै स्थानीय तहमा महिला दाबेदार हुन सक्छन् भने कुनैमा पुरूष हुन सक्छन्। कुनैमा दोहोरिन सक्छन्। कुनैमा नयाँ व्यक्ति आउन सक्छन्।’

नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेखा शर्माले स्थानीय तहको प्रमुखमा महिला र पुरूषको बराबरी दाबी पर्ने बताइन्। कानुन समितिको संयोजक भएर पाँच वर्षमा महिलाहरूले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरिसकेको उनको मूल्यांकन छ।

‘अघिल्लोचोटि महिलाहरूलाई स्थानीय तहको प्रमुखको उम्मेदवार बनाउँछन् भन्ने हामीलाई कुनै आशा थिएन। तर अर्कोपटक धेरै महिला स्थानीय तहको प्रमुखको दाबेदार बन्छन् भनेर हामी आशावादी थियौं। अब त्यो समय आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘उपमेयर भएका सबैले पाउँछन् भन्ने त होइन तर धेरै दाबेदार हुनेछन्। विगतमा भन्दा धेरै बढाउनुपर्छ। नयाँ-नयाँ पात्र पनि आउन सक्छन्।’

यसपटक महिलाहरूलाई उपप्रमुखमै खुम्च्याउँछु भनेर दलहरूले सुख नपाउने भन्दै उनले यसपटक महिलाहरू नेतृत्वमा आउने बलियो सम्भावना रहेको बताइन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका मधेश प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनालले पनि महिलाहरूलाई उपप्रमुखमा सीमित गराउने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताए।

‘चुनावको तिथिमितिकै बारेमा हाम्रो फरक धारणा छ। मधेश प्रदेशमा असोजमा मात्रै चुनाव हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘चुनावमा जाने वातावरण बन्यो भने महिला र पुरूषलाई समान हैसियतमा राखेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। महिलाहरू उपप्रमुखमा सीमित हुनपर्छ भन्ने छैन।’