आइतबार प्रतिनिधि सभाका ९८ जना सदस्यहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाधिवेशन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद्हरुले सो प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा परेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुको एक चौथाइ सदस्यले संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँछन्। तर, सो प्रस्ताव पारित हुन भने प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। त्यसैले सदनभित्रका दलहरुका अहिलेकै अडान र मान्यता कायम रहिरहँदासम्म सो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन।
प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको सहयोग नभएको स्थितिमा सो प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन। तर, एमालेले दिएको प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा महाभियोग प्रस्तावलाई सघाउनेभन्दा पनि त्यसमा षडयन्त्र रहेको व्याख्या गर्न थालेको छ। अर्कोतिर, गत असार २८ को फैसलामा संलग्न अन्य न्यायाधीशहरुलाई एमालेले ‘काउन्टर’ महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने चर्चा पनि चलेको छ।
कसरी अगाडि बढ्छ महाभियोगको प्रक्रिया?
महाभियोगको विषयमा संविधानदेखि प्रतिनिधि सभाको नियमावलीसम्म प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीको नियम १६१ (२) अनुसार, प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछिको कुनै पनि बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने छ। त्यस्तै, बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ।
प्रस्ताव पेश भएपछि त्यसमाथि छलफल हुने छ र सभामुखले प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछन्। महाभियोग सिफारिस समितिमा ११ जना सदस्य हुन्छन्। महाभियोग सिफारिस समितिको गठन सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई सभामुखले बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था छ।
सो समितिको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित (प्रधानन्यायाधीश) लाई सात दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाई गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ। समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। उसले सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नेछ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल हुनुभन्दा दुई दिनअगावै प्रतिवेदन सदस्यहरुलाई वितरण गर्नुपर्ने छ।
बैठकमा प्रतिवेदनमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएपछि छलफल हुनेछ। छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धनमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ। त्यो प्रस्ताव स्वीकर्त भएमा प्रतिवेदन पुनः सिफारिस समितिमा पठाइने छ। र, सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी प्रतिवेदन बैठकमा पठाउने छ।
यसपछि संशोधन प्राप्त भए सोसहित, नभए प्रतिवेदन निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। प्रस्तावमाथि सदस्यहरुको दस्तखतसहितको मत विभाजन हुनेछ। सभामा तत्काल कायम रहेको दुई तिहाइ मतबाट प्रतिवेदन पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन्।
कस्तो छ अंकगणित?
प्रतिनिधि सभाको खास आकार २७५ सदस्यीय भए पनि माओवादी केन्द्रका चार सांसद् पदमुक्त भएका छन्। त्यसैले अहिले प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ हो। तर, तीमध्ये पनि चार जना निलम्बित भएकाले २६७ जना मात्रै बैठकमा सहभागी हुन पाउँछन्। तीनैमध्ये एकजना सभामुख पनि छन्। उनले पनि सामान्य अवस्थामा मत दिँदैनन्।
प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ को दुई तिहाइ अर्थात् १८१ जना सांसद् महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिए मात्रै सो प्रस्ताव पारित हुनसक्छ।
अहिले प्रतिनिधि सभामा एमालेको ९८ जना, नेपाली कांग्रेसको ६३ जना (त्यसमध्ये दुई निलम्बित), नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ जना (त्यसमध्ये एक सभामुख), नेकपा एकीकृत समाजवादीको २३ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २० जना (त्यसमध्ये एक जना निलम्बित), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ जना (त्यसमध्ये एक निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना, नेमकिपाको १ जना, राप्रपाको १ जना र स्वतन्त्र (छक्कबहादुर लामा) १ जना छन्।
तर, सोम प्रसाद पाण्डेले पनि महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसैले एमालेका ९७ र एकीकृत समाजवादीका २४ जना मान्न सकिन्छ।
महाभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र छक्कबहादुर लामासहितका सांसद्हरुले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसैले महाभियोगको पक्षमा स्पष्ट रुपमा १३४ सांसद् मात्रै छन्।
प्रतिनिधि सभामा जसपा, लोसपा, राजमो, नेमकिपा, राप्रपा लगायतका दलहरु पनि छन्। तर, उनीहरु निर्णायक होइनन्। किनकि, एमालेबाहेक अन्य सबै दलहरु प्रस्तावको पक्षमा उभिएमा पनि सो मत १७० मात्रै पुग्छ।
त्यसैले एमाले महाभियोगको पक्षमा नउभिँदासम्म महाभियोग पारित हुनसक्दैन। तर, महाभियोगको लागि मतदान हुने दिन भने स्थानीय निर्वाचनपछिसम्मै लम्ब्याउन भने सक्छन्।
