मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)सम्बन्धी विवादले सत्ता गठबन्धन धर्मराएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार संकटमा छ ।

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार बनेको सरकारलाई समर्थन दिएका घटक दल (स्वतन्त्ररूपमा विश्वासको मत दिएका सांसद) ले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था उत्पन्न भएपछि देउवा नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो ।

एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्ने विषयमा गठबन्धन दलको फरक-फरक मत आएपछि गठबन्धन भत्किने सम्भावना बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्दै संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराउन चाहे पनि सत्ताघटक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत विपक्षमा उभिएका छन् ।

सत्ता गठबन्धन भत्किएमा र देउवालाई समर्थन दिएका सांसदहरूले संख्यात्मक रूपमा बहुमत गुम्नेगरी समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार संवैधानिक हिसाबले संकटमा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

गठबन्धन टुटेमा सरकारको भविष्य के हुन्छ ? सरकारमाथिका संवैधानिक संकट के-के हुन सक्छन् ? फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ कि नयाँ विकल्पमा जान सकिन्छ ? यिनै विषयमा हामीले संविधानविदहरूसँग कुराकानी गरेका छौं । यी प्रश्नहरूमा संविधानविद्को राय समेत बाझिएको छ ।

विश्वासको मत लिनुपर्छ, नपाएमा संसद् विघटन : चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई समर्थन दिएका घटक दलका सांसदले समर्थन फिर्ता लिए देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए ।

संविधानको धारा ७६ (५)को आधारमा बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ७६ (६) बमोजिम ७६(४) को प्रावधान अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यसरी संसदमा विश्वासको मत लिने बेला यही सरकारले अन्य दलको समर्थनमा विश्वासको मत जुटाउन सके देउवाकै नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्नेछ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, ‘यदि देउवाले विश्वासको मत पाएनन् भने संविधानको धारा ७६ (७) आकर्षित हुन्छ । उक्त धारालाई टेकेर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र ताजा जनादेशका लागि चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

७६(५) को आधारमा प्राप्त भएको बहुमत गुमेपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने उनको भनाइ छ । विश्वासको मत पाएमा यही सरकारले बाँकी कार्यकाल काम गर्न पाउनेछ ।

२ वर्ष कार्यकाल बाँकी नरहेकाले यो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव भने दर्ता गर्न नमिल्ने उनले बताए ।

‘यो सरकारले बहुमत गुमाए पनि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सकिन्न,’ ज्ञवालीले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गर्न नसकिने हुनाले ७६(१),७६(२),७६(३) सहित अन्य कुनै पनि नयाँ सरकार बनाउने बाटो नै छैन ।’

विश्वासको मत पाउन नसकेपछि देउवाले संवैधानिक प्रावधानका आधारमा संविधानसम्मत् ढंगले नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने उनले बताए ।​

देउवाले सिधा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउनुहुन्छ: विपिन अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता

संविधानविद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले भने साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्न पाउने बताए ।

‘अहिलेको सरकार संविधानले दिएको अन्तिम विकल्प ७६(५) को सरकार हो । यो सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै घटक दलले फिर्ता लिए पनि अल्पमतमा परेको भनेर फेरि विश्वासको मत लिनुपर्दैन,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘यो कमजोर सरकार मात्र होइन, संविधानको धारामध्येको अन्तिम सरकार पनि हो । चुनावी वर्ष भएका कारण पनि अब सिधा चुनाव गराउने हो ।’

त्यसका लागि फेरि विश्वासको मत लिने वा ७६(१),(२),(३) सहितका कुनै पनि विकल्पमा जानुनपर्ने उनले बताए ।

‘ती विकल्पमा जानै पर्दैन, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रतिनिधि सभा चुनावको मिति घोषणा गरी चुनाव गराउनेतर्फ जान सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जाँदा संविधानसम्मत् नै हुन्छ ।’​

विश्वासको मत लिनुपर्छ, नपाए राजीनामा दिनुपर्छ– रमन श्रेष्ठ, पूर्व महान्यायाधिवक्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले देउवा सरकारलाई दिएको समर्थन साझेदार दलका सांसदहरूले फिर्ता लिए एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए ।

‘त्यसरी विश्वासको मत लिने बेला विश्वासको मत पाए सरकार रहिरन्छ । विश्वासको मत नपाए देउवाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिज्यूले ७६(२)को आधारमा सरकार बनाउन आह्वान गर्नुहुन्छ । त्यसमा पनि सरकार बन्न सकेन भने प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जान सकिन्छ ।’​

दलले समर्थन फिर्ता लिन सक्दैन– सुरेन्द्र महतो, वरिष्ठ अधिवक्ता

संवैधानिक कानूनका जानकार समेत रहेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा वर्तमान सरकार नढल्ने बताए ।

‘अहिलेको सरकार कुनै राजनीतिक दलले दिएको समर्थनको आधारमा बनेकै होइन,’ महतोले लोकान्तरसँग भने, ‘७६(५)का आधारमा प्रतिनिधि सभामा रहेका बहुसंख्यक सांसदहरूले स्वतन्त्र सांसदको रूपमा हस्ताक्षरसहित मतदान गरेको आधारमा यो सरकार बनेको हो । त्यसैले यो सरकार ढल्नका लागि बहुसंख्यक सांसदले नै हस्ताक्षर गरेर मैले दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छु भनेर भन्नुपर्छ ।’

बहुसंख्यक सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि भने विश्वासको मत लिनुपर्ने उनले बताए । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानअनुसार सरकार गठनका अन्य विकल्पमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘फेरि ७६ (१) देखि सरकार बन्ने अर्को राउन्डको चरण शुरूआत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा फेरि ७६ (२) मा गएर एमालेको समर्थनमा देउवाले अर्को सरकार बनाउन पनि सक्नुहुन्छ ।’ ७६ (५) सम्म पुग्दा पनि अर्को सरकार बन्न नसकेमा भने ७६ (७)अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

संसद् विघटन गर्न पाइँदैन, ७६(२) मा फर्किनुपर्ने हुन्छ : सुनिल पोखरेल, अधिवक्ता

संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले भने विश्वासको मत नपाए पनि देउवा सरकारले तत्काल प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने बताए ।

आफूलाई प्राप्त समर्थन फिर्ता भएमा देउवाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विश्वासको मत पाएको अवस्थामा देउवाले सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ,’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव समेत रहेका पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘तर उहाँले विश्वासको मत पाउन सक्नुभएन भने राष्ट्रपतिले फेरि संविधानको धारा ७६(२)अनुसारको सरकार बनाउन दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सर्वोच्चले विकल्प छँदासम्म संसद् विघटन हुन सक्दैन भनेकाले पुन: सरकार गठनको विकल्प खोज्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘संसद्ले सरकार दिने अवस्थासम्म विकल्प खोज्नुपर्ने हुनाले ७६(२)मा फेरि फर्किनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘७६(२)को पनि सरकार बन्न सकेन भने ७६(३)मा जानु पर्दैन। त्यसपछि देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान पाउनुहुन्छ ।’

७३ (३) मा पुन: जानुपर्दैन भन्ने तर्कलाई प्रस्ट पार्दै पोखरेलले थपे, ‘ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको नेताले यसअघि नै ७६ (३)को आधारमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा टेस्टेड भएर असफल भइसकेका कारण उक्त प्रक्रियामा फेरि दोहोरिएर जान पर्दैन । ७६(२)को सरकार बन्न नसके मात्र ७६(३)मा जानै नपर्ने अवस्था आउँदा ७६(५)कै यही सरकारले ७६(७)को आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने हो ।’