नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने लागत संसारको औषतभन्दा कम हुँदा पनि अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स घट्न सकेको छैन । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सरकारले कुनै सहुलियत नदिँदा पनि अनौपचारिक माध्यमको आकर्षण बढ्दो छ ।
काठमाडौं । सन् २०२१ सेप्टेम्बरमा विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको ‘रेमिट्यान्स सेवाको लागत प्रवृत्ति विश्लेषण’ प्रतिवेदनअनुसार २०० अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स पठाउन औसतमा ६.३ प्रतिशत रकम खर्च हुन्छ ।
त्यसको अर्थ हो कुनै देशबाट २०० अमेरिकी अर्थात् २४ हजार रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाउँदा औसतमा १२.६ डलर अर्थात् १५१२ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।
रेमिट्यान्स भित्र्याउने १०४ देशमा विश्व बैंकले अध्ययन गर्दा ४० देशको शुल्क औसतभन्दा कम र ६४ देशको शुल्क औसतभन्दा बढी छ ।
पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगसँगै रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागत पनि घट्दो क्रममा छ । सन् २००९ मा विश्वको औसत लागत १०.३६ प्रतिशत थियो ।
नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने लागत बढी हुँदा औपचारिक माध्यमबाट पर्याप्त रेमिट्यान्स आउन नसकेको विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरु दावी गर्दै आएका छन् ।
उद्योगी तथा नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)का अध्यक्ष पवन गोल्यान नेपालमा कम्तीमा २० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिनुपर्ने बताउँछन् । जबकी, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले नै गरेको एक अध्ययनमा ३० प्रतिशत रेमिट्यान्स अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिने निष्कर्ष निकालिएको थियो । यस्तै अर्थ मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा पनि अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको हिस्सा ठूलो रहेको देखिएको छ ।
