सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमा पेश गरिएको एमसिसी सम्झौंता निर्णयार्थ पेश हुनुअघि नै आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेता श्रेष्ठले एमसिसी बलजफ्ती संसदमा टेवल गरिए सरकार छोडने पार्टी संसदीय दल र सचिवालयको बैठकको निर्णय परिवर्तन नहुने अडान राखे।
एमसिसी संसदमा टेवल भएपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले पार्टीको निर्णय अनुसार अब आफूहरू सरकारमा बस्न नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन्। नेता श्रेष्ठले एमसिसीजस्तो नेपाललाई दूरगामी असर पुर्याउने र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित तथा सिंगो नेपाली समाज विभाजित भएको संवेदनशील सम्झौंतालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनी नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद अवरुद्ध पारिरहेको बेला संसदमा टेवल गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
‘हामी एमसिसी सम्झौताको विरूद्धमा छौं। यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिदैन। संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिदैन भन्ने हाम्रो विचारमा हामी दृढ छौं। किनभने यो राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने वा राष्ट्रघात र राष्ट्रिय आत्म समर्पणको पक्षमा जाने भन्ने विषय हो। यो संवेदनशील विषय हो,’ उनले न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै भने, ‘दोस्रो कुरा आज यो सरकारले र मुख्यतयाः प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसले साह्रै जोडबल गरेर एक ढंगले बलजफ्ती गरेर संसदमा टेवल गर्यो।’
उनले एमसिसी संसदमा अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय हो होइन भन्नेबारे नेपाली समाज विभाजित रहेको बताए।
‘यस सम्बन्धमा हाम्रो २/३ वटा कुराहरु छन्। पहिलो कुरा त यो संसदमा अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय होकि होईन? भन्ने बारेमै नेपाली समाज विभाजित छ। किनभने संसदबाट अनुमोदन गर्ने कारण के मात्रै हो भने यो सम्झौताको एउटा दफामा यो सम्झौंता नेपालको घरेलु कानुनको माथि हुनेछ भन्ने उल्लेख छ’, उनले स्पष्ट पारे, ‘त्यसकारण नेपालको घरेलु कानुनभन्दा यो सम्झौता उपल्लोस्तरको वा त्यो कार्यकारी हुने प्रकारको सम्झौतालाई संसदमा किन लैजाने? भन्ने एउटा पक्षमा विवाद छ।’
उनले अरु दातृ निकायले पनि यही प्रकारका प्रस्ताव संसदमा लानुपर्ने शर्त राखेमा समस्या हुने बताए।
‘अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि आर्थिक सहायता सम्झौंता संसदबाट अनुमोदन गरिएको छैन। त्यो नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको वैदेशिक सहायता महाशाखाले त्यो हेर्छ र उनीहरुको सुझाव, प्रस्तावलाई सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्छ। तर यो मात्रै यस्तो पहिलो प्रस्ताव हो, जसलाई संसदमा अनुमोदन गर्न खोजिदैछ। यही प्रकारणको प्रस्ताव आयो भने के गर्ने भोलि?’, उनले प्रश्न गरे, ‘अरु दातृ निकाय वा दातृ राष्ट्रहरुले पनि ससर्त आफ्ना सम्झौंताहरु चाँही संसदबाटै अनुमोदन गर्ने भनेर माग गर्यो भने हामी भोलि के गर्छौं? त्यो विषयमा पनि कुनै सम्झदारी नबनाईकन, सहमति नबनाईकन यो अगाडि बढन हुँदैन।’
नेपाली समाज विभाजित भएको संवेदनशील यो सम्झौता संसद अवरुद्ध भएकै बेलामा निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाउन नमिल्ने बताए।
‘प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरिराखेको छ। यो संसद अवरोध गर्दा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने अध्यादेशबाहेक कुनै पनि विधेयकहरु संसदमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको छैन। एउटा सामान्य विधेयक र प्रस्ताव पनि संसदमा अवरुद्ध हुँदा प्रस्तुत नगर्ने तर एमसिसीजस्तो नेपाललाई दूरगामी असर पुर्याउने र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित र सिंगै नेपाली समाज विभाजित भएको संवेदनशील यो सम्झौता भने संसद अवरुद्ध भएकै बेलामा निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाउन मिल्छ त?,’ उनले भने, ‘यो त लोकतन्त्रको पनि उपहास भयो।’
उनले यी सबै कारणले अहिले यसलाई छलफल र बहस स्वतन्त्रतापूर्वक संसदको अवरोध अन्त्य नभईकन निर्णय प्रक्रियामा लैजाने गरी प्रस्तुत गर्न नहुने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको दोहोर्याए। ‘त्यसमा हामी यताउति होईनौं। तर हाम्रो यो अडान हुँदाहुँदै पनि आज बलजफ्ती यो प्रस्तुत गरियो। हामी यसको पनि विरुद्धमा छौं । यो लोकतान्त्रिक मान्यताको विरुद्धमा हो। हामी सम्झौताको विरुद्धमा जान्छौ।’
बलजफ्ति निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी यो सम्झौता टेबल गरेर धकेलेमा आफूहरू सरकारमा बसिनरहने स्पष्ट पारे।
‘यसलाई हामी असफल पार्न सम्पूर्ण प्रयत्न गर्छौं। सरकारले बलजफ्ती निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाउने गरी यो सम्झौता टेवल गरेर अगाडि धकेलेमा हामी सरकारमा बसिरहने स्थिति हुँदैन’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामी सरकार छोड्छौं भनेर पार्टी संसदीय दल र सचिवालय बैठकले भनेको छ। त्यो निर्णयमा परिवर्तन हुँदैन।’
संसदमा सो सम्झौता टेवल गरेर सरकारले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको उनको आरोप थियो। नेता श्रेष्ठले सो सम्झौतालाई संसदबाट असफल बनाउन सम्पूर्ण सांसदहरु र नेपाली जनतालाई पनि आह्वान गरे।
‘यो सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा उभिनु भनेको राष्ट्रघातमा संलग्न हुनु हो। राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादमा सामेल हुनु हो। त्यसकारणले सम्पूर्ण देशभक्तरुलाई, संसद भित्रका पनि सम्पूर्ण देशभक्त सांसदहरु, जुनसुकै पार्टीको भए पनि एमसिसी सम्झौताको विरुद्धमा उभ्याउन मतदान गर्न विशेष अपिल गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने।
