गण्डकी प्रदेशमा गैरबजेटरी विनियोजनबाट कार्यान्वयन गरिएका योजनामा बजेट दुरूपयोग भएको संसदीय छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।

वार्षिक बजेटका योजनाको रकम कटौती गरी सरकारले पछि बनाएका योजनामा दिनुलाई गैरबजेटरी विनियोजन भनिन्छ। संसदीय छानबिन समितिले गण्डकी प्रदेश सरकार आएपछि गरेको गैरबजेटरी विनियोजनमाथि सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पनि गरेको छ।

गण्डकी सरकारले गत असार १४ गते रातो किताबमा नभएका झन्डै एक सय योजनामा १३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

एमालेले उक्त विनियोजनको विरोध गर्‍यो। सदन अवरूद्ध गर्दै नाराबाजी पनि गर्‍यो। एमालेले सदन अवरोध नरोक्ने भएपछि गैरबजेटरी विनियोजनबारे छानबिन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका थिए।

सदन अवरोध क्रममा कुर्सी फालेर विवादित बनेका पूर्वभौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।

समितिमा कांग्रेस सांसद ओमकला गौतम, माओवादी सांसद आशा कोइराला, एमालेका इन्द्रलाल सापकोटा र रोशन गाहा मगर, जसपाका धनमाया लामा पोखरेल र जनमोर्चाका पियारी थापा थिए। उक्त समितिले केही दिनअघि सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

गैरबजेटरी योजनामध्ये ९८ योजनामा १० करोड रूपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छानबिनमा देखिएको छ।

गैरबजेटरी विनियोजन भएका गण्डकीका नौ जिल्लाका योजना स्थलगत अनुगमन गर्दा उपभोक्ता समितिले ठेक्कापट्टा गरेकोदेखि प्रदेश र संघले बनाएको आर्थिक कार्यविधिसमेत उल्लंघन भएको छानबिन प्रतिवेदनमा छ।

गैरबजेटरी विनियोजनमा केही कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर रकम फिर्ता पठाएका थिए। योजनाको स्थलगत अनुगमन, उपभोक्ता समिति, प्राविधिक लगायतसँग छलफल गर्दा अधिकांश योजना गुणस्तरहीन पाएको संसदीय छानबिन समितिका संयोजक बस्नेतले बताए।

स्याङ्जाको त्रिभुवन आदर्श क्याम्पसको कम्पाउण्ड निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिले नै निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यहाँ योजना पूरा नहुँदै सरकारले पूरै भुक्तानी दिएको छानबिनमा देखिएको छ। कम्पाउण्ड बनाउन प्रदेश सरकारले २० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

लमजुङको तमानखोला होमस्टेमा समिति गठन भएको तर समितिमा सामग्री दाखिला नभएको उल्लेख छ। सरकारले भुक्तानी दिँदा पसलको बिलका आधारमा भुक्तानी दिएको, सम्बन्धित कार्यालयले अनुगमन नगरेको र बजेटको दुरूपयोग देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उसले आगामी दिनमा यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

नवलपुरको किरिबारी खोलामा जाली लगाउन दिएको बजेटबाट उपभोक्ता समितिले जाली लगाएको तर छानबिन टोली पुग्दा जाली खोलाले बगाइसकेको जानकारी दिएको बस्नेतले बताए।

‘खोलामा ग्याबिन जाली हालेको जानकारी पाइयो, हेर्न जाँदा देखिएन,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिलाई सोध्दा खोलाले बगाइदियो भन्ने जानकारी मात्र पाइयो।’

छानबिन प्रतिवेदनमा गैरबजेटरी विनियोजनका योजना सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी दिएको समितिले औंल्याएको छ।

गोरखाको आरूघाट-२ मा खेलमैदान स्तरोन्नति लागत अनुमानका आधारमा नभएको, उपभोक्ता समितिले योजना सम्झौता र भुक्तानी लेनदेनमा कुनै माइन्युट नगरेको, आधारबिना नै भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ।

सरकारले फरक-फरक शीर्षकमा एउटै योजनामा बजेट विनियोजन गरेको, मन्दिर, स्कुल, प्रतिष्ठानमा दोहोरो बजेट दिएको समितिले जनाएको छ। समितिको छानबिनबाट मुनाफा कमाउने सहकारीलाई समेत प्रदेश सरकारले पैसा दिएएको देखिएको छ।

कावासोतीस्थित मिलिजुली बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थालाई बजेट दिएको भन्दै यस्ता संस्थालाई बजेट दिन आवश्यक भए नीति बनाउन समितिले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

‘सहकारीले राम्रै काम गरेको पाइयो, तर यस्ता संस्थालाई बजेट दिन हाम्रो कानुनी प्रावधानले दिँदैन,’ बस्नेतले भने, ‘बजेट दिन आवश्यक भए कानुनी प्रावधान ल्याउनुपर्छ।’

प्रदेश सरकारले पोखराको लामाचौरस्थित नवआदर्श क्लबलाई अक्षयकोष स्थापना गर्न २५ लाख दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर उक्त क्लबको विधानमा अक्षयकोष स्थापनासम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन। त्यसैले अक्षयकोषबाट अनुदान दिन नमिल्ने छानबिन टोलीको निष्कर्ष छ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा नयाँ योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा काम कमसल हुने र योजना अपुरो हुने संसदीय समितिले सरकारलाई सम्झाएको छ।

यसरी गैरबजेटरी विनियोजनबाट भएका कामलाई निरन्तरता दिन समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जलजलेमा कुमारी खत्री भूमिगत जल उपभोक्ता समितिलाई पाइप किन्न पैसा दिएको तर गाड्न बजेट नहुँदा अलपत्र परेको छानबिन समितिले जनाएको छ।

‘पाइप किन्न पैसा दिने तर गाड्न नदिने हो भने खानेपानी योजना कसरी सम्पन्न हुन्छ?’ समिति संयोजक बस्नेतको प्रश्न छ, ‘यसरी विनियोजन भएका योजना सम्पन्न गर्न सरकारले निरन्तरता दिनुपर्दैन?’

गैरबजेटरी विनियोजनमार्फत प्रदेश सरकारले व्यक्तिको जग्गामा संरचना बनाएको भेटिएको छ।

अजिरकोटस्थित हिमचुली युवा क्लबले बनाएको खेलमैदानको लालपुर्जा व्यक्तिका नाममा रहेको भन्दै यसबारे सरकारले यथाशीघ्र बुझेर सदनलाई जानकारी गराउन प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बर्खाको समय बजेट विनियोजन गरेर हतारहतार कार्यान्वयनमा लैजाँदा गुणस्तरीय काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले रातो किताबमै योजनाहरू समेटेर क्रमिक रूपमा सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न छानबिन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

गैरबजेटरी विनियोजन सार्वजनिक भएपछि गत असार अन्तिम साता एमाले सांसदले प्रदेशसभा अवरूद्ध पारेको थियो।

संसद अवरोध क्रममा एमाले सांसदहरूले कुर्सी, टेबल फालाफाल गरेका थिए। एमालेले सदन अवरोध जारी राखेपछि संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

आर्थिक अपराध भए कारबाही गर्छौं: सरकार

संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक अपराध भएको पाइए काबाही गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्काले बताएका छन्।

प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयमा मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका कार्यालयसँग जवाफ माग गरिएको उनले बताए।

‘कामै नगरी भुक्तानी भएको छ भने हामीले पनि कारबाही गर्छौं, अरू नियमनकारी निकायको पनि ध्यानाकृष्ट हुन्छ,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खड्काले भने, ‘राज्यको सम्पत्ति जसले दुरुपयोग गरे पनि दण्डको भागिदार हुन्छ।’

संसदीय छानबिन समितिले कागजपत्रसहित पठाएका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको मन्त्री खड्काले बताए।

‘संसदीय समितिले गम्भीर विषय उठाएको छ,’ उनले भने, ‘हामी सबै कागजपत्र हेरेर सदनलाई जानकारी गराउँछौं।’