काठमाडौं

नेपाल कानुन आयोगले सम्बन्धविच्छेद गरेका महिलाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । मुलुकी देवानी संहिता ऐन– २०७४ को संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउँदै आयोगले ऐनको दफा १०३ मा नयाँ व्यवस्था थप्न लागेको हो ।

उक्त व्यवस्थामा ‘अंश लिई सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशबापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजको पूर्वपतिका तर्फबाट छोरा छोरी भए त्यस्ता छोराछोरीले र छोराछोरी नभए पूर्वपति वा पूर्वपतिका अंशियारले पाउनेछन्’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावका बारेमा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदीसँग गरिएको कुराकानी :

अहिले अकस्मात मुलुकी देवानी संहिता संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन देख्नुभयो ?

आयोग आफैंले कानुन परिमार्जनको काम गर्दैन । कानुन मन्त्रालयको आग्रहमा आयोगले कानुन संशोधनका विषयमा अध्ययन गर्ने हो । हामीले मस्यौदा बनाइदिने मात्रै हो ।

गतवर्ष नै आयोगले मुलुकी अपराध संहिताको संशोधन विधेयक तर्जुमा गरेर कानुन मन्त्रालयलाई पठाइसकेको रहेछ । देवानीको मात्रै बाँकी रहेकाले यसपालि छलफल प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंश फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्तावको औचित्य के हो ?

सामान्य छलफलका क्रममा यो प्रस्ताव आएको हो । मस्यौदा एकदमै प्रारम्भिक चरणमा छ । महिलाले पाएको अधिकार हामीले खोस्न खोजेको होइन । अलिकति केही अधिकार दुरुपयोग भयो कि भनेर अंकुश लगाउन खोजेको हो ।

सम्बन्धविच्छेदका क्रममा महिलाले पतिबाट अंश पाउँछन् । (विवाह गरेर) कहीं गएनन्, एकल भएर बसेमा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने होइन । कतिपय अवस्थामा विहे गरेको कुरा पनि सुनियो । विवाह गर्दै र सम्पत्ति संकलन गर्दै जाने गरेको कुरा सुनियो ।

कतै कसैबाट त्यस्तो भएको सुनिएको हुनाले अर्को ठाउँमा विहे गरेर गएपछि पहिलो लोग्नेबाट ल्याएको सम्पत्ति त फिर्ता गर्नुपर्ने हो कि ? यो कस्तो होला भनेर प्रस्ताव गरिएको हो र यसमा सामान्य छलफल भएको हो ।

यो प्रस्ताव अहिले किन आवश्यक भयो ?

महिलाले कमाएको सम्पत्ति फिर्ता दिनुपर्छ भनेको होइन । भाग लाग्छ भनेको पनि होइन । पहिलाको लोग्नेबाट आएको सम्पत्ति मात्रै फिर्ता गर्ने हो । त्यसमा पनि आफूले खर्च गरिसकेको छ भने फिर्ता गर्ने कुरा भएन । बाँकी रहेको छ भने फिर्ता गर्ने हो ।

सम्बन्ध विच्छेद गरेर बसेकी कोही महिला अर्को विवाह गरेर जाने भइन् भने (पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति) बचेको भए फिर्ता गर्ने हो, भोग गरेर सकिएको भए त के फिर्ता गर्नु र ?

यस्तो प्रस्ताव समानताको दृष्टिकोणले उचित हो र ?

विभिन्न ठाउँबाट सुझावका क्रममा आएकाले प्रस्ताव गरिएको हो । अंशमा पाएको सम्पत्ति खर्च गरिसकेको वा मासिसकेको भए फिर्ता गर्नु पर्दैन । बाँकी रहेमा मात्रै फेरि अर्कोतिरबाट पनि अंश पाउने भएकाले विकृति हुन्छ कि भन्ने सोचका साथ प्रारम्भिक रुपमा प्रस्ताव आएको हो ।

यो प्रस्ताव अहिले कुन चरणमा छ ?

प्रारम्भिक छलफल भएको विषय हो । कानुन मन्त्रालय पुग्न अझै समय लाग्छ । हिजोमात्रै हामीले छलफल सुरु गरेका हौं । एक ढंगको छलफलपछि कानुन आयोगको बैठकले टुंग्याएर मात्रै कानुन मन्त्रालयमा विधेयकको मस्यौदा पुग्छ ।

हामीले कानुन तर्जुमा गर्दा गोप्य रुपमा बनाएर लैजाने वा सुटुक्क पठाउने होइन । छलफलमा आएका कुराहरुमा बहस भएको हो । त्यसमा काँटछाट पनि होला ।

कानुन व्यवसायी, अध्यापकहरु लगायतले यो प्रावधानमाथि छलफल गर्नुभएको छ । अझै पनि आगामी दिनमा छलफल होला । उहाँहरुले यसबारेमा अझै धेरै छलफल हुनुपर्छ भन्ने सुझाव राख्नुभएको छ । कार्यविधिमा एकरुपता अपनाउनुपर्ने सुझाव छ ।

मस्यौदा बन्नुअघि केही अध्ययन वा अनुसन्धान भएको थियो कि ?

सधैभरि एउटै कानुन स्थिर भएर बसिरहदैन । समय अनुसार जनताको चाहना बमोजिम परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । के कति समस्या देखिए भनेर यस्तो छलफल भएको हो । भोलि यो प्रस्ताव कानून मन्त्रालय जान्छ, मन्त्रालयले हेर्छ ।

अनि मन्त्रिपरिषदको अनुमोदनबाट संसदमा जान्छ र फेरि संसदीय समितिमा छलफल होला । त्यहाँबाट टुंगिएपछि दुवै सदनले पारित गरेमा मात्रै कानुनको स्वरुप ग्रहण गर्ने हो ।