नेपाल प्रहरीका तीन जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बनाउन गरिएको सिफारिसमाथि लोकसेवा आयोगले लिखित जवाफ माग गरेको छ।
बढुवा सिफारिसमा छुटेका तीन जना डिआइजीहरू ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले उजुरी दिएपछि आयोगले मंगलबार बढुवा सिफारिस समितिसँग जवाफ माग्दै पत्र लेखेको हो।
‘उजुरी परेपछि बढुवा सिफारिस समितिको प्रतिक्रियाका लागि मंगलबार चिठी लेखिएको हो,’ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सेतोपाटीसँग भने, ‘उजुरी परिसकेपछि त्यसको न्यूनतम् छानबिनको लागि बढुवा समितिलाई सोध्नपर्ने भएकाले चिठी लेखिएको हो।’
रेग्मीका अनुसार तीन एआइजीले दिएको निवेदन सोमबार दर्ता भएको थियो। दर्ता भएको भोलिपल्ट आयोगले बढुवा सिफारिस समितिलाई पत्र लेखेको हो।
बढुवा सिफारिस समितिमा गृहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।
बढुवा समितिको सचिवालय गृह मन्त्रालयमा हुन्छ। गृहका अधिकारीहरूले लोकसेवा आयोगले पठाएको पत्रबारे अनभिज्ञता देखाएका छन्।
गृह प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले लोकसेवा आयोगको चिठीबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए।
‘लोकसेवा आयोगले चिठी लेखेको भन्ने विषय मलाई अहिले जानकारीमा छैन,’ पोखरेलले भने।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि लोकसेवा आयोगको चिठीबारे जानकारी नभएको बताएको छ।
‘लोकसेवा आयोगले लेख्ने चिठी बढुवा सिफारिस समितिको कार्यालय गृह मन्त्रालयलाई पहिले पुग्छ, त्यहाँबाट मात्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आउँछ। यता आएको मलाई थाहा छैन,’ केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीले सेतोपाटीसँग भने।
गृह मन्त्रालयले चैत १ गते तीन जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बढुवा गर्ने सिफारिस गरेको थियो।
सिफारिसमा डिआइजी वसन्तकुमार पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुक परेका थिए।
उक्त बढुवा नेपाल प्रहरीको नियमावलीविपरीत, स्वेच्छाचारी ढंगले भएको ठहर गर्दै तीन डिआइजीहरू लोकसेवा कार्यालय पुगेका थिए।
बढुवा सिफारिसमा परेका पन्त र धानुक कार्यक्षमतामा अत्यन्तै कमजोर मानिन्छन्। उनीहरूभन्दा कार्यक्षमतामा बलियो मानिएका कार्कीद्वय र अर्याल बढुवा सूचीमा अटाएका थिएनन्।
सिंहको सिफारिसमा तीन जना डिआइजीले खासै असन्तुष्टि जनाएका छैनन्। तर, पन्त र धानुकको सिफारिसमा भने उनीहरूको गम्भीर आपत्ति छ।
धानुकलाई बढुवा गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जोडबल थियो। शर्माले धानुकलाई समावेश गर्ने सर्तमै एआइजी बढुवाको ‘अर्थ गाँठो’ फुकाइदिएका थिए।
अर्थमन्त्री शर्माले सिफारिस गरेका धानुकलाई समेट्दा कार्यक्षमतामा अब्बल मानिएका डिआइजी उत्तमराज सुवेदी सिफारिसमा छुटेका थिए। सुवेदीलाई समेट्न प्रहरी महानिरीक्षकले जोड गरे पनि गृह नेतृत्वले मानेको थिएन।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत् पन्तले शक्तिकेन्द्रमार्फत् बढुवाका लागि दबाब दिएको आरोप छ।
नेपाल प्रहरीको नियमावली २०७१ को ४२ मा बढुवा समितिको सिफारिसमा चित्त नबुझ्ने प्रहरी कर्मचारीले उजुरी सुन्ने समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ।
त्यसको पहिलो नम्बरमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित उजुरी सुन्ने समिति रहने व्यवस्था छ।
त्यसैको दोस्रो, तेस्रो र चौथो नम्बरमा बढुवा समितिमा पनि उजुरी दिन सक्ने प्रावधान छ। बढुवा समिति स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको र ‘पिक एन्ड चुज’को अवस्थामा गुज्रिएको दाबी गर्दै उजुरीकर्ताहरू बढुवा समितिमा नगएको देखिन्छ।
नियमावलीमा बढुवा उपरको उजुरी सुन्ने समितिले उजुरी प्राप्त भएपछि बढुवा समितिको राय प्रतिक्रिया र उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात पठाउन बढुवा समितिको सचिवालयमा लेखी पठाउनु पर्ने नियम छ। त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित बढुवा समितिको सचिवालयले तीन दिनभित्र आफ्नो राय प्रतिक्रियासहित उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात उजुरी सुन्ने समितिसमक्ष पठाउनु पर्ने नियम छ।
लोकसेवामा उजुरी गर्ने तीन जनै डिआइजी हालका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीका ब्याचमेट हुन्।
क्षत्री २०७९ वैशाख १९ मा अवकाशमा जाँदैछन्। उजुरी गर्नेहरू बढुवा सूचीमा परे पनि नपरे पनि क्षत्रीसँगै बिदा हुनेछन्।
तीन जना एआइजी बढुवा सिफारिसको सम्बन्ध भावी प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसँग जोडिन्छ।
पन्त पनि क्षत्रीसँगै बिदा हुने हुँदा भावी प्रहरी महानिरीक्षकको दौडमा सिफारिसमा परेका सिंह र धानुक रहन्छन्।
सिंह र धानुकको ब्याचका विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापा एआइजी भइसकेका छन्। पोखरेल र थापालाई ‘टक्कर’ दिनकै निम्ति सिंह र धानुकलाई बढुवा सिफारिस गरिएको बुझिएको छ।
पोखरेल, थापा, सिंह र धानुक जो प्रहरी महानिरीक्षक भए पनि तथा एआइजीमा जो रहे पनि क्षत्रीको बिदाइपछि ११ महिना कुर्सीमा रहन्छन्।
बढुवा सिफारिसमा असन्तुष्टि बढेर वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू लोकसेवा गुहार्न पुगेको घटना प्रहरीभित्र निकै दुर्लभ छ।
