अरुण तेस्रो मुआब्जा विवाद : पावरहाउसको काम सात दिनदेखि ठप्प
किमाथाङ्का,
सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्ड सात दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ । प्रवेशमार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डका पीडितहरूले मुआब्जा नपाएको भन्दै अनिश्चितकालीन सडक बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

अरुण तेस्रोको प्रवेशमार्ग छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा नपाएपछि सात दिनदेखि अरुण तेस्रो आयोजना र प्रवेशमार्ग अवरुद्ध पारेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हर्कसिंह राईले बताउनुभयो । प्रवेशमार्ग छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा तीन वर्ष बित्दासमेत नपाएपछि बाध्य भएर प्रवेशमार्ग र आयोजनाको पावरहाउसको काम अवरुद्ध बनाएको अध्यक्ष राईले बताउनुभयो । पहिले १५ मिटरको मुआब्जा दिएर आयोजनाले अहिले ३० मिटर जग्गा अधिग्रहण गरेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।

अरुण तेस्रो परियोजनाको करिब ५० प्रतिशतमाथि काम भइसक्दा पनि मुआब्जा नपाएपछि स्थानीयवासीले चैत ८ गतेबाट प्रवेशमार्ग र पावरहाउसको काम सडक अवरुद्ध पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । प्रवेशमार्गका स्थानीयवासीले गत मङ्गलबारदेखि भौतिक निर्माणका काम बन्द गरिदिएका छन् । छ्याङकुटीबाट पावरहाउसस्थल दिदिङसम्मको मुआब्जा विवाद केही वर्षदेखि कायम छ । यो खण्डमा सरकारी मूल्यअनुसार मुआब्जाको रकम नदिएपछि स्थानीयवासीले सडक र काम ठप्प बनाएका हुन् । यस क्षेत्रका २०० परिवारले मुआब्जा नपाएको पीडितले गुनासो गरे ।

आयोजनाको पावरहाउस पुखुवामा भारतको पटेल इञ्जीनियरिङ कन्सल्टेन्सी कम्पनीले काम गरिरहेको छ । छयाङकुटी–पुखुवा मुआब्जा सङ्घर्ष समिति र अरुण तेस्रो सरोकार समितिले यसअघि नै पटक–पटक मुआब्जाका विषयमा सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरूले बताए । छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्ड २८.५ किमी रहेको छ ।

कूल रु एक खर्ब ४४ अर्ब लागत निर्माण भइरहेको आयोजनाको काम सन् २०२४ मा उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत्को निर्माणको काम भारतीय सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन)ले गरिरहेको छ । मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दा दोभानमा अरुण तेस्रो बाँधस्थल र चिचिला गाउँपालिका–२ दिदिङ पुखुवामा पावरहाउस निर्माण भइरहेको छ । यी दुई कम्पनीमार्फत अन्य २० भन्दा बढी साना निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय र नेपालीसहित तीन हजारभन्दा बढी मजदुर कार्यरत छन् ।
–––