२०७२ फागुन दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिन लामो भारत भ्रमणमा गए।

त्यही वर्ष असोजमा नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो। पाँच महिनापछि  उक्त नाकाबन्दी हटेपछि प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा गएका थिए।

नयाँदिल्लीमा राजनीतिक भेटघाट सकेर ओली गुजरात गए। गुजरातको भुजमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हेरेर उनी महाराष्ट्रको राजधानी मुम्बई पुगे।

उक्त भ्रमण दलमा सँगै थिए, तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा। गुजरात र मुम्बईमा हुँदा पनि ओलीको भ्रमणपछि संयुक्त वक्तव्य जारी हुने आशा नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई थियो।

‘तर अन्तिममा संयुक्त वक्तव्यमा राख्ने विषयप्रति हाम्रो सहमति भएन, संयुक्त वक्तव्य पनि आएन,’ थापाले सोमबार सेतोपाटीसँग भने।

ओलीको उक्त भ्रमणको ६ वर्षपछि गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तीन दिने भारत भ्रमणमा गए। उतिबेला ओली संविधान जारी र नाकाबन्दीपछि पहिलो पटक भारत गएका थिए भने यसपालि देउवा लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नक्सा जारी भएपछि पहिलो पटक दिल्ली पुगे।

शनिबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग एक्लाएक्लै र प्रतिनिधि मण्डलस्तरीय वार्ता गरे। आइतबार बिहानै उनी उत्तर प्रदेशको धार्मिक सहर तथा मोदीको निर्वाचन क्षेत्र पर्ने बनारस पुगे। बनारसका विभिन्न मन्दिरमा पूजाआजा गरे। फेरि दिउँसो दिल्ली फर्किए। प्रधानमन्त्री बनारसबाट दिल्ली फर्किसकेपछि पनि भ्रमण दलमा रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले संयुक्त वक्तव्य आउन सक्ने बताएका थिए।

आइतबार बेलुका पौने ८ बजे प्रधानमन्त्री देउवा काठमाडौं उत्रिए तर उनको भारत भ्रमणबारे संयुक्त वक्तव्य आएन।

अर्को मुलुकमा सरकार र राष्ट्र प्रमुखको भ्रमणपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने परम्परा छ। कतिपय भ्रमणमा भने संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सक्दैनन्।

पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री थापा संयुक्त वक्तव्य जारी हुन नसक्नुको अर्थ दुई देशबीच संयुक्त वक्तव्यमा राख्ने विषयमा समझदारी नहुनु हुने बताउँछन्।

‘२०७२ मा हामी जाँदा सबै कुरा राम्रोसँग भएको थियो। गुजरात, मुम्बई जाँदा पनि संयुक्त वक्तव्य आउनेमा हामी आशावादी थियौं,’ थापाले भने,‘पछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने कुरा हुँदा उहाँहरूले हाम्रो संविधान लागू भएको कुरा सकारात्मक रूपमा लिने तर त्यसमा असन्तुष्ट पक्षलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिने शब्द राख्न खोज्नुभयो। त्यो हामीले मानेनौं।’

संयुक्त वक्तव्यको भाषा नमिलेपछि आफूले तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजसँग कुरा गरेको थापाले बताए।

‘मैले संविधान त हाम्रो आन्तरिक मामिला हो। त्यसबारे संयुक्त वक्तव्यमा नराखौं भनें,’ थापाले भने,‘दुबै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त सम्बोधन गरिसक्नुभएको छ। दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन्। संयुक्त वक्तव्य जारी नगरौं भन्ने समझदारीमा हामी पुग्यौं।’

यसपालि पनि संयुक्त वक्तव्य जारी नभएको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा आइतबार साँझ त्रिभुवन विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले पनि उस्तै जवाफ दिए। उनले भने,‘यसमा के समझदारी भएको हो भने दुबै पक्षले आ-आफ्नो प्रेस रिलिज जारी गर्ने समन्वयका साथ। त्यहीअनुसार संयुक्त वक्तव्य नभएको हो।’

गत शनिबार नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणबारे विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति १३ बुँदाको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले १७ बुँदे विज्ञप्ति निकालेको थियो। दुबै विज्ञप्तिमा अरू कुरा उस्तै भए पनि नेपालले आफ्नो विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा विवादको विषय उठाएको र स्थापित संयन्त्रमार्फत् समाधान खोज्न आग्रह गरेको कुरा उल्लेख गरेको छ। भारतीय विज्ञप्तिमा सीमाबारे उल्लेख छैन।

शनिबार हैदरावाद हाउसको संयुक्त सम्बोधनका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले यो कुरा बताएका थिए तर मोदीले भने यसबारे केही बोलेका थिएनन्।

संयुक्त वक्तव्य जारी नभएको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण कस्तो भयो त?

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमण परम्परागत भएको बताउँछन्।

‘लामो समयदेखि भ्रमण नभएको बेला भएको यो परम्परागत भ्रमण हो। त्यस्तो नौलो कुरा केही भएन,’ भट्टराईले भने,‘भ्रमणको सुरूआत भएको छ। संयुक्त वक्तव्य कहिलेकाहीँ नआउन पनि सक्छ। यो भ्रमण कति फलदायी भयो भन्ने त परिणाम के आउँछ भन्ने कुराले बताउँछ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई भने प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणले एकातिर दुई देशबीच थाती रहेका गम्भीर मुद्दा सुल्झाउन असफल भएको र अर्कातिर प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद काम गरेको बताउँछन्।

‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचका गम्भीर विषयले प्रवेश नै नपाएको देखियो। पहिलो कुरा, सीमाकै विषय हो। सीमा विवादको समाधान दुई पक्षीय संयन्त्रले गर्ने भन्ने सहमति यसअघिका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र  एस जयशंकरबीचमै भएको हो तर अहिलेसम्म कुनै वार्ता भएका छैनन्। प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणमा पनि भारतीय पक्षले त्यो कुरा उल्लेख नै गरेको छैन,’ भट्टराईले भने,‘नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले दबाब छ। भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउन र नागरिकलाई राहत दिन के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे भ्रमणमा कुनै कुरा भएको देखिँदैन। तराई क्षेत्रमा बर्खामा हुने डुबानबारे दुई देशको संयन्त्रले विभिन्न जिल्लामा निरीक्षण गरेको थियो अहिले त्यसबारे पनि केही कुरै भएन।’

सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकनलगायत दुई पक्षीय सम्बन्धका विविध आयामबारे सुझाव दिन बनेको प्रवुद्ध व्यक्तिको समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन भारतले बुझ्नेबारे पनि यो भ्रमणमा कुनै प्रगति हुन नसकेको भट्टराईले बताए।

‘इपिजीको गठन र यसको काममा नेपालमा कांग्रेस र एमाले दुबै पार्टीको भूमिका छ। भारतमा पनि कंग्रेस आई र भाजपा दुबै पार्टीका सरकार हुँदा इपिजीलाई अघि बढाउने कुरा भएको हो,’ भट्टराईले भने,‘तर अहिलेसम्म भारतीय पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न मानेको छैन। यो भ्रमणका क्रममा उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने र त्यसका सुझावअनुसार काम गर्ने कुरा नेपालले भारतलाई भन्नुपर्थ्यो। भनिएन।’

भट्टराई इपिजीमा नेपालका तर्फबाट सदस्य थिए।

भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले देशभित्र पूरा तयारी नगरेकाले यो भ्रमणलाई भारतले गम्भीरताका साथ नलिएको उनको तर्क छ।

‘विशेष गरी भारत भ्रमणमा जाँदा यहाँका बुद्धिजीवी र सबै पार्टीसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने प्रचलन छ। त्यस्ता छलफलले नेपालले पूरै तयारी गरेर आएको छ भन्ने सन्देश जान्छ तर यसपालि देउवाजीले समय नपुगेर हो कि किन हो कसैसँग छलफल नै गर्नुभएन,’ भट्टराईले भने।

नयाँदिल्लीमा सत्तारूढ भाजपाको मुख्यालयमा गएर प्रधानमन्त्री देउवाले गल्ती गरेको उनले बताए।

‘हुन त परराष्ट्र मन्त्रीले हिजो प्रधानमन्त्रीको रूपमा होइन कांग्रेस सभापतिको रूपमा भाजपा मुख्यालय गएको भनेर ढाकछोप गर्न खोज्नुभयो,’ भट्टराईले भने,‘तर त्यहाँ लगाइएको बोर्डमा त नेपाली कांग्रेसका सभापति नभई नेपालका प्रधानमन्त्री भनेर लेखिएको थियो। त्यसमा पनि फेरि अरू दलबाट मन्त्री बनेकाहरू पनि प्रधानमन्त्रीसँगै भाजपा मुख्यालय गएको देखियो। पार्टी-पार्टीबीचको सम्बन्ध हो भने अन्य पार्टीका मन्त्री किन सँगै गएको त?’

यो भ्रमणमा जारी भएको उर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी जारी संयुक्त भिजन भने सकारात्मक भएको भट्टराई बताउँछन्।

‘उक्त भिजनमा के-के कुरा समेटिएका छन् भन्ने विस्तृत त आएको छैन तर नेपालको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने र बंगलादेश र भुटानसँग पनि उर्जा सहकार्य गर्ने कुरा सकारात्मक छ,’ उनले भने।

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य भ्रमण नभइराखेको स्थितिमा भएको प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणको महत्वलाई कम आक्न नहुने बताउँछन्।

दुबै पक्षको कमजोरीका कारण जे-जति कुरा उठाएर अगाडिका लागि बाटो अलिकति फराकिलो पार्न सकिन्थ्यो त्यो भने नभएको आचार्यले बताए।

‘यसमा म दुबै पक्षको कमजोरी देख्छु। एक त हाम्रो प्रधानमन्त्रीले देशभित्र पूरै तयारी नगरी जानुभयो। कसैसँग परामर्श गर्नुभएन। आफूले राख्नुपर्ने जति कुरा राख्नु भएन। अर्कातिर भारत बोलीमा एउटा र व्यवहारमा अर्कै गरिरहेको छ। ८ वर्षदेखि सीमा वार्ता गर्छौं/गर्छौं भन्छ तर वार्ता भएको छैन, इपिजी प्रतिवेदन बुझ्छौं भन्छ तर अहिलेसम्म बुझेको छैन।’

प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रतिपक्षी नेताहरूलाई नभेटी भाजपा मुख्यालयमा जानु अस्वभाविक कुरा भएको आचार्यले बताए।

‘हाम्रो त भारतसँगको सम्बन्ध हो। सरकारसँगको सम्बन्ध मात्रै होइन। हाम्रो शीर्ष नेतृत्व गएका बेला पनि विपक्षी पार्टीका नेतासँग भेट हुँदैन। अन्य पार्टी वा बौद्धिक समुदायसँग भेट हुँदैन भने  त्यो भ्रमणले हाम्रो सम्बन्धको व्यापकतालाई प्रतिनिधित्व गरेन,’ आचार्यले भने,‘भारतको सत्तारूढ पार्टीको अध्यक्ष हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान गर्न उहाँ बसेकै ठाउँमा आउनु पर्नेमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सम्मान व्यक्त गर्न उनीहरूको पार्टी मुख्यालयमा जानुभयो। त्यो स्थिति राम्रो होइन।’

दुई प्रधानमन्त्रीबीच सीमाको कुरा उठेकाले अब वार्ता हुन सक्छ कि भन्ने आशा पलाएको उनले बताए।

‘भारतका परराष्ट्र सचिवको भनाइ सुन्दा पनि सीमाको विषयमा कुरा उठेको देखिन्छ यसले अब वार्ता हुन सक्छ कि भन्ने झिनो आशा जगाएको छ,’ आचार्यले भने।