गत बैशाख ३० गते स्थानिय तह निर्वाचन देशभर सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । छिटफुट ठाउँबाहेक सबै ठाउँहरुमा सोहि दिन निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । विभिन्न कारणले निर्वाचन हुन नसकेका केहि ठाउँहरुमा भने जेठ १ र ३ गते सम्पन्न भयो । देशभरका २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० जनता मध्ये १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जनाको नाम मतदाता मध्ये ६४ प्रतिशत अर्थात लगभग १ करोड १३ लाख जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरेका छन् । निर्वाचनमा सहभागी ६५ राजनीतिक दलहरुबाट ३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि चुनिने छन् ।

यतिखेर निर्वाचनको परिणाम धमाधम आइरहेको छ । निर्वाचनले जनमतको तरंग र छाल देखाइदिएको छ । स्थानीय  सरकार भनेको संघीयतनाको आधारथलो भएकाले यो निर्वाचन निर्वाचनमात्र नभइ संघियतालाई सस्ंथागत र निरन्तरता दिने अभ्यास पनि हो । आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणको रुपमा लिइन्छ । निर्वाचन बिना लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन ।  त्यसैले लोकतन्त्रमा निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो ।  देश लोकतन्त्रमा गइसकेपछि निर्वाचन पनि समयमै हुनुपर्छ ।  जसमा स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अधिकार जनतामा हुन्छ । २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल जेठ ५ मा सकिँदै भएकाले स्थानिय निर्वाचनमार्फत चुनिएका नयाँ जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल जेठ ६ गतेबाट सुरु हुनेछ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरु असन्तुष्ट भएपछि पहिलो चरणको निर्वाचन भएको पाँच महिना पछि  मधेश प्रदेशमा निर्वाचन गरिएकोथियो । तर यस पटक भने देशभरका ७५३ स्थानीय तह ( ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका) मा एकै चोटी निर्वाचन गराउन सकिनु भनेको सरकार, मतदाता, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको सफलताको विषय मान्न सकिन्छ ।

संघियतामा स्थानिय सरकार जनताको घरधुरीसम्म जाडिने सबैभन्दा नजिकको सरकार  हो ।  आफुले चुनेको जनप्रतिनिधिलाई चोक, गल्लि, बाटोघाटो र चियापसलमा समेत भेटेर जनताले खबरदारी गर्न सक्ने अवसर प्राप्त हुने सरकार स्थानीय सरकार हो । त्यसैले पनि स्थानिय निर्वाचन जनतनका लागि वढि चासोको विषय बन्छ । यहि चासोको विषय बन्ने भएकाले दलभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र उमेद्वार देखि नयाँ अनुहारलाई छानेका पनि छन् ।

पछिल्लो समय आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा पनि जनता निकै सचेत देखिएका छन् । पुरानाहरुको काम हेरेर युवापुस्तालाई राजनीतिमा स्थान दिने जनअभ्यास देखिएको छ ।  राजनीतिप्रति युवाहरुको बितृष्णा बढेको समयमा ठुला राजनीतिक दलहरुबाट अघि सारएिका उमेद्वारलाई समेत टक्कर दिने गरी कतिपय स्थानमा युवाहरुको प्रवेश देखिएको छ भने मतदाताले पनि यो प्रवेशलाई स्वागत गरेका छन् । यो अभ्यासले जनताले  परम्परागत राजनीतिक र्शलीमा साँच्चिकै परिवर्तन चाहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।  त्यस्तै राजनीतिक दलको झोला बोक्न छाडेर युवाहरु स्वतन्त्र रुपमा मैदानमा उठेर उम्मेद्वारी दिँदा युवाहरुले राजनीतिमा चाख दिन थालेको सन्देश दिएका छन् । देशमा विकासको लहरका लागि युवा नै एउटा गतिशिल शक्ति हुन् भन्ने सन्देश पनि यो निर्वाचनले दिएको छ । यो अभ्यासल बढेर गएमा  देश बुढो राजनीतिबाट परिस्कृत हुँदै तन्नेरी राजनीतिमा रुपान्तरित हुने अपेक्ष ागर्न सकिन्छ ।  

संयोग नै मान्नुपर्छ, संघियतापछिको पहिलो निर्वाचनमा पनि देशका प्रधानमन्त्रीका रुपमा शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्थ्यो भने दोश्रो निर्वाचनमा पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अन्य विषयमा राजनैतिक दलले गरेका काम र निर्वाह गरेको कर्तव्यका बारेमा छलफल गर्दै गरौँला तर निर्वाचनको सवालमा भने प्रधानमन्त्री देउवालाई  बोलेको कुरा प्रतिवद्धताका साथ् पुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीका रुपमा यो निर्वाचनले चिनाएको छ । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्ध  भएपछि सत्ता साझेदार माओवादीसंग कांग्रेस सन्तुष्ट थिएन । यद्द्यपी, निर्वाचनप्रतिको  देउवाको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय नै थियो ।  यस पटक पनि निर्वाचनको बारेमा जे जस्ता संसय व्यक्त गरिए पनि अन्ततः यो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यो जनताको जीत हो ।

दलहरु पनि अरु बेला रस्साकस्सी, एकअर्कामा आरोप– प्रत्यारोप र जुधाउने– बजाउने कार्यमा पारख देखिएर एउटै निर्णयका लागि विभिन्न ध्रुबहरुमा खडा भए पनि निर्वाचनको सवालमा भने एक ढक्का भएका छन् । जसबाट यो पनि चरितार्थ भएको छ कि उनीहरु आफुले जन्माएको संघियता र लोकतान्त्रिक शासन र संविधानको पालनलाई निरन्तरता दिन र मलजल गरेर हुर्काउन उद्दत र प्रयासरत छन् । साथै, निर्वाचनको विरुद्धमा उत्रिएको विप्लवले पनि केहि ठाउँहरुमा सहभागिता जनाउनुले पनि निर्वाचन सफल र उत्साहपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छर्लंग हुन्छ ।  जनमतमार्फत् निश्चित प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भए पनि निर्वाचनमा भएको सहभागिता र संलग्नताले यो पूर्ण रुपमा सफल भएको सन्देश दिएको छ ।
हरेक ५ वर्षमा हुने निर्वाचनले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने आधार तयार त पार्छ नै त्यसका साथै पूवाधार विकास र विधिको शासनलाई निरन्तरता दिन जगका रुपमा पनि काम गर्छ । सफल निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिले आगामी ५ वर्षसम्म काम गर्ने छन् । तर उनिहरुले गर्ने काम जनचाहना अनुसारको बनाउँनका लागि निरन्तरको जननिग्रानी, जनखबरदारी र जनदबाब भने जरुरी छ ।