आजदेखि २०७४ मा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिएकाे छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार २०७४ मा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल एकैपटक सकिन्छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४(४) अनुसार २०७४ मा तीन चरणमा चुनाव भएपनि सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आज सकिएकाे जनाएकाे छ ।
पाँच वर्षअघि २०७४ सालमा सरकारले तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको थियो । पहिलो चरणमा ३१ वैशाख २०७४ मा बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो ।
त्यस्तै दोस्रो चरणमा १४ असार २०७४ मा प्रदेश एक, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम र तेस्रो चरणमा २ असोज २०७४ मा मधेश प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो ।
आयोगका अनुसार हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये केही स्थानमा बाहेक मतदान सम्पन्न भई मतगणनाको चरणमा छ। स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउनेक्रम जारी छ। बिहीबार बिहान ३ बजेसम्म ५१५ पालिकाको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसले ७६ नगरपालिका र १५७ गाउँपालिकासहित २३३ पालिकामा प्रमुख पद जितेको छ।
यस्तै नेकपा एमालेले ४३ नगरपालिका र १०१ गाउँपालिकामा प्रमुख पद जितेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले १ उपमहानगरसहित १६ नगरपालिका र ८४ गाउँपालिका जितेको छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले १२ पालिकामा प्रमुख पद जित्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले ९ पालिकामा जितेको छ।
७ वटा पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रमुख पद जित्दा ४ पालिका राष्ट्रिय जनमोर्चा,२ पालिका राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले १-१ पालिकामा प्रमुख पद जितेका छन्।
आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बिहीबार रातिसम्म ९० प्रतिशत मतगणना सक्ने तयारीअनुसार मतगणना भइरहेको बताए । आयोगले केही स्थानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथसमेत लिइसकेको जानकारी दिएको छ।
विधानको धारा २१५ को उपधारा ६ मा रहेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था र धारा २१६ को उपधारा ६ मा रहेको नगरपालिकाको प्रमुख,उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्थाअनुसार २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बिदा हुने भएका हुन्। यससँगै मतगणना सम्पन्न नभएका पालिका जनप्रतिनिधिविहिन हुने अवस्था आएको छ।
आयोगले ३० वैशाखमा एकै चरणमा निर्वाचन घोषणा गरेपछि जनप्रतिनिधिको कार्यकालको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। यसविरुद्ध हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पालगायतले एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै निर्वाचन रोक्न माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम निर्वाचन रोक्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
